Employees Honorarium Hike Honorarium Hike, Salary Hike : एक बार चुनाव पूरा होने के बाद, सरकार को कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि करने का महत्वपूर्ण निर्णय लेने का अधिकार होता है। यह निर्णय सरकारी कर्मचारियों के भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। इससे कर्मचारियों की उत्सुकता और प्रेरणा बढ़ती है। सरकार की इस पहल का लाभ भ्रष्टाचार को कम करने में भी होता है। सरकारी निर्णय भविष्य में कर्मचारियों की सुरक्षा और उनकी जीवनस्तर को सुधारने में मदद करते हैं। इससे समाज में समानता और न्याय की भावना बढ़ती है। इस प्रकार, सरकार द्वारा कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि का निर्णय देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान कर सकता है।
मानदेय बढ़ाने की सिफारिश
वर्तमान में 7000 चौकीदार और 1800 ग्राम प्रहरी हैं। ये कर्मचारी लंबे समय से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। जनवरी में लोकसभा चुनाव से पहले राजस्व परिषद ने एक प्रस्ताव भेजा था। उसमें चौकीदार और प्रहरियों के मानदेय को ₹2000 तक बढ़ाने की मांग थी। यह प्रस्ताव कर्मचारियों के साथ अच्छे संबंधों की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण था। चौकीदारों और प्रहरियों के समर्थन से, यह प्रस्ताव सरकार के लिए भी एक अच्छा राजनीतिक कदम साबित हो सकता है। मानदेय में वृद्धि करने से कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इससे उनका काम करने का भरोसा और भी मजबूत होगा। इस प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए, सरकार को इसे स्वीकार करना चाहिए।
प्रस्ताव भेजा गया
- 2021 में मानदेय बढ़ाया गया था।
- अब प्रमुख सचिव राजस्व को प्रस्ताव भेजा गया है।
- मानदेय 4000 रुपए प्रति माह की मांग है।
- कोई फैसला अभी नहीं हुआ है।
- विचार करने का अनुरोध किया गया है।
- प्रमुख सचिव के फिर से प्रस्ताव की जांच होगी।
- यह नई मानदेय की मांग है।
- सरकार इसे विचार करेगी।
- निर्णय लेने के लिए समय लिया जाएगा।
- नागरिकों के हित को ध्यान में रखा जाएगा।
2021 में मानदेय को बढ़ाया गया था
- ग्राम चौकीदार और प्रहरियों के मानदेय पहले 1200 रुपए थे।
- तीरथ सिंह रावत की सरकार ने इन्हें 2000 रुपए किया।
- मानदेय का दुगना होने से अतिरिक्त 5 करोड़ रुपए की वित्तीय भार होगी।
- उत्तराखंड सरकार चुनाव के बाद फैसला ले सकती है।
- कर्मचारियों के मानदेय का बढ़ावा एक विकल्प हो सकता है।
- यह निर्णय सरकारी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण होगा।
- इससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है।
- उत्तराखंड सरकार का इस मुद्दे पर ध्यान देना जरूरी है।
- यह स्थिति कर्मचारियों के हित में निर्णय लेने को बल प्रदान कर सकती है।
- समाज में उनकी स्थिति का भी सुधार हो सकता है।
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