केंद्र सरकार जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में वृद्धि की घोषणा कर सकती है। अनुमानित तौर पर सितंबर के अंतिम सप्ताह या अक्टूबर के शुरुआती दिनों में इस वृद्धि का ऐलान किया जाएगा। पिछले साल की तरह, इस बार भी सरकार द्वारा 1 जुलाई 2024 से 3-4 प्रतिशत डीए बढ़ाने की उम्मीद की जा रही है। सरकार ने मार्च 2024 में भी महंगाई भत्ता 4 प्रतिशत बढ़ाया था, जिससे यह मूल वेतन का 50 प्रतिशत हो गया था। इसी के साथ, महंगाई राहत में भी 4 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी।
महंगाई भत्ता केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है, जबकि महंगाई राहत पेंशनभोगियों के लिए होती है। ये दोनों हर साल दो बार, जनवरी और जुलाई से लागू होते हैं, जिससे सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई के प्रभाव से बचाने में मदद मिलती है।
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कोविड-19 डीए बकाया पर अपडेट
कोविड-19 महामारी के दौरान रोके गए डीए बकाया के भुगतान को लेकर चर्चा बनी हुई है। संसद के मानसून सत्र के दौरान वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि 18 महीने के डीए और डीआर बकाया को जारी करने की संभावना बहुत कम है। कर्मचारियों के लिए यह एक निराशाजनक खबर हो सकती है, लेकिन सरकार ने इस मामले में कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया है, जिससे अनिश्चितता बनी हुई है।
मूल वेतन और डीए संरचना में बदलाव
डीए के 50 प्रतिशत से अधिक होने पर इसे मूल वेतन में शामिल करने पर भी चर्चा हो रही है। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि 8वें वेतन आयोग के गठन तक ऐसा विलय संभव नहीं है। इसके बजाय, डीए के 50 प्रतिशत से अधिक होने पर अन्य भत्तों, जैसे कि हाउस रेंट अलाउंस (HRA), में समायोजन किया जाता है। यह निर्णय सरकार की तरफ से लिया जाएगा, और कर्मचारी संगठनों की मांगों को ध्यान में रखकर इसे लागू किया जा सकता है।
8वें वेतन आयोग की स्थापना पर चर्चा
8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर सरकारी कर्मचारियों के बीच काफी चर्चा हो रही है। जून 2024 में दो ज्ञापनों के माध्यम से इसके गठन की मांग की गई थी, लेकिन वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 30 जुलाई को राज्यसभा में स्पष्ट किया कि फिलहाल सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। 7वां वेतन आयोग, जिसे फरवरी 2014 में गठित किया गया था और 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था, अभी भी प्रभावी है। हालांकि, हर दशक में सरकार अपने कर्मचारियों के वेतन ढांचे की समीक्षा करती है, जिससे भविष्य में 8वें वेतन आयोग के गठन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।
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डीए और डीआर में वृद्धि की प्रक्रिया
महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में वृद्धि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) की गणनाओं पर आधारित होती है। सरकार 12 महीने के औसत CPI-IW को ट्रैक करती है और जीवन-यापन की लागत में होने वाले बदलावों के आधार पर डीए और डीआर में वृद्धि का निर्णय लेती है। इससे सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बढ़ती महंगाई का सामना करने में मदद मिलती है।
निष्कर्ष
सरकार द्वारा जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में वृद्धि की घोषणा होने की उम्मीद है। हालांकि, कोविड-19 के दौरान रोके गए डीए बकाया को लेकर स्थिति अभी भी स्पष्ट नहीं है। 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर अभी कोई ठोस योजना नहीं है, लेकिन भविष्य में इसकी संभावना बनी हुई है। केंद्र सरकार की ये नीतियां उनके कर्मचारियों की आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।