Employees salary Hike, Employees Benefit, Salary Hike : कर्मियों को दो महीने के अतिरिक्त वेतन की सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे उन्हें अधिक आर्थिक सहायता मिलेगी। यह नई सुविधा कर्मियों के लिए एक स्त्रोत के रूप में कार्य करेगी। १२ महीने के वेतन की भुगतान की व्यवस्था भी की जाएगी, जिससे कर्मियों को आर्थिक स्थिरता मिलेगी।
यह निर्णय सरकारी कर्मचारियों के हित में एक प्रगतिशील कदम है। उन्हें अब अधिक संतुष्टि का अनुभव होगा। इससे उनकी मानसिकता और कार्य के प्रति उनका अवतार भी सुधारेगा। हाईकोर्ट का यह फैसला समाज में उत्तरदायित्वपूर्ण रूप से स्वीकार किया जा रहा है। इससे कर्मचारियों को विश्वास और सम्मान का अनुभव होगा। वे अपने काम में और भी समर्थ होंगे और समाज के लिए अधिक योगदान देंगे।
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हाई कोर्ट का फैसला
सरकार ने एक आदेश जारी किया था जिसमें खंडपीठ को एक चुनौती दी गई थी। यह चुनौती न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान और सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने खारिज कर दी थी। शिक्षा विभाग ने हाईकोर्ट को आदेश जारी किया जिसमें स्पष्ट किया गया था कि मिड डे मील वर्कर को पूरे साल का वेतन दिया जाना चाहिए। यह निर्णय एक महत्वपूर्ण कदम है जो सामाजिक न्याय की दिशा में है। इससे शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को सम्मान और सही वेतन मिलेगा। इस आदेश से समाज में एक सकारात्मक चरण आएगा। यह निर्णय न्यायिक प्रक्रिया की महत्वपूर्ण उपेक्षा को सुधारेगा। इससे लोगों में न्याय के प्रति भरोसा और विश्वास मजबूत होगा।
- सरकार कहती थी कि यह केंद्र सरकार की योजना है।
- प्रदेश सरकार कहती है कि इससे पूरे साल का वेतन नहीं दे सकती।
- कोर्ट ने इस दलील को खारिज किया।
- कोर्ट कहता है कि अगर वेतन बढ़ा सकती है तो सरकार पूरे साल का वेतन दे सकती है।
- 10 की जगह 12 महीने का भुगतान किया जाए।
- यह निर्णय न्यायिक निर्णय है।
- सरकार को वेतन के बढ़ाने का फैसला लेना चाहिए।
- कर्मचारियों के हित में यह उचित होगा।
याचिका में आरोप Employees salary hike
- याचिका में आरोप लगाया गया था कि शिक्षा विभाग यूनियन के साथ भेदभाव कर रहा है।
- शिक्षा विभाग में कार्य हेतु गैर शिक्षा कर्मचारियों को भी पूरे साल का वेतन दिया जाता है।
- लेकिन मिड डे मील कार्यकर्ताओं को केवल 10 महीने के वेतन दिए जाते हैं।
- कोर्ट ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि शिक्षा विभाग में डे मील वर्कर के साथ भेदभाव नहीं कर सकता।
- संविधान के अनुच्छेद 14 का सरासर उल्लंघन नहीं कर सकता।
- इस निर्णय के माध्यम से कोर्ट ने समाज को सामाजिक न्याय का संदेश दिया।
- डे मील कार्यकर्ताओं को भी अपना अधिकार मिलना चाहिए।
- इसके जरिए उन्हें भी अपनी योग्यता और समय के मुताबिक प्रतिष्ठित किया जाना चाहिए।
- भेदभाव न करके, सभी कर्मचारियों को समान वेतन और सुविधाएं मिलनी चाहिए।
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मिड डे मील कार्यकर्ताओं को 2 महीने के अतिरिक्त वेतन
- सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि मिड डे मील वर्कर को 12 महीने का वेतन मिलना चाहिए।
- हाईकोर्ट ने उस निर्णय का पालन करते हुए उन्हें 10 की बजाय 12 महीने का वेतन देने का आदेश दिया।
- हिमाचल में सरकारी स्कूलों में काम करने वाले मिड डे मील कर्मचारियों को अब 2 महीने का अतिरिक्त वेतन दिया जाएगा।
- इसके अतिरिक्त, उन्हें 12 महीने का वेतन भी उपलब्ध होगा।
- यह निर्णय सरकारी कर्मचारियों को वेतन की बढ़ोतरी के रूप में स्थायी समाधान प्रदान करता है।
- इससे मिड डे मील कर्मियों का आर्थिक स्थिति मजबूत होगा।
- इस प्रकार का निर्णय उनके अधिकारों का सम्मान करता है।
- सरकारी स्कूलों में काम करने वाले कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
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