भारत सरकार ने दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी बैठक में महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3% की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। इस वृद्धि का लाभ 48 लाख कर्मचारियों और 67 लाख पेंशनधारकों को मिलेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस निर्णय की जानकारी दी है, जिससे कर्मचारियों के बीच खुशी का माहौल है।
महंगाई भत्ता बढ़कर 53% हुआ
सरकार की इस नई घोषणा के अनुसार, केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता अब उनके मूल वेतन के 50% से बढ़कर 53% हो जाएगा। यह वृद्धि जुलाई 2024 से लागू होगी। पहले 9 अक्टूबर को इस वृद्धि की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन कुछ कारणों से इसमें थोड़ी देरी हुई। महंगाई भत्ते में यह वृद्धि हर साल दो बार की जाती है, जो लगभग एक करोड़ कर्मचारियों और पेंशनधारकों पर प्रभाव डालती है। इसका उद्देश्य बढ़ती महंगाई के असर को कम करना है और इससे वेतन में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी।
मार्च में पहले से बढ़ा था महंगाई भत्ता
मार्च 2024 में सरकार ने महंगाई भत्ता 4% बढ़ाकर 50% किया था, जो जनवरी 2024 से लागू हुआ था। इस बढ़ोतरी के बाद महंगाई भत्ता कुल 50% हो गया था। यह भत्ता मुख्य रूप से पिछले 12 महीनों के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) के औसत पर आधारित होता है और सरकारी कर्मचारियों के वेतन निर्धारण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सातवें वेतन आयोग के नियमों के अनुसार, जब महंगाई भत्ता 50% तक पहुंचता है, तो मकान किराया भत्ता (HRA) और अन्य भत्ते भी संशोधन के दायरे में आ जाते हैं, जिससे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है।
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तीन महीने का एरियर भी मिलेगा
इस बढ़ोतरी के बाद, केंद्रीय कर्मचारियों को अक्टूबर के वेतन के साथ पिछले तीन महीनों (जुलाई, अगस्त, और सितंबर) का एरियर भी प्राप्त होगा। सरकार ने जुलाई से दिसंबर 2024 के बीच महंगाई भत्ते में यह वृद्धि की है। यह एरियर कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को और मजबूती देगा और दिवाली पर उनके लिए अतिरिक्त लाभ का कारण बनेगा।
महंगाई भत्ते की गणना कैसे होती है?
केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता उनके बेसिक वेतन के आधार पर तय होता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन 30,000 रुपये है और महंगाई भत्ता 3% बढ़ता है, तो उस कर्मचारी के वेतन में 900 रुपये का इजाफा होगा। अगर किसी कर्मचारी का कुल वेतन पहले डीए और एचआरए समेत 55,000 रुपये था, तो अब उसे 55,900 रुपये का भुगतान किया जाएगा। यह वृद्धि छोटे से लेकर बड़े सभी पदों के कर्मचारियों के लिए लाभकारी साबित होती है।
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डीए और डीआर में अंतर
महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में अंतर मुख्य रूप से उनके लाभार्थियों पर निर्भर करता है। डीए केंद्रीय और राज्य सरकारों के कर्मचारियों को दिया जाता है, जबकि डीआर पेंशनधारकों के लिए होता है। महंगाई का प्रभाव कम करने के लिए सरकार साल में दो बार, जनवरी और जुलाई में, इनमें वृद्धि करती है। इस वृद्धि का लाभ वर्तमान में एक करोड़ से अधिक कर्मचारी और पेंशनधारक उठा रहे हैं। मार्च 2024 में भी डीए में 4% की वृद्धि हुई थी, जो इस बार 3% तक सीमित रखी गई है।
कर्मचारियों की बिना देरी के मांग
‘कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाइज एंड वर्कर्स’ के महासचिव एसबी यादव ने 30 सितंबर को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर डीए की दरों में तुरंत वृद्धि करने की मांग की थी। उनका कहना था कि आमतौर पर यह भुगतान अक्टूबर के पहले सप्ताह में हो जाता है, लेकिन इस बार इसमें देरी होने से कर्मचारियों में नाराजगी थी। यदि अक्तूबर में केंद्र सरकार डीए और बोनस का एलान करती है, तो इसका भुगतान नवंबर में किया जाएगा। इस देरी के कारण सरकार को भी वित्तीय लाभ हो रहा है, क्योंकि इन भत्तों के वितरण में विलंब हो रहा है।
निष्कर्ष
केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के महंगाई भत्ते में 3% वृद्धि की घोषणा उनके लिए दिवाली से पहले एक बड़ी राहत है। इस वृद्धि का उद्देश्य बढ़ती महंगाई के प्रभाव को कम करना है, जिससे लाखों परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। कर्मचारियों को अब अक्टूबर के वेतन के साथ तीन महीने का एरियर भी मिलेगा, जो उनकी अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करेगा।