7th Pay Commission: कर्मचारियों के लिए सालाना 6,480 रुपये की अतिरिक्त आय

Sonu

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में सितंबर 2024 में एक और बढ़ोतरी की संभावना है। यह वृद्धि अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) पर आधारित होगी, जो विभिन्न क्षेत्रों में खुदरा कीमतों में बदलाव को ट्रैक करता है। अनुमान लगाया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार इस बार DA और DR में 3% की वृद्धि की घोषणा कर सकती है।

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जनवरी 2024 में DA की स्थिति

इस साल जनवरी में, केंद्र सरकार ने DA को 50% तक बढ़ा दिया था। DA के इस स्तर तक पहुंचने के साथ, हाउस रेंट अलाउंस (HRA) समेत कई अन्य भत्तों में भी बढ़ोतरी की गई। DA की गणना का आधार अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, और यह वृद्धि हर साल जनवरी और जुलाई से पूर्वव्यापी रूप से लागू की जाती है।

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DA में संभावित 3% वृद्धि

अगर सरकार 3% की वृद्धि को मंजूरी देती है, तो यह जनवरी 2024 से लागू होगी, जिससे DA का प्रतिशत 50.28% से बढ़कर 53.36% हो जाएगा। इसका सीधा लाभ सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलेगा।

डीए (%) = [(पिछले 12 महीनों के CPI-IW (आधार 2016 = 100) का औसत x 2.88 – 261.4) * 100 / 261.4]

DA वृद्धि के प्रभाव की गणना

DA में 3% की वृद्धि का मतलब है कि 18,000 रुपये के मूल वेतन वाले कर्मचारी को महीने में 540 रुपये की अतिरिक्त आय होगी, जिससे सालाना 6,480 रुपये की वृद्धि होगी। इसी तरह, 56,900 रुपये के मूल वेतन वाले कर्मचारी के लिए, वेतन में 1,707 रुपये प्रति माह की वृद्धि होगी, जो सालाना 20,484 रुपये होगी।

DA और DR का विलय और अन्य भत्तों पर असर

DA और DR के 50% की सीमा को छूने के साथ, ऐसी अटकलें हैं कि यह राशि मूल वेतन में स्वचालित रूप से विलय हो सकती है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन में भी वृद्धि होगी। इसके अलावा, 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, DA और DR में वृद्धि के साथ अन्य भत्ते जैसे कि हाउस रेंट अलाउंस (HRA), ग्रेच्युटी सीलिंग, बच्चों की शिक्षा भत्ता, और अन्य भत्तों में भी वृद्धि हो सकती है।

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DA एरियर का मामला

संसद के मानसून सत्र के दौरान 18 महीने के DA एरियर का भुगतान न करने का मुद्दा भी उठाया गया। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान आर्थिक व्यवधान के कारण सरकार ने 2020 और 2021 के DA और DR की तीन किस्तों को फ्रीज कर दिया था। इससे केंद्र सरकार ने 34,402.32 करोड़ रुपये की बचत की, जिसे महामारी के आर्थिक प्रभाव से निपटने के लिए उपयोग किया गया।

निष्कर्ष

महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3% की संभावित वृद्धि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण विकास है। इससे उनकी आय में सुधार होगा और बढ़ती महंगाई के बीच उनकी क्रय शक्ति को बनाए रखने में मदद मिलेगी। हालांकि, DA एरियर का मुद्दा अभी भी चर्चा में है, और यह देखना बाकी है कि सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है।