7th Pay Commission DA Hike: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए जल्द ही एक सकारात्मक खबर मिल सकती है। रिपोर्टों के अनुसार, सरकार सितंबर 2024 में महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का निर्णय ले सकती है। यह बदलाव कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में मददगार साबित हो सकता है। महंगाई भत्ते में इस वृद्धि से कर्मचारियों की मासिक वेतन में वृद्धि होगी। इससे उनका जीवन स्तर ऊंचा उठेगा और उनकी आर्थिक परेशानियां कम हो सकती हैं। केंद्र सरकार के इस कदम से कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ सकती है।
7th Pay Commission DA Hike: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर आने की संभावना है। खबरों के अनुसार, सरकार सितंबर 2024 में महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा कर सकती है। यह वृद्धि 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगी। हालांकि, यह बढ़ोतरी महंगाई की स्थिति पर निर्भर कर सकती है और 4 प्रतिशत तक भी हो सकती है। अगर सरकार सितंबर की पहली तारीख को 3 से 4 प्रतिशत तक डीए बढ़ाती है, तो केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 53 से 54 प्रतिशत तक पहुंच सकता है।
8th Pay Commission: खुशखबरी-खुशखबरी! केंद्रीय कर्मचारियों की खुली किस्मत
केंद्रीय कर्मचारियों को मिल रहा है 50% डीए
महंगाई भत्ते (DA) का वर्तमान में बेसिक सैलरी का 50 प्रतिशत है। 7वें वेतन आयोग के अनुसार, यदि DA बेसिक सैलरी के 50 प्रतिशत से अधिक हो जाता है, तो इसे बेसिक सैलरी में नहीं जोड़ा जाएगा। इसके बजाय, भत्तों में वृद्धि की जाएगी, जिसमें हाउस रेंट अलाउंस (HRA) भी शामिल है। इसका मतलब यह है कि DA की एक सीमा के पार बढ़ने पर HRA में भी इजाफा होगा। उदाहरण के तौर पर, 4th Pay Commission के दौरान DA 170 प्रतिशत तक पहुंच गया था।
मार्च में की थी महंगाई भत्ते 4 फीसदी की बढ़ोतरी
मार्च 2024 में मोदी सरकार ने महंगाई भत्ते को 4 प्रतिशत बढ़ाकर बेसिक सैलरी का 50 प्रतिशत तक पहुंचा दिया और महंगाई राहत (DR) में भी 4 प्रतिशत की वृद्धि की थी। केंद्रीय कर्मचारियों और श्रमिक संघ ने 2024 के बजट से पहले 8वें वेतन आयोग के गठन और पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग की है। हालांकि, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने जुलाई में राज्यसभा में कहा कि सरकार के पास फिलहाल 8वें वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है।
कब आएगा 8वां वेतन आयोग?
7वें वेतन आयोग की स्थापना फरवरी 2014 में की गई थी, और इसकी सिफारिशों को 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया। आम तौर पर, केंद्र सरकार हर दस साल में सैलरी आयोग का गठन करती है ताकि सरकारी कर्मचारियों की वेतन संरचना की पुनरावलोकन की जा सके। वर्तमान में 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है। हालांकि, महंगाई भत्ते में वृद्धि से कर्मचारियों को कुछ राहत मिल सकती है। इस प्रकार की वृद्धि कर्मचारियों के वित्तीय दबाव को कुछ हद तक कम कर सकती है। ऐसे समय में, महंगाई भत्ते की समीक्षा कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है।
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