8th pay commission: फिटमेंट फैक्टर बढ़कर 3.68, वेतन और पेंशन में होगी बढ़ोतरी

Sonu

भारत में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए वेतन आयोग का विशेष महत्व होता है। फिलहाल देश में सातवां वेतन आयोग लागू है, लेकिन जल्द ही आठवां वेतन आयोग भी आने वाला है। यह आयोग केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत प्रदान करेगा। 1 जनवरी 2026 से आठवां वेतन आयोग लागू करने की योजना बनाई गई है। इस लेख में हम जानेंगे कि कैसे आठवें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर में बदलाव से वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी होगी।

8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर, संशोधित वेतन और प्रारंभिक पेंशन पर विस्तृत जानकारी

वेतन आयोग का महत्व और आठवें आयोग की घोषणा

वेतन आयोग हर दस साल में लागू किया जाता है ताकि सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की आय में सुधार किया जा सके। सातवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 को लागू किया गया था, जिससे वेतन संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव हुए थे। अब आठवें वेतन आयोग की तैयारी की जा रही है। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सीधा लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से यह आयोग केंद्रीय कैबिनेट की आगामी बैठक में मंजूरी प्राप्त कर सकता है। इस आयोग से लगभग 49 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे।

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आठवें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर और वेतन बढ़ोतरी

आठवें वेतन आयोग के लागू होने से सबसे बड़ा बदलाव फिटमेंट फैक्टर में देखने को मिलेगा। सातवें वेतन आयोग के दौरान फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, लेकिन अब आठवें वेतन आयोग में इसे 1.92 तक बढ़ाने की उम्मीद की जा रही है। हालांकि मीडिया में इसे 3.68 तक बढ़ाए जाने की अफवाहें भी फैली हुई हैं, लेकिन वास्तविक संभावना 1.92 की ही है। फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ही बेसिक वेतन और पेंशन में वृद्धि होती है।

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बेसिक सैलरी और पेंशन में कितनी होगी बढ़ोतरी?

आठवें वेतन आयोग के तहत यदि 1.92 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 34,600 रुपये हो जाएगी। इसी तरह पेंशनर्स की न्यूनतम बेसिक पेंशन जो अभी 9,000 रुपये है, वह बढ़कर 17,300 रुपये हो जाएगी। इसके अलावा महंगाई भत्ता (डीए) भी समय-समय पर बढ़ाया जाएगा, जिससे कर्मचारियों की आय में और भी सुधार होगा।

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सातवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर और इसकी तुलना

सातवें वेतन आयोग के दौरान फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना था, जिससे कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये तय की गई थी। हालांकि उस समय कर्मचारी संगठनों ने 3.68 फिटमेंट फैक्टर की मांग की थी, लेकिन सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया और 2.57 के आधार पर ही सैलरी संरचना तैयार की गई थी। अब आठवें वेतन आयोग में उम्मीद की जा रही है कि इसे बढ़ाकर 1.92 किया जाएगा।

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आठवें वेतन आयोग से क्या बदलेगा?

आठवें वेतन आयोग के लागू होने से न केवल बेसिक सैलरी में बदलाव आएगा, बल्कि विभिन्न प्रकार के भत्तों में भी संशोधन किया जाएगा। महंगाई भत्ता (डीए) शून्य से शुरू होगा और भविष्य में इसमें बढ़ोतरी की जाएगी। वेतन आयोग के आने से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की आय में 15,000 से 25,000 रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इससे उनके जीवनस्तर में सुधार आएगा और उनकी क्रय शक्ति में भी वृद्धि होगी।

निष्कर्ष

आठवां वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत साबित होगा। फिटमेंट फैक्टर में संभावित बढ़ोतरी से उनकी वेतन और पेंशन में महत्वपूर्ण सुधार देखने को मिलेगा। सरकार की आगामी कैबिनेट बैठक में इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा, जिससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाभ होगा। सभी की नजरें अब उस घोषणा पर टिकी हैं, जो जल्द ही आ सकती है।