Budget 2024, Union Budget 2024, Modi 3.0 Union Budget 2024: नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार के तहत तीसरे कार्यकाल का पहला पूरा वित्तीय बजट आज पेश किया जा रहा है। यह बजट निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा और इसमें कई महत्वपूर्ण घोषणाओं की संभावना है। चुनाव के बाद देश में एक बार फिर से पूर्ण बजट पेश किया जा रहा है। मोदी 3.0 के तहत यह बजट खास महत्व रखता है। वित्तीय वर्ष 2024 के लिए यह बजट एक नई दिशा निर्धारित कर सकता है। इस बजट के माध्यम से सरकार कई नीतिगत बदलाव और सुधार लागू कर सकती है।
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बजट में महिलाओं और बालिकाओं को क्या मिला ?
- महिलाओं और लड़कियों के विकास के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है।
- कार्यशील महिलाओं के लिए नए हॉस्टल और शिशु गृह स्थापित किए जाएंगे।
- मुद्रा लोन की सीमा को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है।
- महिलाओं की बेहतरी के लिए विशेष रूप से 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
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बजट में किसानों को क्या मिला?
- कृषि और संबंधित क्षेत्रों के लिए 1.5 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
- लैंड रजिस्ट्री पर 6 करोड़ रुपये की जानकारी अपडेट की जाएगी।
- पांच राज्यों में नए क्रेडिट कार्डों की व्यवस्था की जाएगी।
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महत्वपूर्ण निर्णय
सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी में कमी की गई है, जिससे विदेशी और आयातित ज्वेलरी की कीमतें घट जाएंगी। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय के विकास के लिए बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं, और 5 करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप की योजना बनाई गई है। कामकाजी लोगों के बच्चों के लिए एनपीएस वात्सल्य योजना शुरू की जाएगी, जिसमें माता-पिता पैसे जमा कर सकेंगे। मोबाइल फोन और चार्जर की कीमतें घटाई गई हैं, और घरेलू प्रोडक्ट्स में बढ़ोतरी देखी गई है। 25,000 गांवों में मौसम कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जाएगी और नई सड़कों के निर्माण की योजना है। पीएम ग्राम सड़क योजना का चौथा चरण जल्द ही शुरू होगा।
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पीएम ग्राम सड़क योजना का चरण 4 शुरू
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पीएम ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण की शुरुआत की घोषणा की है। इस चरण के तहत 25,000 ग्रामीण बस्तियों में सभी मौसम में उपयोग की जा सकने वाली सड़कें उपलब्ध कराई जाएंगी। योजना का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में बेहतर सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करना है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी और परिवहन में सुधार होगा। सभी मौसम में सड़कें उपलब्ध कराने से बस्तियों की विकास दर में भी इजाफा होगा। यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
बुनियादी ढांचे में निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा: वित्त मंत्री
वित्त मंत्री ने बताया कि केंद्र ने पिछले वर्षों में बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश किया है, जिसका व्यापक प्रभाव पड़ा है। यह प्रक्रिया अगले पांच वर्षों तक जारी रहेगी। इस साल, पूंजीगत खर्च के लिए ₹11,11,111 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 3.4% है। उन्होंने कहा कि राज्यों को उनके प्राथमिकताओं के आधार पर बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। वायबिलिटी गैप फंडिंग के जरिये निजी निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा और एक बाजार-आधारित वित्तपोषण ढांचा विकसित किया जाएगा। सरकार तीन नई रोजगार योजनाएं शुरू करने की भी घोषणा कर रही है।
सरकार रोजगार से जुड़ी तीन योजनाएं शुरू करेगी: वित्त मंत्री
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के केंद्रीय बजट में बताया कि नौकरी बाजार में प्रवेश करने वाले 30 लाख युवाओं को एक महीने का पीएफ योगदान दिया जाएगा। उन्होंने यह भी घोषणा की कि महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी बढ़ाने के लिए कामकाजी महिला छात्रावास बनाए जाएंगे और जलवायु-अनुकूल बीजों के विकास के लिए निजी क्षेत्र और विशेषज्ञों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। मनरेगा योजना के तहत प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों का रोजगार सुनिश्चित करने का लक्ष्य है।
राष्ट्रीय सहयोग नीति विचाराधीन: वित्त मंत्री
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के बजट में राष्ट्रीय सहयोग नीति की घोषणा की, जिससे देश का समग्र विकास सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र राज्यों के साथ मिलकर कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देगा और पांच राज्यों में जन समर्थ-आधारित किसान क्रेडिट कार्ड पेश करेगा। इसके अतिरिक्त, सरकार झींगा पालन और विपणन के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, और उच्च स्टांप ड्यूटी को खासकर महिलाओं के लिए कम करने पर विचार किया जाएगा, जो शहरी विकास योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा।
5 वर्षों के लिए 100 साप्ताहिक हाट या स्ट्रीट फूड हब के विकास में सहायता
वित्त मंत्री ने अगले पाँच वर्षों में 100 साप्ताहिक हाटों और स्ट्रीट फूड हब के विकास के लिए सहायता योजना की घोषणा की है। पीएम स्वनिधि योजना के आधार पर, यह योजना चुनिंदा शहरों में स्ट्रीट वेंडरों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई है। इस योजना का उद्देश्य साप्ताहिक हाटों को बढ़ावा देकर स्थानीय व्यापार को सशक्त बनाना है।
सब्जी उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला पर
वित्त मंत्री ने घोषणा की कि प्रमुख उपभोग केंद्रों के पास बड़े पैमाने पर सब्जी उत्पादन विकसित किया जाएगा। इसके लिए, उन्होंने किसान उत्पादक संगठनों, सहकारी समितियों और स्टार्टअप को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। इस पहल का उद्देश्य सब्जी आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करना है।
दलहन और तिलहन के लिए मिशन
सरकार दलहन और तिलहन के उत्पादन, भंडारण और विपणन को सुदृढ़ करके आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का प्रयास करेगी। केंद्रीय बजट 2024-2025 पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसे तिलहनों में आत्मनिर्भरता के लिए एक रणनीति बनाई जा रही है। इसका उद्देश्य देश को इन क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनाना है।
जल आपूर्ति एवं स्वच्छता
वित्त मंत्री ने बताया कि मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार 100 प्रमुख शहरों में जल आपूर्ति, सीवेज उपचार और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं को प्रोत्साहित करेगी। राज्यों और एमडीबी के साथ साझेदारी में ये पहल की जाएंगी। इसका उद्देश्य इन शहरों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है।
पीएम आवास योजना-शहरी
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के अंतर्गत, 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश से एक करोड़ गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की आवास आवश्यकताओं को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना में अगले पांच वर्षों के दौरान 2.2 लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता शामिल होगी। इसके माध्यम से, सरकार ने सुनिश्चित किया है कि निम्न और मध्यम आय वर्ग के लोगों को उचित और सस्ते आवास मिल सकें। यह योजना आवासीय संकट को कम करने के साथ-साथ आवासीय विकास को भी बढ़ावा देगी। इस परियोजना के तहत, कई नए घरों का निर्माण होगा और अधूरे परियोजनाओं को पूरा किया जाएगा। सरकार ने इस पहल के जरिए देश के आवास क्षेत्र में बड़ा सुधार लाने का संकल्प लिया है।
मुद्रा ऋण की सीमा बढ़ाकर ₹20 लाख की जाएगी: वित्त मंत्री
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एमएसएमई के लिए ऋण सहायता में सुधार की घोषणा करते हुए मुद्रा ऋण की सीमा को ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹20 लाख कर दिया है। जो पहले तरुण श्रेणी के तहत ऋण लेकर सफलतापूर्वक चुका चुके हैं, उन्हें इस बढ़ी हुई सीमा का लाभ मिलेगा। एमएसएमई को सावधि ऋण की सुविधा देने के लिए एक नई क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की जाएगी, जो उनके क्रेडिट जोखिमों को कम करने का कार्य करेगी। यह योजना प्रत्येक आवेदक को ₹100 करोड़ तक का ऋण कवर प्रदान करने वाली एक स्व-वित्तपोषण गारंटी निधि स्थापित करेगी। वित्त मंत्री सीतारमण ने संसद के बजट सत्र के दौरान अपना लगातार सातवां केंद्रीय बजट 2024-25 पेश करते हुए इतिहास रच दिया है। उन्होंने लगातार सात बजट भाषण देने वाली पहली वित्त मंत्री बनकर पूर्व प्रधान मंत्री मोरारजी देसाई के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है।
बजट की घोषणा से पहले हलवा कार्यक्रम
निर्मला सीतारमण जल्द ही अपना सातवां केंद्रीय बजट पेश करने वाली हैं। यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के लगातार तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण वित्तीय बजट होगा। यह बजट सरकार की आगामी योजनाओं और वित्तीय प्राथमिकताओं को दर्शाएगा। इसमें विभिन्न क्षेत्रों के लिए आवंटन और नई नीतियों का विवरण हो सकता है। इस बजट से आम जनता और व्यापारियों को बड़ी उम्मीदें हैं। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए आर्थिक नीतियों और विकास की दिशा तय होगी।
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