Old Pension Scheme News: सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली को लेकर बड़ा ऐलान हुआ है। केंद्र सरकार ने हाल ही में यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को लागू करते हुए राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) में सुधार किया है। हालांकि, इस बदलाव से कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ गई है। कई सरकारी संगठनों और कर्मचारियों ने नई पेंशन योजना (NPS) और UPS का विरोध किया है और पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग की है। इस मुद्दे पर नए सिरे से आंदोलन शुरू हो चुका है।
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एनपीएस और यूपीएस का विरोध: कर्मचारियों की नाराजगी
सरकारी संगठनों ने UPS के खिलाफ अपनी आवाज पहले से ही बुलंद कर दी है। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली समिति (NMOPS) के अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने एनपीएस और यूपीएस के विरोध में 2 सितंबर से 6 सितंबर तक काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान किया था। इसके साथ ही, मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन की भी योजना बनाई गई थी। इस आंदोलन से यह साफ है कि सरकारी कर्मचारी OPS की बहाली के लिए संघर्ष करने से पीछे हटने वाले नहीं हैं।
राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक: पुरानी पेंशन बहाली पर बड़ा फैसला
पुरानी पेंशन योजना बहाली के लिए सबसे बड़ी खबर यह है कि 15 सितंबर को दिल्ली में एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में सरकारी कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए OPS बहाली पर महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाएगा। संगठन के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर नीरज पति त्रिपाठी ने कहा है कि यह पहली बार है जब पूरे देश के कर्मचारी और शिक्षक इस अभियान में शामिल हो रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक OPS बहाल नहीं की जाती, तब तक यह संघर्ष जारी रहेगा।
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पुरानी पेंशन योजना और यूनिफाइड पेंशन स्कीम में अंतर
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के तहत कर्मचारियों को 60 वर्ष की उम्र के बाद पेंशन दी जाएगी, लेकिन यह पेंशन एक फिक्स्ड वेतन के रूप में होगी। उदाहरण के लिए, 10 साल की सेवा के बाद कर्मचारियों को केवल 10,000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। इसके अलावा, UPS में महंगाई भत्ते (DA) या वेतन आयोग का कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसके विपरीत, पुरानी पेंशन योजना (OPS) में महंगाई भत्ता और वेतन आयोग दोनों का लाभ मिलता था। इससे कर्मचारी और अधिकारी पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग कर रहे हैं।
आगामी आंदोलन की तैयारी
15 सितंबर को दिल्ली में होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आंदोलन की आगामी रणनीतियों पर चर्चा होगी। कर्मचारियों का कहना है कि वे OPS की बहाली के लिए किसी भी हद तक संघर्ष करने को तैयार हैं। सरकार से उनकी मांग है कि पुरानी पेंशन योजना को जल्द से जल्द बहाल किया जाए। यदि केंद्र सरकार इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाती है, तो आंदोलन और तेज हो सकता है।
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पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग
कर्मचारी संगठनों ने साफ तौर पर कहा है कि जब तक केंद्र सरकार पुरानी पेंशन योजना को बहाल नहीं करती, तब तक यह मांग जारी रहेगी। कर्मचारी संगठनों का यह भी कहना है कि OPS बहाली कर्मचारियों और अधिकारियों की सामाजिक सुरक्षा के लिए जरूरी है। सरकार से आग्रह किया जा रहा है कि वह इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करे और कर्मचारियों की इस जायज मांग को पूरा करे।
निष्कर्ष
पुरानी पेंशन योजना की बहाली सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन चुका है। UPS के विरोध और OPS की बहाली की मांग को लेकर पूरे देश में आंदोलन चल रहे हैं। 15 सितंबर को दिल्ली में होने वाली बैठक इस मुद्दे पर बड़ा फैसला ले सकती है। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक केंद्र सरकार OPS बहाल नहीं करती, उनका संघर्ष जारी रहेगा। यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस दिशा में क्या कदम उठाती है।