तमिलनाडु सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 3% की वृद्धि की घोषणा की है, जो 1 जुलाई 2024 से लागू हो चुकी है। इस घोषणा से तमिलनाडु राज्य के लगभग 16 लाख सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, पेंशनभोगी और परिवार पेंशनभोगियों को सीधा फायदा होगा। इससे राज्य सरकार पर लगभग ₹1931 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा। यह वृद्धि कर्मचारियों की वेतन संरचना में सुधार करेगी और उनके जीवन स्तर में सुधार लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
केंद्र सरकार ने भी की DA में 3% वृद्धि की घोषणा
तमिलनाडु सरकार के इस कदम से पहले, केंद्र सरकार ने भी जुलाई 2024 से अपने कर्मचारियों के लिए 3% महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी की घोषणा की थी। केंद्र सरकार के इस फैसले से लगभग 1 करोड़ से अधिक सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। मार्च 2024 में भी सरकार ने महंगाई भत्ते और महंगाई राहत (DA/DR) को 4% बढ़ाकर 50% किया था। नई वृद्धि से सरकारी खजाने पर लगभग ₹9,448 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। केंद्र सरकार के पास लगभग 49.18 लाख कर्मचारी और 64.89 लाख पेंशनभोगी हैं, जो इस फैसले से सीधे प्रभावित होंगे।
अन्य राज्यों में भी DA में बढ़ोतरी
केंद्र और तमिलनाडु सरकार के बाद, कई अन्य राज्यों ने भी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की है, जिससे यह भत्ता अब उनके मूल वेतन का 50% हो गया है। कर्मचारियों को यह बढ़ा हुआ DA 1 अक्टूबर 2024 से मिलेगा। राज्य के कर्मचारी लंबे समय से केंद्र के समान महंगाई भत्ता प्राप्त करने की मांग कर रहे थे, जिसे अब राज्य सरकार ने पूरा कर दिया है।
सिक्किम और हिमाचल प्रदेश ने भी की DA में वृद्धि
सिक्किम और हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने भी अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा की है। सिक्किम सरकार ने 4% की वृद्धि की है, जबकि हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी अपने कर्मचारियों के भत्ते में इजाफा किया है। इसके अलावा, झारखंड और ओडिशा जैसे राज्यों ने भी अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का लाभ दिया है, जिससे उन्हें महंगाई के असर से थोड़ी राहत मिल सकेगी।
Da Hike News: 9% तक बढ़ा महंगाई भत्ता (DA) जानिए किन राज्यों के कर्मचारियों के लिए आई बड़ी खुशखबरी
महंगाई भत्ते (DA) का महत्व
महंगाई भत्ता (DA) सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण भत्ता है, जो उन्हें महंगाई के प्रभाव से निपटने के लिए दिया जाता है। यह भत्ता कर्मचारियों की वेतन संरचना का एक प्रमुख हिस्सा होता है और इसमें समय-समय पर वृद्धि की जाती है ताकि कर्मचारियों की क्रय शक्ति को बनाए रखा जा सके। महंगाई भत्ते में हर साल दो बार वृद्धि की जाती है और यह केंद्र सरकार के औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) पर आधारित होता है।
राज्यों और केंद्र सरकार के DA में अंतर
हालांकि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें समय-समय पर अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की वृद्धि की घोषणा करती हैं, लेकिन कई बार इन भत्तों के प्रतिशत में अंतर देखा जाता है। राज्य सरकारें अपने बजट और वित्तीय स्थिति के आधार पर भत्ते में वृद्धि करती हैं, जबकि केंद्र सरकार यह निर्णय CPI-IW के आधार पर लेती है। इसलिए, अलग-अलग राज्यों के कर्मचारियों को मिलने वाले DA में भिन्नता हो सकती है।
निष्कर्ष
महंगाई भत्ते में 3% की ताजा बढ़ोतरी से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई के प्रभाव से कुछ राहत मिलेगी। तमिलनाडु, केंद्र सरकार और अन्य राज्यों द्वारा की गई इस घोषणा से न केवल कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार होगा, बल्कि सरकारों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ भी बढ़ेगा। इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों को विशेष रूप से त्योहारों के समय एक बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।