भारत सरकार द्वारा केंद्र सरकार के कर्मचारियों की वेतन संरचना में सुधार और आवश्यक संशोधन के लिए एक वेतन आयोग की स्थापना की जाती है। जनवरी 2016 में लागू किया गया 7वां वेतन आयोग, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर आया। इस लेख में हम 7वें वेतन आयोग की प्रमुख विशेषताओं और वेतन मैट्रिक्स की विस्तृत जानकारी देंगे।
न्यूनतम और अधिकतम वेतन में वृद्धि
7वें वेतन आयोग के तहत, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के न्यूनतम और अधिकतम वेतन में महत्वपूर्ण वृद्धि की गई है।
- न्यूनतम वेतन: प्रवेश स्तर के नए सरकारी कर्मचारी का न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है।
- अधिकतम वेतन: एपेक्स स्केल के तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए अधिकतम वेतन 2.25 लाख रुपये प्रति माह और कैबिनेट सचिव जैसे उच्च पदों के लिए 2.5 लाख रुपये प्रति माह किया गया है।
वेतन मैट्रिक्स और नई वेतन संरचना
7वें वेतन आयोग ने पुराने ग्रेड पे सिस्टम को खत्म कर एक नए वेतन मैट्रिक्स की सिफारिश की है। अब कर्मचारी का स्टेटस नए वेतन मैट्रिक्स में लेवल के आधार पर निर्धारित किया जाएगा, जो ग्रेड पे की समस्याओं को दूर करने में सहायक होगा।
डीए (%) = [(पिछले 12 महीनों के CPI-IW (आधार 2016 = 100) का औसत x 2.88 – 261.4) * 100 / 261.4]
काम से संबंधित बीमारियों और छुट्टियों के लिए प्रावधान (WRIIL)
आयोग ने वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव (WRIIL) के तहत अस्पताल में भर्ती कर्मचारियों को पूरा वेतन और भत्ता देने की सिफारिश की है, ताकि उनके परिवार को वित्तीय बोझ का सामना न करना पड़े।
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4. फिटमेंट फैक्टर और महंगाई भत्ता (DA)
7वें वेतन आयोग ने 2.57 के एक यूनिफॉर्म फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश की है। इसके अलावा, महंगाई भत्ते में 2% की वृद्धि की गई है, जिससे 50 लाख से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और लगभग 55 लाख पेंशनभोगियों को लाभ हुआ है। यह वृद्धि उनके जीवनयापन के खर्चों को संतुलित करने में मदद करेगी।
5. वार्षिक वेतन वृद्धि और MACP संशोधन
वेतन आयोग ने वार्षिक 3% की वृद्धि को बरकरार रखा है। इसके अलावा, संशोधित आश्वासित कैरियर प्रगति (MACP) के तहत परफॉरमेंस बेंचमार्क को सख्त किया गया है, जिससे केवल “बहुत अच्छा” परफॉरमेंस वाले कर्मचारियों को ही वार्षिक वेतन वृद्धि और प्रमोशन मिलेगा।
6. सैन्य सेवा वेतन (MSP) और भत्ते
सैन्य कर्मियों के लिए, 7वें वेतन आयोग ने सैन्य सेवा वेतन (MSP) को बरकरार रखा है, जो ब्रिगेडियर और उससे ऊपर के सभी रैंकों के लिए लागू होगा। इसके अलावा, कुल 196 भत्तों की समीक्षा के बाद, 51 भत्तों को हटा दिया गया है और 37 को बरकरार रखा गया है।
7. मकान किराया भत्ता (HRA) और एडवांस
7वें वेतन आयोग ने मकान किराया भत्ता (HRA) में 24% तक की वृद्धि की सिफारिश की है, और DA के 50% और 100% पार करने पर इसे और बढ़ाने का प्रावधान रखा है। इसके अलावा, भवन निर्माण एडवांस को 7.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया गया है।
निष्कर्ष
7वां वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए वेतन और भत्तों में महत्वपूर्ण सुधार लेकर आया है। नए वेतन मैट्रिक्स और अन्य संशोधनों से कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार होगा और उनकी कार्यक्षमता को बढ़ावा मिलेगा। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन से सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार और कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि होगी, जो समग्र रूप से सरकारी कार्यक्षमता को बेहतर बनाने में सहायक साबित होगा।