7th Pay Commission: कोविड-19 महामारी के दौरान 18 महीने के बकाया निलंबित महंगाई भत्ते का मुद्दा केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महत्वपूर्ण है। इस मुद्दे पर कर्मचारी संघ ने सरकार को पत्र लिखकर बकाया जल्दी से जल्दी जारी करने का आग्रह किया है। उनका कहना है कि इस समस्या का समाधान तुरंत किया जाना चाहिए ताकि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को उनका अधिकार जल्दी से मिल सके। इस परिस्थिति में सरकार से अपील की गई है कि वे इस मामले पर ध्यान दें और उचित समाधान प्रस्तुत करें। इसके माध्यम से देश के कर्मचारियों के हित में सुनिश्चित किया जा सकेगा।
7th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी खबर है कि कोविड-19 महामारी के दौरान जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीने के लिए निलंबित किए गए महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) का बकाया अब मिलने वाला है। इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित एक पत्र में, केंद्रीय सरकार के कर्मचारी पक्ष के नेशनल काउंसिल के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने सरकार से पहले 18 महीने के निलंबित DA बकाया को जारी करने का आग्रह किया था। इसके अलावा, गौर किया जाता है कि सरकार ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर 18 महीने के लिए DA और DR का भुगतान रोक दिया था।
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पहले जारी हो 18 महीने के निलंबित डीए बकाया
भारतीय प्रतीक्षा मजदूर संघ के महासचिव मुकेश सिंह ने केंद्र सरकार से 18 महीने के निलंबित डीए बकाया को जारी करने की अपील की है। वे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक पत्र में इस विषय पर संबोधित किया है। सिंह ने इस पत्र में बताया कि उन्हें कोविड-19 महामारी से उत्पन्न आर्थिक चुनौतियों की पूरी तरह से समझ है। उन्होंने कहा कि इसी कारण वित्त वर्ष 2020-21 के लिए महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) की तीन किस्तों को रोक दिया गया था। हालांकि, वे यह भी जताते हैं कि देश की वित्तीय स्थिति में सुधार की दिशा में सकारात्मक बदलाव देखने का समय आ गया है।
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निलंबित डीए पर सरकार का जवाब
जुलाई महीने में, वित्त साल 2024-25 के लिए पूर्ण बजट के साथ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी खुशखबरी मिलेगी। इस महीने में, सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और वेतन में वृद्धि की जाएगी, जिससे छोटे से लेकर बड़े स्तर पर काम करने वाले सभी कर्मचारियों को लाभ होगा। इस नई सुधार के साथ ही, उम्मीद है कि 18 महीने का एरियर भी दिया जाएगा, जो कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत होगी। यह निर्णय केंद्र सरकार के लिए सरकारी कर्मचारियों के प्रति समर्पितता का प्रतीक है और उनके भविष्य के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन सकता है।
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महंगाई भत्ता क्या है?
- महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन का हिस्सा है, जो बढ़ती महंगाई से बचाव के लिए रखा गया है।
- यह भत्ता वेतन में एक बफर के रूप में कार्य करता है जो बढ़ती कीमतों के प्रभाव को कम करता है।
- सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के टेक-होम वेतन में इसका प्रभावी रूप से वृद्धि होती है।
- केंद्र सरकार हर साल जनवरी और जुलाई में दो बार DA की समीक्षा करती है।
- इससे सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि होती है जो बढ़ती महंगाई से संरक्षित रहती है।
- यह भत्ता कर्मचारी के स्थान के आधार पर अलग-अलग होता है।
- वेतन स्तर के अनुसार, भत्ता की राशि भिन्न होती है।
- इसका मुख्य उद्देश्य महंगाई से निपटने में सहायता प्रदान करना है।
- सरकारी कर्मचारियों को इसके माध्यम से अधिकतम लाभ प्रदान किया जाता है।
- यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन का स्तर बनाए रखा जाता है।
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डीए बढ़ाकर किया गया 50% 7th Pay Commission
- केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) 1 जनवरी, 2024 से 50% बढ़ा दिया गया है।
- इस बढ़ोतरी के साथ हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) जैसे कुछ भत्ते भी संशोधित किए गए हैं।
- कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने इस महीने बढ़ी हुई डीए के संबंधित भत्तों की एक लिस्ट जारी की है।
- अभी तक HRA जैसे कुछ भत्तों में कोई बदलाव का आदेश नहीं आया है।
- डीओई ने अपनी स्थिति दोहराई है कि भत्तों में 50% वृद्धि के संबंध में अलग आदेश देने की आवश्यकता नहीं है।
- सरकारी कर्मचारियों को डीए बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा।
- इसके साथ ही उन्हें भत्तों में संशोधन की जानकारी पहले से ही उपलब्ध है।
- हालांकि, एचआरए जैसे कुछ भत्तों पर अभी तक विस्तारित आदेश जारी नहीं हुए हैं।
- डीए में बढ़ोतरी ने कर्मचारियों के भत्तों में संशोधन की योजना को प्रेरित किया है।
- सरकार द्वारा जल्दी ही इस संबंधित भत्तों के बदलाव का आदेश जारी किया जा सकता है।
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