केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ा तोहफा जल्द आ सकता है। नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा के अनुसार, फिटमेंट फैक्टर में सुधार करके कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में भारी वृद्धि की योजना बन रही है। इस आर्टिकल में हम इस प्रस्तावित बदलाव के मुख्य बिंदुओं और इसके प्रभावों पर चर्चा करेंगे।
फिटमेंट फैक्टर: सैलरी बढ़ोतरी का आधार
फिटमेंट फैक्टर कर्मचारियों के वेतन निर्धारण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वर्तमान में, 7वें वेतन आयोग के तहत यह फैक्टर 2.57 है। लेकिन अब सरकार इसे 2.86 तक बढ़ाने की योजना बना रही है।
- फिटमेंट फैक्टर का असर:
यदि 2.86 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो कर्मचारियों का न्यूनतम बेसिक वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये प्रति माह हो सकता है। - पेंशनर्स को भी लाभ:
पेंशनर्स की पेंशन भी बढ़कर वर्तमान 9,000 रुपये से 25,740 रुपये हो सकती है। यह वृद्धि कर्मचारियों और पेंशनर्स दोनों के लिए एक ऐतिहासिक कदम साबित हो सकता है।
3% महंगाई भत्ते में वृद्धि: एक बड़ी राहत
पिछले अक्टूबर में केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 3% की बढ़ोतरी की थी, जिससे दिवाली के समय बड़ी राहत मिली। इस वृद्धि ने वेतन और पेंशन में सुधार के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को और मजबूत किया है।
- DA हाइक का प्रभाव:
यह वृद्धि न केवल कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी लाती है बल्कि पेंशनर्स के लिए भी लाभकारी साबित होती है।
8वें वेतन आयोग की संभावना
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग की घोषणा पर विचार कर रही है।
- सम्भावित घोषणा:
8वें वेतन आयोग की घोषणा अगले बजट 2025-26 में की जा सकती है। - निर्धारित समय:
7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2016 में लागू की गई थीं, और नया आयोग आमतौर पर 10 साल में एक बार लागू होता है।
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इतिहास: 7वें वेतन आयोग का गठन और इसके लाभ
7वां वेतन आयोग फरवरी 2014 में गठित किया गया था और इसकी सिफारिशें जनवरी 2016 से लागू की गईं।
- वेतन में वृद्धि:
न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये किया गया था। - अन्य लाभ:
कर्मचारियों को कई अन्य भत्ते और सुविधाएं भी प्रदान की गईं।
भविष्य की योजनाएं और सरकार की तैयारी
हालांकि अभी तक 8वें वेतन आयोग के गठन की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) के सुझावों को ध्यान में रखते हुए सरकार इसे दिसंबर 2024 तक अंतिम रूप दे सकती है। इसके अलावा, बजट 2025-26 में इस संबंध में औपचारिक घोषणा की संभावना है।
निष्कर्ष
केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए यह वेतन वृद्धि बड़ी राहत और प्रोत्साहन साबित हो सकती है। यदि फिटमेंट फैक्टर 2.86 लागू होता है, तो यह एक ऐतिहासिक निर्णय होगा, जिससे कर्मचारियों का जीवन स्तर बेहतर होगा। अब सबकी निगाहें 2025-26 के बजट और सरकार की आगामी योजनाओं पर टिकी हैं।