दिवाली से पहले हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को एक बड़ी सौगात मिली है। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में 4 प्रतिशत की वृद्धि का ऐलान किया है। इस निर्णय से राज्य के 1.80 लाख कर्मचारियों और 1.70 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा। यह घोषणा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा दशहरे के अवसर पर की गई, जिससे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में खुशी का माहौल है।
DA Hike News in Hindi: महंगाई भत्ता और राहत में कब होगी बढ़ोतरी? जानें पूरी जानकारी 2024
1. महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी
हिमाचल प्रदेश सरकार ने 7th Pay Commission के तहत सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (DA) में 4% की वृद्धि का निर्णय लिया है। यह वृद्धि 1 जनवरी 2023 से प्रभावी होगी। सरकार ने यह घोषणा करते हुए कहा कि यह कदम राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई के बढ़ते दबाव से राहत देने के लिए उठाया गया है। इससे राज्य के खजाने पर हर साल 600 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा।
इस वृद्धि के साथ, कर्मचारियों को अब महंगाई भत्ते के रूप में अधिक राशि मिलेगी, जिससे उनकी आय में सुधार होगा। पेंशनभोगियों को भी इस फैसले का लाभ मिलेगा, जिससे वे अपनी दैनिक जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा कर सकेंगे।
2. समय से पहले वेतन और पेंशन का वितरण
हिमाचल सरकार ने दिवाली के मौके पर कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का वेतन और पेंशन 1 और 9 नवंबर के बजाय 28 अक्टूबर को ही जारी करने का ऐलान किया है। यह निर्णय इसलिए लिया गया है ताकि कर्मचारी और पेंशनभोगी दिवाली के पर्व का आनंद बिना किसी वित्तीय समस्या के ले सकें।
यह कदम सरकार की संवेदनशीलता और कर्मचारियों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। समय पर वेतन और पेंशन का वितरण कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिवाली की तैयारी में आर्थिक रूप से मदद करेगा।
3. लंबित मेडिकल बिलों को मंजूरी
मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की है कि राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लंबित मेडिकल बिलों का भुगतान किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने 10 करोड़ रुपये का प्रावधान पहले ही कर दिया है। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को निर्देश दिया है कि इस महीने के अंत तक सभी लंबित बिलों का निपटान कर दिया जाए।
यह निर्णय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत प्रदान करेगा, क्योंकि चिकित्सा संबंधी खर्चे अक्सर उनके लिए वित्तीय तनाव का कारण बनते हैं। सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए विभागों को पर्याप्त बजट भी प्रदान किया है ताकि चिकित्सा बिलों का भुगतान बिना किसी देरी के हो सके।
4. 75 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशनर्स को मिलेगी राहत
हिमाचल प्रदेश सरकार ने 75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनभोगियों के लिए भी बड़ी घोषणा की है। सरकार ने कहा है कि इन पेंशनभोगियों को उनके लंबित एरियर का पूरा भुगतान किया जाएगा। इसके लिए इस वित्तीय वर्ष में कुल 202 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को भी 20,000 रुपये की अतिरिक्त किस्त जारी करने की घोषणा की गई है।
यह कदम यह दर्शाता है कि सरकार अपने बुजुर्ग पेंशनभोगियों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इससे उनकी वित्तीय सुरक्षा को और मजबूत किया जाएगा, खासकर उन लोगों के लिए जो अपनी आय का एकमात्र स्रोत पेंशन मानते हैं।
5. सरकार की आर्थिक स्थिति पर विपक्ष पर हमला
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस मौके पर विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि भाजपा राज्य की वित्तीय स्थिति को लेकर गलत जानकारी फैला रही है और लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के पास पर्याप्त संसाधन हैं और कोई वित्तीय संकट नहीं है। महंगाई भत्ते और लंबित बकाया राशि का भुगतान सरकार की आर्थिक मजबूती का प्रमाण है।
सुक्खू ने यह भी कहा कि सरकार कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सभी समस्याओं को प्राथमिकता के साथ हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी जोर दिया कि हिमाचल प्रदेश 2027 तक आत्मनिर्भर बन जाएगा, और वित्तीय संकट की बातें केवल विपक्ष द्वारा फैलाई गई अफवाहें हैं।
निष्कर्ष
हिमाचल प्रदेश सरकार का यह निर्णय राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए दिवाली से पहले एक बड़ी राहत है। 4% महंगाई भत्ता बढ़ाने और समय से पहले वेतन व पेंशन जारी करने का निर्णय सरकार की संवेदनशीलता और कर्मचारियों की भलाई के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह कदम राज्य की वित्तीय स्थिति को भी मजबूती प्रदान करता है, साथ ही यह संदेश भी देता है कि सरकार अपने कर्मचारियों की जरूरतों को प्राथमिकता देती है।