Employees Allowances Hike, HRA Allowances, New Pay Scale, Special Allowances : उन्हें मकान किराया भत्ता के साथ-साथ विशेष भत्ता की सुविधा प्रदान की जाएगी। यह सुविधा उनके समग्र लाभ पैकेज का हिस्सा होगी। विशेष भत्ता उन्हें अतिरिक्त आर्थिक समर्थन प्रदान करेगा। मकान किराया भत्ता से उनका आवास खर्च कवर होगा। इस तरह की सुविधाएँ उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद करेंगी। सभी भत्तों के साथ, वे अपने पेशेवर जीवन में अधिक आरामदायक स्थिति में होंगे।
Employees Allowances, Employees Allowances Hike, HRA Allowances, New Pay Scale, Special Allowances : राज्य के कर्मचारियों के लिए एक खुशी की खबर आई है। उनके वेतनमान में सुधार किया जा रहा है और विशेष भत्ते में भी उल्लेखनीय वृद्धि की जाएगी। विश्वविद्यालय के कर्मचारी पदाधिकारी अब नए वेतनमान के लाभ के संशोधन की प्रक्रिया में हैं। उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग ने इस संबंध में एक संकल्प जारी किया है। इस नए वेतनमान में लाभ को संशोधित करने की तैयारी पूरी की जा रही है। यह सुधार कर्मचारियों के वेतन और भत्तों को बेहतर बनाएगा।
वेतनमान के लाभ में संशोधन की तैयारी
राज्य सरकार ने कुलपति, प्रति कुलपति, और विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों के सातवें वेतनमान के लाभ में बदलाव करने की योजना बनाई है। इसके तहत, इन विश्वविद्यालय कर्मियों की ग्रेच्युटी की गणना वित्त विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार की जाएगी। ये संशोधन विश्वविद्यालय के वित्तीय प्रबंधन को प्रभावित कर सकते हैं। इसके लिए सरकारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा। नई व्यवस्था से संबंधित जानकारी जल्द ही साझा की जाएगी। विभाग की ओर से जारी किए गए नए नियमों को लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
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मकान किराए भत्ते का भुगतान
वित्त विभाग ने 18 जनवरी 2017 को एक संकल्प जारी किया, जिसमें यह प्रावधान किया गया कि निलंबित कर्मचारियों को मकान किराए भत्ता प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, उन्हें बढ़े हुए भत्तों का भी भुगतान किया जाएगा। साथ ही, विशेष भत्ता भी बढ़कर दिया जाएगा। इस प्रकार, निलंबन की स्थिति में कर्मचारी आर्थिक रूप से सुरक्षित रहेंगे। यह संकल्प निलंबित कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए लाया गया था। इस पहल से कर्मचारियों को मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी।
मकान किराया भत्ता की गाइडलाइन लागू
इस पर मकान किराया भत्ता लागू करने के लिए दिशा-निर्देश लागू होंगे। प्रतिनियुक्त अधिकारियों को भी वित्त विभाग से बातचीत कर मकान किराया भत्ता दिया जाएगा।
कुलपति को 11250 रुपये और प्रति कुलपति को 9000 रुपये विशेष भत्ता मिलेगा, जबकि कॉलेज के प्रिंसिपल को 6750 रुपये का भत्ता दिया जाएगा। यह भत्ते उनके वेतन में महत्वपूर्ण वृद्धि करेंगे।
रांची विश्वविद्यालय की पूर्व प्रति कुलपति कामिनी कुमारी के सातवें वेतनमान के तहत वेतन निर्धारण में त्रुटि पाए जाने पर, विश्वविद्यालय ने राज्यपाल से परामर्श मांगा था। राज्यपाल के निर्देशानुसार, अब सातवें वेतनमान के लाभ में सुधार की प्रक्रिया की जा रही है। इसके परिणामस्वरूप, कर्मचारी पदाधिकारी को महंगाई भत्ता सहित वेतन में वृद्धि का लाभ मिलेगा। उन्हें मकान किराया भत्ता और विशेष भत्ता की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। संशोधन के बाद, वेतन में इन सभी भत्तों का समावेश किया जाएगा। इससे कर्मचारियों को आर्थिक लाभ मिलेगा और वेतन में सुधार होगा।
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