केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (डीए) में 3% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है, जिससे डीए 53% तक पहुंच गया है। हालांकि, इसके साथ ही एक बड़ा सवाल उठ रहा है—क्या डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज किया जाएगा? इस लेख में हम इस विषय से जुड़े सभी पहलुओं को विस्तार से समझेंगे।
महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी
7वें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते में 3% का इजाफा किया है। पहले यह भत्ता 50% था, जो अब 53% हो गया है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2024 से लागू होगी और इससे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत मिलेगी।
यह बढ़ोतरी न केवल वेतन को बेहतर बनाएगी बल्कि महंगाई के प्रभाव को कम करने में भी मदद करेगी। हालांकि, इस फैसले के बाद कर्मचारियों के बीच यह सवाल जोर पकड़ रहा है कि क्या इसे बेसिक सैलरी में मर्ज किया जाएगा।
डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज करने पर क्यों हो रही चर्चा?
डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज करने की चर्चा नई नहीं है। जब भी डीए 50% के स्तर को पार करता है, तो इसे बेसिक सैलरी में जोड़ने की संभावना पर विचार किया जाता है।
- पिछले अनुभव: पांचवें वेतन आयोग के दौरान डीए को बेसिक सैलरी में जोड़ने की सिफारिश की गई थी।
- सरल वेतन संरचना: विशेषज्ञ मानते हैं कि डीए को मर्ज करने से वेतन संरचना को सरल बनाया जा सकता है।
हालांकि, छठे और सातवें वेतन आयोग में इसे लागू नहीं किया गया। वर्तमान में, सरकार ने इस विषय पर कोई आधिकारिक निर्णय नहीं लिया है।
7th pay commission: जानिए महंगाई भत्ते में 4% वृद्धि का प्रभाव, DA और सैलरी पर असर की पूरी जानकारी
क्या डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज किया जाएगा?
बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज नहीं किया जाएगा।
- आधिकारिक रुख: सातवें वेतन आयोग ने इस तरह की कोई सिफारिश नहीं की है।
- संभावनाएं: विशेषज्ञों का मानना है कि वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए यह कदम फिलहाल संभव नहीं है।
सरकार का यह निर्णय कर्मचारियों को आश्वस्त करता है कि फिलहाल उनकी मौजूदा सैलरी संरचना में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा।
डीए में वृद्धि और इसके लागू होने की प्रक्रिया
केंद्र सरकार हर साल दो बार, मार्च और सितंबर में, डीए और डीआर (महंगाई राहत) में बढ़ोतरी की घोषणा करती है। यह बढ़ोतरी क्रमशः जनवरी और जुलाई से लागू होती है।
- एरियर का भुगतान: बढ़ोतरी के बाद एरियर का भुगतान अप्रैल और अक्टूबर में किया जाता है।
- वेतन सुधार: डीए में बढ़ोतरी का सीधा लाभ कर्मचारियों की क्रय शक्ति को बढ़ाने में मिलता है।
7वें वेतन आयोग के विशेषज्ञों की राय
कानूनी और आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि डीए और बेसिक सैलरी को मर्ज करने की संभावना नहीं है।
- विशेषज्ञों का मत: सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट विशाल गहराना और अन्य विशेषज्ञों ने बताया कि इस विषय पर कोई सिफारिश नहीं की गई है।
- वेतन संरचना: डीए और बेसिक सैलरी को मर्ज करना संरचनात्मक बदलाव की मांग करता है, जो वर्तमान में प्राथमिकता नहीं है।
आगे की संभावनाएं
महंगाई भत्ते में अगली वृद्धि को लेकर कर्मचारी उत्साहित हैं। संभावना है कि होली से पहले डीए बढ़ाने का ऐलान हो सकता है। हालांकि, इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है।
निष्कर्ष
7वें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से केंद्रीय कर्मचारियों को राहत मिली है। हालांकि, डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज करने की कोई योजना फिलहाल नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस विषय पर अटकलें लगाने के बजाय कर्मचारियों को सरकार की अगली घोषणा का इंतजार करना चाहिए।