केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी चर्चाएं हो रही हैं। हर कोई इस बात का इंतजार कर रहा है कि सरकार इस नए वेतन आयोग की घोषणा कब करेगी और इसे कब से लागू किया जाएगा। हालांकि, हाल ही में कुछ अपडेट्स और बयानों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस वेतन आयोग के लागू होने में अभी थोड़ा समय बाकी है।
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वेतन आयोग की सिफारिशें और सरकार का रुख
आमतौर पर, वेतन आयोग का गठन 10 साल में एक बार किया जाता है ताकि सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन में आवश्यक संशोधन किए जा सकें। पिछला यानी 7वां वेतन आयोग फरवरी 2014 में गठित हुआ था और उसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गई थीं। अब, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना जताई जा रही है।
वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने एक इंटरव्यू में स्पष्ट किया कि 8वां वेतन आयोग अभी कुछ समय बाद ही लागू होगा। उन्होंने बताया कि अभी 2024 में हैं, और इसे लागू करने में अभी दो साल का समय बाकी है।
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कर्मचारियों की मांग और संघों का रुख
सरकारी कर्मचारी और उनके प्रतिनिधि इस बात की मांग कर रहे हैं कि सरकार जल्द से जल्द 8वें वेतन आयोग की घोषणा करे। राष्ट्रीय परिषद (कर्मचारी पक्ष) और संयुक्त सलाहकार तंत्र (एनसी-जेसीएम) ने केंद्रीय कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर इस आयोग के गठन की मांग की है। उन्हें उम्मीद है कि इस साल सितंबर तक सरकार इस आयोग की घोषणा करेगी।
एनसी-जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने बताया कि उनकी प्रमुख मांग सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन को संशोधित करने के लिए 3.68 के फिटमेंट फैक्टर की है। इस संशोधन के बाद, कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन लगभग ₹26,000 हो जाएगा।
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2024 के बजट में कोई घोषणा नहीं
हालांकि, सरकार ने 2024-25 के केंद्रीय बजट में 8वें वेतन आयोग से संबंधित कोई भी घोषणा नहीं की है। इसने सरकारी कर्मचारियों के बीच निराशा पैदा कर दी है, क्योंकि वे उम्मीद कर रहे थे कि बजट के दौरान इसकी घोषणा होगी।
वित्त मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल वेतन पैनल के गठन के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। हालांकि, जून 2024 में सरकार को दो अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें 8वें वेतन आयोग की जल्द से जल्द घोषणा करने की मांग की गई थी।
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क्या कहती है सरकार की योजना?
वित्त सचिव ने इस बात को भी स्पष्ट किया कि 2014 में जो हुआ था, वह असामान्य था। उस समय यूपीए सरकार ने अंतरिम बजट के बाद 7वें वेतन आयोग की घोषणा की थी। इस बार, सरकार इस प्रक्रिया को लेकर अधिक संगठित और समय-संगत है, जिससे यह संभावना है कि 8वें वेतन आयोग की घोषणा सितंबर 2024 के आसपास हो सकती है, लेकिन इसे लागू 2026 में ही किया जाएगा।
निष्कर्ष
सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वां वेतन आयोग एक महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है। हालांकि सरकार ने अभी तक इसकी कोई औपचारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन संकेत यह दे रहे हैं कि 2026 से पहले इसे लागू नहीं किया जाएगा। कर्मचारी संघ और सरकार के बीच अभी भी चर्चा जारी है, और आने वाले महीनों में इस पर कोई ठोस कदम उठाया जा सकता है।