(8-thPay)-Cummission Update: 8th Pay Commission की हो रही है मांग, लागू होते ही केंद्रीय कर्मचारियों की बढ़ जाएगी इतनी सैलरी

Sonu

(8-thPay)-Cummission हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू किया जाता है, और वर्तमान में 7वां वेतन आयोग लागू है जिसे साल 2016 में लागू किया गया था। केंद्रीय कर्मचारियों ने अब 8वें वेतन आयोग के लिए सिफारिशें शुरू कर दी हैं, क्योंकि इसके लागू होने में कुछ ही साल बचे हैं। अगले डेढ़ साल के भीतर 8वां वेतन आयोग लागू होने की संभावना है। 7वां वेतन आयोग जनवरी 2016 में प्रभावी हुआ था, इसलिए अब अगले आयोग की तैयारी शुरू हो चुकी है। केंद्रीय कर्मचारी नए वेतन आयोग के तहत अपने वेतन में सुधार की उम्मीद कर रहे हैं।

सरकारी कर्मचारी 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें कर रहे हैं। जनवरी, 2026 से 8वें वेतन आयोग लागू हो सकता है। 8वें वेतन आयोग के लागू होते ही कर्मचारियों को बहुत फायदा होगा। आइए, आज हम आपको बताएंगे कि 8वें वेतन आयोग लागू हो जाने के बाद कर्मचारियों की सैलरी में कितनी वृद्धि होगी?

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8th Pay Commission की हो रही है मांग

8th Pay Commission Update हर दशक में एक नया वेतन आयोग लागू होता है। वर्तमान में 7वां वेतन आयोग, जो 2016 में लागू हुआ था, प्रभावी है। अब 8वें वेतन आयोग के लागू होने के समय के नजदीक आने के साथ ही, केंद्रीय कर्मचारियों ने इसकी सिफारिशें शुरू कर दी हैं। अगले वेतन आयोग के लिए तैयारियां तेज हो रही हैं। 8वें वेतन आयोग के लागू होने में कुछ ही साल बाकी हैं। केंद्रीय कर्मचारियों द्वारा इसकी मांग और प्रस्तावना जोर पकड़ रही है।

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2016 में 7th Pay Commission लागू हुआ था।

8th Pay Commission:  वर्तमान में 7वां वेतन आयोग (7th Pay Commission) प्रभावी है, जो जनवरी, 2016 में लागू किया गया था। सामान्यतः, हर दस साल में एक नया वेतन आयोग लागू होता है। इस प्रक्रिया के अनुसार, उम्मीद की जा रही है कि अगले डेढ़ साल के भीतर 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) लागू हो सकता है। सरकारी कर्मचारी इस नए आयोग की सिफारिशों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। यदि 8वें वेतन आयोग जनवरी, 2026 से लागू होता है, तो कर्मचारियों को अनुमानित रूप से बड़ा लाभ होगा। इस आयोग के लागू होने के बाद, सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्शाई जा सकती है। इस अवसर पर, वेतन में वृद्धि की अनुमानित प्रतिशत दर को लेकर विभिन्न अनुसंधान और विश्लेषण हो रहे हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कर्मचारियों को उचित वेतन स्तर पर पहुंचाया जा सके।

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(8-thPay)-Cummission कितनी बढ़ेगी सैलरी

8वें वेतन आयोग के प्रभाव से लगभग 1 करोड़ कर्मचारियों को लाभ मिलेगा, जिसमें 49 लाख कार्यरत कर्मचारी और 68 लाख पेंशनधारी शामिल हैं। इस आयोग के लागू होने के बाद, कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि होगी क्योंकि फिटमेंट फैक्टर में इजाफा किया जाएगा। फिटमेंट फैक्टर का उपयोग कर्मचारियों की सैलरी और पे मैट्रिक्स निकालने में किया जाता है, जिससे उनके वेतन में बढ़ोतरी होगी। वेतन आयोग के प्रभाव से कर्मचारियों की आय में वृद्धि सुनिश्चित की जाएगी। इस बदलाव का लाभ लगभग 1 करोड़ कर्मचारियों को मिलेगा। पे मैट्रिक्स और फिटमेंट फैक्टर के माध्यम से कर्मचारियों की सैलरी में सुधार होगा।

  • 7वें वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट फैक्टर के चलते मिनिमम सैलरी में 14.29% वृद्धि हुई थी।
  • इस बढ़ोतरी से बेसिक सैलरी 18,000 रुपये हो गई थी।
  • मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 3.68 हो सकता है।
  • इस नए फिटमेंट फैक्टर से सैलरी में 8,000 रुपये की बढ़ोतरी संभावित है।
  • 7वें वेतन आयोग ने कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में वृद्धि की थी।
  • बेसिक सैलरी बढ़कर 18,000 रुपये हो गई थी।
  • 8वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर 3.68 हो सकता है।
  • इससे सैलरी में 8,000 रुपये का इजाफा हो सकता है।
  • 7वें वेतन आयोग ने 14.29% सैलरी वृद्धि की थी।
  • नए फिटमेंट फैक्टर से 8,000 रुपये की सैलरी वृद्धि होगी।

8th Pay Commission: खुशखबरी-खुशखबरी! केंद्रीय कर्मचारियों की खुली किस्मत

(8-thPay)-Cummission

  • बेसिक सैलरी में होगी बढ़ोतरी
  • अलाउंसेज या भत्ते में होगा इजाफा
  • पेंशन राशि बढ़ेगी

बजट 2024-25

  • वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई 2024 को वित्त वर्ष 2024-25 का आम बजट पेश करेंगी।
  • केंद्रीय कर्मचारियों को बजट में नए वेतन आयोग की घोषणा की उम्मीद है।
  • वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट की तैयारियां जोरों पर हैं।
  • निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में यह बजट पेश किया जाएगा।
  • कर्मचारियों की वेतन आयोग संबंधी अपेक्षाएं महत्वपूर्ण हैं।
  • 23 जुलाई 2024 को वित्त मंत्री का बजट भाषण होगा।
  • केंद्रीय कर्मचारियों की निगाहें इस बजट पर टिकी हैं।
  • वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों में उत्सुकता है।
  • बजट में नई वित्तीय नीतियों की घोषणा हो सकती है।
  • निर्मला सीतारमण का यह बजट कई महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है।
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