7th Pay Commission: शिव गोपाल मिश्रा, जो संयुक्त सलाहकार मशीनरी के राष्ट्रीय परिषद (कर्मचारी पक्ष) के सचिव हैं, ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित किया है। पत्र का मुख्य उद्देश्य कर्मचारी हितों की रक्षा करना और उनकी समस्याओं का समाधान प्राप्त करना है। मिश्रा ने अपने पत्र में कर्मचारियों की लंबित मांगों और उनकी चिंताओं को प्रमुखता से उठाया है। उन्होंने प्रधानमंत्री से तत्काल हस्तक्षेप और आवश्यक कदम उठाने की अपील की है। मिश्रा का मानना है कि प्रधानमंत्री के सकारात्मक हस्तक्षेप से कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान हो सकेगा।
7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) को लेकर बड़ी खबर आ सकती है। नई नरेंद्र मोदी सरकार को कोविड-19 के दौरान 18 महीने के एरियर जारी करने का प्रस्ताव मिला है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए संयुक्त सलाहकार मशीनरी, राष्ट्रीय परिषद (कर्मचारी पक्ष) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने 18 महीने के डीए बकाया को जारी करने की मांग की है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को इस कदम से राहत मिल सकती है। शिव गोपाल मिश्रा ने पत्र में कर्मचारियों की मांगों को प्रमुखता से उठाया है।
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पहले भी की गई थी अपील 7th Pay Commission:
भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के महासचिव मुकेश सिंह ने केंद्र सरकार से भुगतान जारी करने का आग्रह किया था। उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखे पत्र में कहा कि कोविड महामारी के कारण उत्पन्न चुनौतियों और आर्थिक व्यवधानों को वे समझते हैं। हालांकि, देश अब धीरे-धीरे महामारी के प्रभाव से उबर रहा है और वित्तीय स्थिति में सुधार हो रहा है। केंद्र सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीने के लिए महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) का भुगतान रोक दिया था। मुकेश सिंह ने वित्त मंत्री से इस रोक को हटाने और लंबित भुगतान जारी करने की मांग की। महामारी के बाद आर्थिक हालात में सुधार देखकर उन्होंने खुशी जताई।
- केंद्र सरकार साल में दो बार, जनवरी और जुलाई में, डीए की समीक्षा करती है।
- 1 जनवरी, 2024 से, केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50% हो गया।
- डीए 50% होने पर हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) जैसे भत्ते संशोधित होते हैं।
- महंगाई भत्ता 50% तक पहुंचते ही कुछ अन्य भत्तों में बदलाव होता है।
- केंद्र सरकार हर साल दो बार डीए दरें संशोधित करती है।
- जनवरी और जुलाई में डीए की नई दरें लागू होती हैं।
- जनवरी 2024 में महंगाई भत्ता बढ़कर 50% हुआ।
- डीए 50% होते ही एचआरए सहित अन्य भत्तों में संशोधन होता है।
- डीए की 50% दर से कर्मचारियों को अधिक लाभ मिलता है।
- डीए बढ़ने पर हाउस रेंट अलाउंस में भी बदलाव होता है।
Hike In DA-DR: अब बिजली कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए गुड न्यूज, डीए-डीआर में बढ़ोत्तरी
मार्च में हुई बढ़ोतरी
- मार्च में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में डीए और डीआर में 4% वृद्धि की मंजूरी दी।
- यह वृद्धि जनवरी से जून तक के लिए है, जिससे केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ होगा।
- वृद्धि के बाद, मूल वेतन/पेंशन में 46% की दर से भत्ता मिलेगा।
- इस निर्णय से लगभग 49.18 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा।
- लगभग 67.95 लाख पेंशनभोगियों को भी इस वृद्धि का लाभ मिलेगा।
- केंद्रीय कर्मचारी अब जुलाई से दिसंबर की छमाही के भत्ते का इंतजार कर रहे हैं।
- यह वृद्धि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में राहत लाएगी।
- नए भत्ते से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
- वृद्धि की यह किस्त सरकार द्वारा समय पर दिया गया समर्थन है।
- कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए यह एक सकारात्मक कदम है।
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