DA Arrears News Today: मध्य प्रदेश में लगभग 7 लाख सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी और बकाया राशि की प्रतीक्षा है। जुलाई 2023 से इस भत्ते की राशि का भुगतान होना था, लेकिन संबंधित सॉफ्टवेयर के लॉक हो जाने के कारण कर्मचारी आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। इस समस्या के चलते कर्मचारियों को राहत मिलना मुश्किल हो रहा है। महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी की प्रक्रिया अब भी अटकी हुई है। सॉफ्टवेयर के तकनीकी मुद्दों ने इस भुगतान को प्रभावित किया है। कर्मचारियों के लिए यह स्थिति निराशाजनक बनी हुई है।
मध्य प्रदेश के करीब 7 लाख सरकारी कर्मी महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी और बकाया राशि के लिए इंतजार कर रहे हैं। जुलाई 2023 से इस भत्ते का भुगतान होना था, लेकिन संबंधित सॉफ्टवेयर के बंद होने के कारण कर्मचारी आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। कर्मचारी महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी और बकाया राशि के लिए परेशान हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर की समस्या के चलते वे अपनी एप्लिकेशन जमा नहीं कर सकते। सरकारी कर्मचारियों को जुलाई से भत्ते की बढ़ी हुई राशि मिलनी चाहिए थी, लेकिन तकनीकी दिक्कतों की वजह से यह संभव नहीं हो पा रहा है।
सॉफ्टवेयर लॉक हो जाने के कारण कर्मचारियों को अभी तक अपने आवेदन प्रक्रिया को पूरा करने में कठिनाई हो रही है। इस स्थिति के चलते कर्मचारियों के बीच असंतोष बढ़ता जा रहा है और उन्हें अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है।
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राज्य सरकार ने 15 मार्च को जुलाई 2023 के महंगाई भत्ते के भुगतान की घोषणा की थी। इसके तहत, जुलाई से दिसंबर तक की राशि को तीन किश्तों में वितरित किया जाना था। पहली किश्त जुलाई में, दूसरी किश्त अगस्त में, और तीसरी किश्त सितंबर में दी जानी थी। यह भुगतान प्रणाली महंगाई भत्ते की राशि के समुचित वितरण को सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई थी। प्रत्येक महीने की किश्त का भुगतान निर्धारित तारीखों पर किया जाएगा। इस योजना से कर्मचारियों को नियमित रूप से महंगाई भत्ते की राशि प्राप्त होगी।
मध्य प्रदेश राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों की संघ ने बताया है कि जुलाई महीने की महंगाई राहत भत्ते की बकाया राशि अभी तक नहीं दी गई है। इस समस्या का सामना पूरे राज्य के कर्मचारियों को करना पड़ रहा है। इसके चलते कर्मचारी और पेंशनभोगी आंदोलन की योजना बना रहे हैं। पिछले तीन मौकों पर सरकार ने महंगाई भत्ते का भुगतान तब किया था जब कर्मचारियों ने आंदोलन की चेतावनी दी थी। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें जल्द ही महंगाई भत्ते में वृद्धि और बकाया राशि का भुगतान मिलना चाहिए।
7th Pay Commission
मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तुलना में महंगाई भत्ता 4 प्रतिशत कम मिल रहा है। इस कमी के कारण उन्हें हर महीने 620 रुपये से लेकर 8 हजार रुपये तक की हानि उठानी पड़ रही है। महंगाई भत्ते की यह असमानता कर्मचारियों के आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर रही है। यह स्थिति कई कर्मचारियों के लिए आर्थिक दबाव का कारण बन रही है। केंद्र और राज्य सरकार के बीच इस भत्ते के अंतर को लेकर विवाद हो सकता है। कर्मचारियों की यह स्थिति बेहतर बनाने के लिए सुधार की आवश्यकता है।
मध्य प्रदेश के कर्मचारी नाराज हैं और वे आंदोलन की तैयारी में जुटे हैं। उनका मांग है कि महंगाई भत्ते में जल्द से जल्द वृद्धि होनी चाहिए। बकाया राशि का भुगतान भी समय पर किया जाना चाहिए ताकि उन्हें राहत मिल सके। कर्मचारियों का कहना है कि महंगाई के चलते उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। वे चाहते हैं कि सरकार उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान करे। सरकार को कर्मचारियों की मांगों को ध्यान में रखते हुए तत्काल कदम उठाने चाहिए।
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