केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ोतरी का महत्व
केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी हर साल महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) की बढ़ोतरी का इंतजार करते हैं, जो उनकी वार्षिक आय को बढ़ाती है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, डीए में हर साल जनवरी और जुलाई के महीनों में बढ़ोतरी की जाती है। इसके बाद, मार्च और सितंबर में सरकार द्वारा इसकी घोषणा की जाती है।
जुलाई 2024 में डीए बढ़ोतरी के अनुमान
साल 2024 की दूसरी डीए वृद्धि की घोषणा सितंबर के पहले सप्ताह में होने की उम्मीद है। अनुमान है कि इस बार सरकार डीए और डीआर में 3% की वृद्धि करेगी, जिससे सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महत्वपूर्ण वित्तीय लाभ मिलेगा। इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों के वेतन में कम से कम 6,480 रुपये की वार्षिक वृद्धि होगी, जो उनके जीवन स्तर में सुधार लाने में मदद करेगी।
डीए बढ़ोतरी की गणना कैसे होती है?
डीए की गणना अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) के आधार पर की जाती है। पहले, इसकी गणना आधार वर्ष 2001 के साथ की जाती थी, लेकिन सितंबर 2020 से इसे आधार वर्ष 2016 के साथ बदल दिया गया। अब डीए की गणना निम्नलिखित सूत्र के अनुसार की जाती है:
डीए (%) = [(पिछले 12 महीनों के CPI-IW (आधार 2016 = 100) का औसत x 2.88 – 261.4) * 100 / 261.4]
दिसंबर 2023 से जून 2024 तक CPI-IW 138.8 से 141.4 तक बढ़ा, जिससे डीए वृद्धि का प्रतिशत 50.28% से बढ़कर 53.36% होने की संभावना है।
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डीए वृद्धि के बाद वेतन में वृद्धि का प्रभाव
उदाहरण 1:
यदि किसी सरकारी कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपये है, तो जुलाई 2024 में 3% डीए वृद्धि के बाद उसका वेतन 540 रुपये प्रति माह बढ़ जाएगा, जिससे उसकी वार्षिक आय में 6,480 रुपये की वृद्धि होगी।
उदाहरण 2:
एक अन्य सरकारी कर्मचारी जिसका मूल वेतन 56,900 रुपये है, उसका वेतन 1,707 रुपये प्रति माह बढ़ेगा, जिससे उसकी वार्षिक आय में 20,484 रुपये की वृद्धि होगी।
डीए एरियर का मुद्दा
हाल ही में संसद में 18 महीने के डीए एरियर का मुद्दा भी उठाया गया था। कोविड-19 महामारी के दौरान तीन डीए किस्तों को फ्रीज करने का निर्णय लिया गया था, जिससे सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता रोक दिया गया। संसद में इस मुद्दे पर सवाल उठाए गए थे कि क्या सरकार अब उन बकाया राशि को जारी करने पर विचार कर रही है। हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया कि उस समय लिए गए निर्णय का उद्देश्य सरकारी वित्त पर दबाव कम करना था।
निष्कर्ष
7वें वेतन आयोग के तहत डीए और डीआर में होने वाली बढ़ोतरी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय समर्थन है। यह न केवल उनकी वार्षिक आय में वृद्धि करता है बल्कि उनकी जीवनशैली को भी सुधारने में मदद करता है। सितंबर 2024 में संभावित 3% डीए वृद्धि से कर्मचारियों को अच्छी-खासी राहत मिलेगी और उनकी वार्षिक आय में सकारात्मक बदलाव आएगा।