सातवां वेतन आयोग: हाल ही में केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए पेंशन से संबंधित एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। इस घोषणा के तहत न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) के स्थान पर एक नई योजना, एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को पेश किया गया है। यूपीएस के तहत, कर्मचारियों को पेंशन में कई प्रकार के लाभ मिलने की उम्मीद है, जो उनके बुढ़ापे की सुरक्षा के लिए बेहद फायदेमंद होंगे। सरकार ने इसमें अपनी ओर से बड़ा योगदान देने का ऐलान किया है, जिससे कर्मचारियों की पेंशन सुनिश्चित हो सकेगी।
सरकार का कंट्रीब्यूशन
यूपीएस के अंतर्गत, पेंशन के लिए कर्मचारियों को अपनी बेसिक सैलरी का 10% और डीए का योगदान करना होगा। वहीं, सरकार की ओर से 18.5% योगदान किया जाएगा, जो एनपीएस में 14% था। इस वृद्धि से कर्मचारियों को भविष्य में अधिक पेंशन का लाभ मिलेगा। इस योजना में फैमिली पेंशन, न्यूनतम गारंटीशुदा पेंशन और सेवानिवृत्ति के बाद एकमुश्त भुगतान जैसे अतिरिक्त लाभ भी शामिल किए गए हैं। यह योजना कर्मचारियों को एनपीएस से यूपीएस चुनने का एक बार का अवसर भी प्रदान करती है, जिससे वे अपनी भविष्य की पेंशन योजना को और भी सुरक्षित कर सकते हैं।
कितने कर्मचारियों को मिलेगा फायदा
इस योजना के दायरे में वे सरकारी कर्मचारी आते हैं, जो जनवरी 2004 के बाद सेवा में शामिल हुए हैं। इसके लागू होने के बाद लगभग 30 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को इसका सीधा लाभ मिल सकता है। यदि राज्य सरकारें भी इस योजना को अपनाती हैं, तो यह संख्या बढ़कर 90 लाख तक हो सकती है। इससे कर्मचारियों को 25 वर्षों की सेवा के बाद औसत वेतन के 50% के बराबर पेंशन मिलेगी, जिससे उनके रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा का बंदोबस्त हो जाएगा।
10 साल की नौकरी पर कितनी पेंशन मिलेगी?
इस योजना के तहत न्यूनतम 10 साल की सेवा करने पर भी कर्मचारी पेंशन के हकदार होंगे। यह पेंशन सेवा के सालों के आधार पर अनुपातिक रूप से दी जाएगी। इसके अलावा, एनपीएस योजना में 10 साल की सेवा पूरी करने पर 10,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन की गारंटी भी दी गई है। इस योजना के तहत, कर्मचारी सेवानिवृत्ति के समय ग्रेच्युटी के अलावा एकमुश्त रकम भी प्राप्त कर सकते हैं, जो उनकी रिटायरमेंट प्लानिंग को और भी सुदृढ़ बनाता है।
नई पेंशन स्कीम के लाभ
नई पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों को न केवल पेंशन बल्कि अन्य कई लाभ भी मिलेंगे। इसके तहत फैमिली पेंशन का प्रावधान भी किया गया है, जिससे कर्मचारी की मृत्यु के बाद भी उनके परिवार को वित्तीय सुरक्षा मिलेगी। गारंटीशुदा न्यूनतम पेंशन योजना से कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन की सुनिश्चितता मिलेगी, जो उन्हें जीवन के बुढ़ापे में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगी। साथ ही, रिटायरमेंट के समय मिलने वाली एकमुश्त रकम कर्मचारियों को अपने रिटायरमेंट के बाद जीवन में आर्थिक स्थिरता प्राप्त करने में मदद करेगी।
कर्मचारियों की प्रतिक्रिया
केंद्र सरकार की इस योजना से कर्मचारियों में उत्साह देखा जा रहा है। उन्हें उम्मीद है कि यह योजना उनके भविष्य की पेंशन से जुड़े अनिश्चितताओं को समाप्त कर देगी। एनपीएस की तुलना में यूपीएस में मिलने वाले अतिरिक्त लाभ कर्मचारियों को और भी आकर्षित कर रहे हैं, जिससे वे सरकार की इस नई पेंशन योजना को चुनने के प्रति सकारात्मक रूप में सोच रहे हैं।
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निष्कर्ष
एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) सरकार द्वारा कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक बड़ा कदम है। यह योजना न केवल कर्मचारियों के लिए पेंशन की सुनिश्चितता प्रदान करती है, बल्कि इसमें शामिल अतिरिक्त लाभ उन्हें अपने बुढ़ापे की चिंताओं से भी मुक्त करेंगे। सरकार द्वारा बेसिक सैलरी का 18.5% योगदान करना और फैमिली पेंशन जैसी सुविधाओं का प्रावधान इसे एक बेहतरीन योजना बनाता है।