8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन संशोधन पर ताजा अपडेट

8वें वेतन आयोग की संभावनाएं

हाल ही में 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। केंद्रीय आर्थिक मामलों के राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि जून 2024 में 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए दो प्रस्ताव मिले हैं। हालांकि, सरकार के पास फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

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8वें वेतन आयोग के गठन की अपेक्षाएं

आमतौर पर, एक नया वेतन आयोग पिछले आयोग की सिफारिशें लागू होने के 10 साल बाद गठित किया जाता है। 7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में हुआ था और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गई थीं। इसलिए, यह संभावना है कि 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। हालांकि, इसके गठन के लिए अभी तक कोई आधिकारिक समय सीमा तय नहीं की गई है।

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DA और DR से जुड़े मुद्दे

केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) उनकी वेतन की वास्तविक क्रय शक्ति में कमी की भरपाई के लिए प्रदान किए जाते हैं। DA की दरें मुद्रास्फीति की दर के आधार पर हर छह महीने में संशोधित की जाती हैं। COVID-19 महामारी के दौरान, सरकार ने DA और DR को 18 महीने के लिए फ्रीज कर दिया था। यह मुद्दा संसद के मौजूदा मानसून सत्र में फिर से उठाया गया, जिसमें 18 महीने के DA और DR के बकाया की मांग की गई।

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वेतन संशोधन और DA पर सरकार का रुख

राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में, केंद्रीय आर्थिक मामलों के राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट किया कि 18 महीने के DA और DR के बकाया को जारी करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। उन्होंने बताया कि महामारी के आर्थिक प्रभाव और वित्तीय दबावों के कारण 2020-21 के वित्तीय वर्ष से आगे के वित्तीय संकट के चलते DA/DR के बकाया का भुगतान संभव नहीं हो पाया।

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निष्कर्ष

8वें वेतन आयोग के गठन की चर्चाएं भले ही शुरू हो गई हों, लेकिन अभी तक इसके लिए कोई औपचारिक प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी अब भी DA और DR के बकाया के जारी होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार इस पर आगे क्या निर्णय लेती है और कर्मचारियों की उम्मीदों को कैसे पूरा करती है।