8th Pay Commission: केंद्र सरकार ने हाल ही में जुलाई-दिसंबर अवधि के लिए डियरनेस अलाउंस (DA) में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग की घोषणा को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। 10 साल के अंतराल पर वेतन आयोग का गठन किया जाता है, लेकिन अब तक 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं हुआ है।
आठवें वेतन आयोग के गठन को लेकर सरकारी कर्मचारियों में उम्मीदें बढ़ी हुई हैं, खासकर जब सरकार ने डियरनेस अलाउंस में 30% की बढ़ोतरी कर दी है। इस बढ़ोतरी के चलते, सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 53% की बढ़ोतरी हुई है, जो 1 जुलाई 2024 से लागू होगी। आइए विस्तार से जानते हैं कि इस आयोग से जुड़ी नई जानकारियां क्या हैं।
डियरनेस अलाउंस में बढ़ोतरी से मिली राहत
सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए DA में बढ़ोतरी की बड़ी खबर आई है। इस बढ़ोतरी के साथ, कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 53% तक पहुंच गई है और यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगी। साथ ही, अक्टूबर 2024 के वेतन में 3 महीने का एरियर भी मिलेगा। इसका सीधा लाभ दिवाली से पहले कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मिलेगा, जिससे उनकी पेंशन भी बढ़ जाएगी।
यह उम्मीद की जा रही है कि केंद्र सरकार 2025 के शुरुआती बजट में 8वें वेतन आयोग का गठन करेगी। इस आयोग के गठन के बाद रिपोर्ट तैयार होने में कुछ समय लग सकता है, लेकिन यह 2026 में लागू हो सकता है।
फिटमेंट फैक्टर से कैसे होगा फायदा?
पिछले वेतन आयोग की तरह ही, 8वें वेतन आयोग में भी फिटमेंट फैक्टर को अहम माना जा रहा है। 7वें वेतन आयोग के दौरान, फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना था, जिसके आधार पर कर्मचारियों का वेतन बढ़ा। अब, 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.68 गुना किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि न्यूनतम बेसिक सैलरी, जो अभी 18,000 रुपए है, बढ़कर 34,560 रुपए तक पहुंच सकती है।
पेंशनरों के लिए भी बड़ी राहत है। उनकी न्यूनतम पेंशन 17,280 रुपए तक सेट की जा सकती है, जो कि मौजूदा फिटमेंट फैक्टर के आधार पर तय होगी। इस तरह, 2026 में 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद, कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन में बड़ी बढ़ोतरी की उम्मीद है।
बेसिक सैलरी में होगा सबसे बड़ा बदलाव
8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद, केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। मौजूदा समय में यह सैलरी 18,000 रुपए है, जो 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद 34,560 रुपए तक हो सकती है। इसी तरह, पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन में भी उल्लेखनीय वृद्धि की जाएगी।
साथ ही, कर्मचारियों को अधिकतम सैलरी में भी बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। 7वें वेतन आयोग में अधिकतम सैलरी 2,50,000 रुपए थी, जिसे अब और अधिक बढ़ाए जाने की उम्मीद है। यह बदलाव कर्मचारियों के जीवन स्तर को सुधारने और उनकी वित्तीय स्थिरता को बढ़ाने की दिशा में अहम कदम साबित हो सकता है।
कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग?
केंद्र सरकार 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन की योजना बना रही है, और रिपोर्ट तैयार करने के लिए कुछ समय भी लगेगा। इससे पहले 7वें वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए 18 महीने का समय लिया था, तो इस बार भी आयोग को रिपोर्ट तैयार करने में समय लग सकता है। उम्मीद की जा रही है कि 8वां वेतन आयोग 2026 में लागू हो जाएगा।
वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद, कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को वित्तीय लाभ मिलेगा। इस बार फिटमेंट फैक्टर के आधार पर वेतन में जो बदलाव होगा, वह पिछले सभी वेतन आयोगों से बड़ा होगा।
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कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए क्या होगा नया?
कर्मचारी और पेंशन भोगी 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। नए आयोग से कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और पेंशन में भारी बदलाव की उम्मीद की जा रही है। पिछले आयोग में हुए बदलावों के आधार पर, इस बार भी कर्मचारियों को अच्छे वित्तीय लाभ मिलने की संभावना है।
सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए, यह समय वित्तीय स्थिरता की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है, और सरकार द्वारा जल्द ही इस पर कोई अंतिम निर्णय लिया जा सकता है।
निष्कर्ष
8वां वेतन आयोग कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकता है। फिटमेंट फैक्टर में होने वाले बदलाव से उनकी सैलरी और पेंशन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। हालांकि, अभी आयोग के गठन में समय है, लेकिन 2026 में इसके लागू होने के बाद वित्तीय लाभ सुनिश्चित हैं।