Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को संसद में 2024-25 का बजट प्रस्तुत करने जा रही हैं। विभिन्न सेक्टर्स ने पूर्ण बजट के लिए अपनी-अपनी आशाएं प्रकट की हैं। उद्योग जगत और अन्य क्षेत्रों की अलग-अलग अपेक्षाएं हैं। बजट को लेकर सभी की निगाहें उस दिन पर टिकी हुई हैं। विभिन्न क्षेत्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए बजट की तैयारियों की चर्चा हो रही है। यह बजट विभिन्न वर्गों की उम्मीदों को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।
Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को संसद में 2024-25 के बजट को पेश करने वाली हैं। विभिन्न सेक्टर्स को बजट से संबंधित अपनी अपेक्षाएं हैं। इसी बीच, अटकलें हैं कि केंद्र सरकार कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर सकती है। केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और श्रमिक परिसंघ के महासचिव एसबी यादव ने कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर 8वें वेतन आयोग की स्थापना की मांग की है। पत्र में पुरानी पेंशन योजना को पुनः लागू करने, 18 महीने का महंगाई भत्ता देने और कोविड-19 महामारी के दौरान रोकी गई राहत को प्रदान करने की भी अपील की गई है।
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8वां वेतन आयोग कब से लागू होना चाहिए?
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों की समीक्षा के लिए केंद्रीय वेतन आयोग हर 10 साल में गठित किया जाता है। यह आयोग महंगाई और अन्य बाहरी कारकों को ध्यान में रखते हुए वेतन में संशोधन की सिफारिश करता है। सातवें वेतन आयोग की स्थापना 28 फरवरी 2014 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने की थी, और इसकी रिपोर्ट 19 नवंबर 2015 को पेश की गई थी। इन सिफारिशों को 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था। अगर इसी 10 साल के अंतराल के पैटर्न को देखा जाए, तो 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। हालांकि, अभी तक इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।
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बजट 2024 में 8वें वेतन आयोग पर ऐलान संभव
- केंद्र सरकार के कर्मचारियों ने 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग की है।
- कर्मचारी परिसंघ नई पेंशन योजना (एनपीएस) को समाप्त करने की भी मांग कर रहा है।
- कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को कोविड-19 महामारी के दौरान फ्रीज किए गए डीए/डीआर जारी करने की अपील की गई है।
- 18 महीने के डीए/डीआर का भुगतान तुरंत किया जाए, यह भी एक प्रमुख मांग है।
- वेतन आयोग की शीघ्र स्थापना की ज़रूरत पर जोर दिया गया है।
- एनपीएस को लेकर कर्मचारियों की नाराजगी स्पष्ट है।
- डीए/डीआर के फ्रीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाई गई है।
- महामारी के दौरान वित्तीय राहत की भी माँग की गई है।
- पेंशनभोगियों को कोविड-19 के प्रभाव से राहत देने का अनुरोध किया गया है।
- कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए ठोस कदम उठाने की अपील की गई है।
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Budget 2024:
- 2024-25 का केंद्रीय बजट 23 जुलाई को संसद में पेश किया जाएगा।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार सातवीं बार बजट प्रस्तुत करेंगी।
- 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया गया था।
- अंतरिम बजट ने लोकसभा चुनाव के बाद की वित्तीय जरूरतों का ध्यान रखा।
- नई सरकार जुलाई में पूर्ण बजट पेश करेगी।
- बजट में सरकार की वित्तीय योजनाएं शामिल होंगी।
- निर्मला सीतारमण का यह सातवां बजट होगा।
- जुलाई में प्रस्तुत बजट पूर्ण रूप से नए सरकार के द्वारा होगा।
- अंतरिम बजट में चुनाव के बाद के समय की तैयारी की गई।
- 23 जुलाई को संसद में बजट पेश किया जाएगा।
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