केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में जल्द ही बढ़ोतरी हो सकती है। इस बार नरेंद्र मोदी सरकार 3% की वृद्धि का प्रस्ताव कर रही है, जिससे DA और DR दोनों में यह साल की दूसरी बढ़ोतरी होगी।
क्या है इस बढ़ोतरी की डिटेल? 7th Pay Commission Latest Update
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस फैसले की घोषणा सितंबर 2024 में हो सकती है। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 50% महंगाई भत्ता मिल रहा है, और अगर यह प्रस्ताव पारित होता है तो यह 53% तक बढ़ जाएगा। हालाँकि, रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा कोरोनोवायरस महामारी के कारण रोकी गई 18 महीने की बकाया राशि जारी नहीं की जा सकती है। यह ध्यान देने योग्य है कि केंद्र सरकार DA की गणना सीपीआई-आईडब्ल्यू (CPI-IW) डेटा के आधार पर करती है, जो श्रम ब्यूरो द्वारा मासिक रूप से प्रकाशित किया जाता है।
7th Pay Commission DA Hike: अब 1 सितंबर को 54% हो जाएगा महंगाई भत्ता! मोदी सरकार कर सकती है ऐलान
पिछली DA वृद्धि की जानकारी
इससे पहले, केंद्र सरकार ने 7 मार्च 2024 को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा की थी, जो 1 जनवरी 2024 से प्रभावी हुई थी। उस समय DA को बढ़ाकर 50% कर दिया गया था। 7वें वेतन आयोग का गठन 2014 में हुआ था, और आमतौर पर केंद्र सरकार प्रत्येक 10 साल के अंतराल पर कर्मचारियों के वेतन को समायोजित करने के लिए एक नया वेतन आयोग स्थापित करती है।
DA की गणना कैसे होती है?
महंगाई भत्ता, जिसे DA के नाम से जाना जाता है, केंद्र सरकार द्वारा सीपीआई-आईडब्ल्यू (CPI-IW) डेटा के आधार पर गणना की जाती है। सीपीआई-आईडब्ल्यू, या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, औद्योगिक श्रमिकों के लिए गणना की जाने वाली महंगाई दर को दर्शाता है। यह डेटा श्रम ब्यूरो द्वारा मासिक रूप से प्रकाशित किया जाता है और इसका उपयोग DA की गणना के लिए किया जाता है।
महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की गणना का उद्देश्य केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की क्रय शक्ति को बनाए रखना है। जैसे-जैसे महंगाई बढ़ती है, DA और DR में भी बढ़ोतरी होती है ताकि कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में संतुलन बना रहे।
भविष्य में संभावित घोषणाएं
केंद्र सरकार द्वारा DA और DR में वृद्धि की घोषणा से पहले ही कई अटकलें लगाई जा रही हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, इस वृद्धि की घोषणा सितंबर 2024 में हो सकती है, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।
इसके अलावा, 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों के वेतन में नियमित सुधार के लिए सरकार द्वारा हर 10 साल के अंतराल पर एक नए वेतन आयोग का गठन किया जाता है। 7वें वेतन आयोग का गठन 2014 में हुआ था, और अब 8वें वेतन आयोग की संभावनाओं पर भी चर्चा हो रही है।
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निष्कर्ष
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते में 3% की संभावित वृद्धि एक महत्वपूर्ण और स्वागत योग्य कदम है। इससे न केवल उनके मासिक वेतन में वृद्धि होगी, बल्कि यह उनकी आर्थिक सुरक्षा को भी मजबूत करेगा। हालाँकि, 18 महीने के बकाया राशि के जारी न होने की खबर कर्मचारियों के लिए निराशाजनक हो सकती है। सरकार की ओर से इस संबंध में अंतिम घोषणा का इंतजार किया जा रहा है, और यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस बार सरकार कोई विशेष राहत प्रदान करती है।