7th Pay Commission DA Hike: केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 18 महीने के डीए (महंगाई भत्ता) एरियर का इंतजार अब खत्म होता दिख रहा है, लेकिन इस खबर से उन्हें राहत मिलने की जगह निराशा हाथ लगी है। 7वें वेतन आयोग के तहत आने वाले कर्मचारियों को कोरोना काल के दौरान जनवरी 2020 से जून 2021 तक के डीए एरियर का भुगतान नहीं किया गया था। अब सरकार ने इस बकाए को देने से साफ इनकार कर दिया है, जिससे कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है।
क्या है 18 महीने का डीए एरियर?
जनवरी 2020 से जून 2021 तक, कोविड-19 महामारी के कारण, सरकार ने महंगाई भत्ते (Dearness Allowance – DA) में कोई वृद्धि नहीं की थी। सरकार आमतौर पर साल में दो बार, जनवरी और जुलाई में, केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बढ़ाती है। लेकिन महामारी के कारण सरकार ने इस पर रोक लगा दी थी। जुलाई 2021 में सरकार ने एक साथ 11 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी, जिससे डीए 17 फीसदी से बढ़कर 28 फीसदी हो गया। हालांकि, इस दौरान जनवरी 2020 से जून 2021 तक के 18 महीने का एरियर अभी भी बकाया था, जिसकी मांग केंद्रीय कर्मचारी लगातार कर रहे थे।
सरकार का डीए एरियर पर रुख
केंद्रीय कर्मचारियों को उम्मीद थी कि जब देश की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा, तो सरकार 18 महीने का डीए एरियर भुगतान करेगी। संसद में हाल ही में इस मुद्दे पर दो सदस्यों द्वारा सवाल पूछे जाने पर, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट किया कि सरकार का इस एरियर को देने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने बताया कि 18 महीने के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत (Dearness Relief – DR) के संबंध में कई आवेदन और प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, लेकिन सरकार इसे देने पर विचार नहीं कर रही है।
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कर्मचारियों की निराशा 7th Pay Commission DA Hike
इस घोषणा से कर्मचारियों के बीच निराशा का माहौल है। वे लंबे समय से इस एरियर का इंतजार कर रहे थे और उन्हें उम्मीद थी कि सरकार इसे मंजूरी देगी। लेकिन सरकार के इनकार ने उनकी उम्मीदों को धक्का पहुंचाया है। यह फैसला उन कर्मचारियों के लिए और भी अधिक निराशाजनक है, जिन्होंने महामारी के दौरान कठिन समय का सामना किया और अब उन्हें इस आर्थिक राहत से वंचित रहना पड़ेगा।
7th Pay Commission DA Hike क्या हो सकता है आगे?
सरकार का यह निर्णय स्पष्ट करता है कि निकट भविष्य में 18 महीने के डीए एरियर का भुगतान नहीं किया जाएगा। हालांकि, कर्मचारी यूनियनें इस मुद्दे को लेकर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर सकती हैं। लेकिन मौजूदा स्थिति को देखते हुए, इस मामले में किसी भी प्रकार के सकारात्मक बदलाव की संभावना कम ही दिख रही है।
निष्कर्ष
18 महीने के डीए एरियर का भुगतान न करने का सरकार का निर्णय निश्चित रूप से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ा झटका है। हालांकि, सरकार ने इस पर कई प्रस्तावों को देखा है, लेकिन वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए इसे मंजूरी नहीं दी गई। अब यह देखना होगा कि कर्मचारी इस निर्णय को कैसे लेते हैं और आगे क्या कदम उठाते हैं।