केंद्र सरकार ने हाल ही में 6वें और 5वें केंद्रीय वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते (DA) में वृद्धि की घोषणा की है। इसके तहत 6वें वेतन आयोग वाले कर्मचारियों के लिए DA 239% से बढ़ाकर 246% और 5वें वेतन आयोग वाले कर्मचारियों के लिए DA 443% से बढ़ाकर 455% कर दिया गया है। इस वृद्धि का लाभ केंद्रीय स्वायत्त निकायों में कार्यरत कर्मचारियों को मिलेगा। आइए विस्तार से समझें कि इस वृद्धि के बाद इन कर्मचारियों की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी।
6वें वेतन आयोग के तहत DA वृद्धि से सैलरी में कितनी बढ़ोतरी
6वें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार, महंगाई भत्ता (DA) को 239% से बढ़ाकर 246% कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब कर्मचारियों का DA उनके बेसिक सैलरी का 246% होगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी ₹43,000 प्रति माह है, तो पहले 239% DA के हिसाब से वह ₹1,02,770 प्राप्त कर रहा था। अब DA बढ़ोतरी के बाद यह राशि ₹1,05,780 हो जाएगी। यानी कि सैलरी में ₹3,010 की बढ़ोतरी होगी। यह नई दर 1 जुलाई 2024 से लागू मानी जाएगी।
उदाहरण:
- बेसिक सैलरी: ₹43,000
- पहले का DA (239%): ₹1,02,770
- बढ़ा हुआ DA (246%): ₹1,05,780
- सैलरी में कुल वृद्धि: ₹3,010
5वें वेतन आयोग के तहत DA वृद्धि से सैलरी में कितनी बढ़ोतरी
5वें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार, महंगाई भत्ते (DA) को 443% से बढ़ाकर 455% कर दिया गया है। यह दर भी 1 जुलाई 2024 से प्रभावी मानी जाएगी। इस संशोधन के अनुसार, कर्मचारियों को अब उनके बेसिक सैलरी का 455% DA के रूप में मिलेगा। इससे सैलरी में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी होगी, जो महंगाई की बढ़ती दर के अनुसार राहत प्रदान करती है।
उदाहरण: मान लीजिए किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी ₹30,000 है। ऐसे में पहले उसे 443% DA के हिसाब से ₹1,32,900 मिलता था। लेकिन नई वृद्धि के बाद उसे 455% के हिसाब से ₹1,36,500 मिलेगा, जिससे सैलरी में कुल ₹3,600 की बढ़ोतरी होगी।
- बेसिक सैलरी: ₹30,000
- पहले का DA (443%): ₹1,32,900
- बढ़ा हुआ DA (455%): ₹1,36,500
- सैलरी में कुल वृद्धि: ₹3,600
महंगाई भत्ता (DA) का महत्व और इसका असर
महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों की आय का एक प्रमुख हिस्सा होता है, जिसका उद्देश्य महंगाई के प्रभाव को संतुलित करना है। यह भत्ता कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करता है, जिससे वे महंगाई के प्रभाव का मुकाबला कर सकते हैं। सरकार साल में दो बार महंगाई भत्ते में संशोधन करती है, जो जनवरी और जुलाई में लागू होते हैं। यह भत्ता कर्मचारियों के कार्य स्थान के आधार पर भी बदल सकता है, जैसे कि शहरी, अर्ध-शहरी, और ग्रामीण क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए DA दरें भिन्न हो सकती हैं।
7वें वेतन आयोग के तहत भी DA वृद्धि का लाभ
हाल ही में सरकार ने 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के तहत काम करने वाले कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए भी महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में वृद्धि की है। इसे 50% से बढ़ाकर 53% कर दिया गया है। इस वृद्धि का उद्देश्य भी महंगाई से प्रभावित कर्मचारियों को राहत प्रदान करना है। यह संशोधन संकेत देता है कि सरकार मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप महंगाई भत्ते में संशोधन करने के लिए प्रतिबद्ध है।
भविष्य में DA संशोधन की संभावनाएं
सरकार द्वारा हर छमाही में महंगाई भत्ते को संशोधित किया जाता है, जो कि वर्तमान में बढ़ती महंगाई दर को देखते हुए महत्वपूर्ण है। आगामी दिनों में सरकार के इस तरह के फैसले केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन को सीधे प्रभावित कर सकते हैं। इसके साथ ही सरकार द्वारा DA में सुधार का यह कदम कर्मचारियों की क्रय शक्ति को बनाए रखने में सहायक सिद्ध होगा।
निष्कर्ष
केंद्र सरकार की ओर से की गई DA वृद्धि के फैसले से 6वें और 5वें वेतन आयोग वाले कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा। यह वृद्धि महंगाई के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने में मदद करेगी और कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा को बढ़ाएगी। सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी अब अपनी बढ़ी हुई सैलरी का लाभ उठा सकेंगे, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी।