केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (Dearness Allowance – DA) में बढ़ोतरी की घोषणा की है। यह बढ़ोतरी 5वें, 6वें, और 7वें वेतन आयोग के तहत लागू होगी और 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगी। इस कदम से लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत मिलेगी। आइए विस्तार से समझते हैं कि यह बदलाव कैसे लागू होगा और इसका क्या असर होगा।
कितना बढ़ा महंगाई भत्ता (DA)?
1 जुलाई 2024 से लागू इस नई दर में सातवें वेतन आयोग के तहत DA को 50% से बढ़ाकर 53% किया गया है। छठे वेतन आयोग के तहत यह 239% से बढ़कर 246% हो गया है, जबकि पांचवें वेतन आयोग के तहत इसे 443% से 455% कर दिया गया है।
उदाहरण:
- यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन ₹1,00,000 है, तो 50% DA के मुकाबले 53% DA पर उन्हें ₹3,000 प्रति माह अतिरिक्त मिलेगा।
- इसी तरह, 6वें वेतन आयोग के तहत ₹43,000 के मूल वेतन पर DA 246% के हिसाब से ₹1,05,780 होगा, जो पहले ₹1,02,770 था।
इस बढ़ोतरी का उद्देश्य कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई से राहत देना है।
DA की गणना कैसे होती है?
महंगाई भत्ता कर्मचारी के मूल वेतन (Basic Salary) पर आधारित होता है। इसका प्रतिशत तय करते समय अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) को ध्यान में रखा जाता है।
गणना का तरीका:
- मूल वेतन × DA प्रतिशत ÷ 100
- उदाहरण: ₹43,000 × 246 ÷ 100 = ₹1,05,780
कर्मचारियों को 1 जुलाई 2024 से बढ़े हुए DA के साथ-साथ एरियर भी मिलेगा।
साल में दो बार संशोधन
महंगाई भत्ते को हर साल दो बार संशोधित किया जाता है:
- जनवरी: जनवरी में DA संशोधन की घोषणा की जाती है।
- जुलाई: जुलाई में दूसरी बार संशोधन होता है।
इसके तहत, शहरी, अर्ध-शहरी, और ग्रामीण क्षेत्रों के कर्मचारियों के लिए अलग-अलग दरें लागू की जाती हैं। यह प्रक्रिया कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई से बचाने के लिए की जाती है।
वित्त मंत्रालय का बयान
वित्त मंत्रालय ने इस निर्णय को कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए राहतभरा कदम बताया है। उन्होंने यह भी कहा कि बढ़ती महंगाई के कारण यह संशोधन आवश्यक था। 7 नवंबर 2024 को जारी कार्यालय ज्ञापन में यह घोषणा की गई थी, जिसमें बताया गया कि नई दरें 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होंगी।
महत्वपूर्ण बिंदु:
- यह निर्णय पेंशनभोगियों के लिए भी लागू होगा।
- एरियर का भुगतान कर्मचारियों को जल्द किया जाएगा।
DA बढ़ोतरी का महत्व
महंगाई भत्ते में वृद्धि केवल कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि नहीं है, बल्कि यह देश की आर्थिक स्थिति और बढ़ती महंगाई को संतुलित करने का एक प्रयास है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों की क्रय शक्ति में वृद्धि होगी और उन्हें महंगाई के दबाव से राहत मिलेगी।
निष्कर्ष
केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ते में की गई इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सीधा लाभ मिलेगा। यह निर्णय न केवल आर्थिक राहत प्रदान करेगा, बल्कि सरकार की कर्मचारियों के प्रति प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। एरियर का भुगतान और नई दरें जुलाई 2024 से लागू होंगी, जिससे लाखों कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति बेहतर होगी।