7th Pay Commission, DA Arrears, Dearness Allowances Arrears, DA Hike : एक पत्रिका में जानकारी दी गई कि एक नया लेख प्रस्तुत किया गया था और विशेष रूप से इसकी जानकारी दी गई है। पत्रिका में एक विशेष लेख का उल्लेख किया गया है जिसे नए रूप में प्रस्तुत किया गया था। पत्रिका ने विशेष रूप से बताया है कि एक नया दस्तावेज़ प्रस्तुत किया गया है। जानकारी के अनुसार, पत्रिका ने एक नया लेख प्रकाशित किया है। पत्रिका में एक नया लेख प्रकाशित हुआ है और इसका विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। यह बताया गया है कि पत्रिका में एक नया और महत्वपूर्ण लेख प्रस्तुत किया गया है।
7th Pay Commission, DA Arrears, Dearness Allowances Arrears, DA Hike : मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में पूर्ण बजट पेश करने की तैयारी कर रही है, जिससे कर्मचारियों को महत्वपूर्ण लाभ मिलने की उम्मीद है। महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा की जा सकती है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। इसके अलावा, 18 महीने के बकाया एरियर के भुगतान की भी संभावना है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को इस बजट से बड़ी उम्मीदें हैं, खासकर एरियर राशि के संदर्भ में। चर्चा बढ़ रही है कि सरकार इस बार एरियर भुगतान पर विशेष ध्यान देगी। कर्मचारी और पेंशनभोगी दोनों ही इस बजट से राहत की उम्मीद लगाए हुए हैं।
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एरियर जारी करने की मांग 7th Pay Commission
कोरोना महामारी के दौरान कर्मचारियों के 18 महीने के एरियर रोक दिए गए थे, जिसे जारी करने की मांग जोर पकड़ रही है। जॉइंट कंसल्टेंसी मशीनरी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पलाइज के नेशनल काउंसिल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर एरियर की मांग की है। भारतीय प्रतीक्षा मजदूर संघ ने भी वित्त मंत्री को पत्र लिखकर एरियर जारी करने की अपील की थी। 2021 तक का एरियर अभी भी बकाया है और इसे जल्द जारी करने की आवश्यकता पर जोर दिया जा रहा है। एरियर न मिलने के कारण कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। संबंधित अधिकारियों से जल्द से जल्द एरियर जारी करने की गुजारिश की गई है।
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DA भुगतान रोककर उनके वेतन का भुगतान 7th Pay Commission
कोरोना काल के दौरान, केंद्र सरकार ने एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए DA और महंगाई राहत को रोक दिया था। उस समय, कर्मचारियों को उनके वेतन का भुगतान किया गया था लेकिन DA भुगतान को रोका गया था। अब बजट से पहले, संयुक्त सलाहकार तंत्र संयुक्त परिषद के सेक्रेटरी शिवगोपाल मिश्रा ने प्रधानमंत्री से अपील की है। उन्होंने आग्रह किया है कि कोरोना के समय रोका गया 18 महीने का महंगाई भत्ता जारी किया जाए। कर्मचारियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण मांग है। इस अपील के माध्यम से, वे अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार की उम्मीद कर रहे हैं।
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कर्मचारियों के रोके गए महंगाई भत्ते का भुगतान
- कर्मचारियों को रोके गए महंगाई भत्ते का भुगतान होगा।
- नेशनल कौंसिल ऑफ़ जेसीएम के शिव गोपाल मिश्रा का एरियर ₹11000 से ₹37000 तक हो सकता है।
- लेवल 13 के कर्मचारियों को ₹144000 से ₹218000 तक मिलेगा।
- महंगाई भत्ते का भुगतान जल्द ही शुरू होगा।
- विभिन्न स्तरों के कर्मचारियों के एरियर अलग-अलग होंगे।
- कर्मचारी संगठन ने इस निर्णय का स्वागत किया है।
- सरकार ने एरियर की गणना पूरी कर ली है।
- भुगतान की प्रक्रिया शीघ्र शुरू होगी।
- कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के साथ एरियर भी मिलेगा।
- इस निर्णय से कई कर्मचारियों को राहत मिलेगी।
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इतना मिलेगा वेतन 7th Pay Commission
- मूल वेतन 56000 होने पर कर्मचारियों को 3 महीने का डीए एरियर मिलेगा।
- डीए एरियर की राशि 37540 तक होगी।
- सातवें वेतनमान वाले कर्मचारी इसका लाभ उठा सकेंगे।
- छठे वेतनमान वाले कर्मचारियों को कम राशि मिलेगी।
- पांचवें वेतनमान के कर्मचारियों को भी कम राशि मिलेगी।
- छठे और पांचवें वेतनमान के कर्मचारियों को 18 महीने का एरियर मिलेगा।
- एरियर का भुगतान एकमुश्त किया जाएगा।
- डीए एरियर का लाभ सभी वेतनमानों के कर्मचारियों को मिलेगा।
- सभी कर्मचारियों को उनके वेतनमान के अनुसार एरियर मिलेगा।
- एरियर की राशि कर्मचारियों के खाते में जमा की जाएगी।
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