केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार के द्वारा इन दिनों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण खबरें समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। जिसके विषय में जान लेना एक केंद्रीय कर्मचारी के लिए काफी ज्यादा जरूरी है।
केवल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ही खुशखबरी नहीं है। जो केंद्रीय कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं और पेंशन प्राप्ति कर रहे हैं। उनके लिए भी हमारा यह पोस्ट काफी ज्यादा आवश्यक सिद्ध होने वाला है।
केंद्रीय कर्मचारियों को वर्तमान में तो सातवें वेतन आयोग के तहत ही वेतन की प्राप्ति हो रही है। लेकिन इन सभी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर भी है।
जाने क्या है खुशखबरी?
सभी केंद्रीय कर्मचारियों को जुलाई से दिसंबर तक की अवधि का महंगाई भत्ता अर्थात देअर्नेस एलाउंस अभी तक नहीं मिला है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने राज्य सरकार ने महंगाई भत्ता 5% बढ़ा दिया गया है।
जिसके परिणाम स्वरूप राज्य की डीए दर 38% हो चुकी है। राज्य के सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने यह भी बताया है, कि छत्तीसगढ़ सरकार ने कैबिनेट बैठक के दौरान ही महंगाई भत्ते में 5% की वृद्धि कर दी है।
यह निर्णय, जो कि राज्य के सार्वजनिक कर्मचारियों के लिए एक शानदार उपहार है। इससे राज्य सरकार पर लगभग सलाना 1000 करोड़ रुपए का वित्तीय बोझ पड़ने वाला है।
पहले कितना मिलता था डीए?
यदि बात की जाए पिछले वर्ष के अक्टूबर की तो इस में राज्य सरकार ने सार्वजनिक कर्मचारियों के डीए में 5% तक की वृद्धि कर दी थी। इससे पूर्व उन्हें लगभग 33% तक का डीए प्राप्त हो रहा था। डिए अब 5% अधिक बढ़ चुका है।
जिसके परिणाम स्वरूप अब इन्हें 38% तक का डीए प्राप्त होगा। राज्य सरकार के इस निर्णय से लगभग 3.80 लाख राज्य कर्मचारियों को लाभ की प्राप्ति होगी।
वैसे तो केंद्रीय कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते में वार्षिक रूप से दो बार वृद्धि होती है। सबसे पहले तो जनवरी के महीने में तथा दूसरा जुलाई के महीने में।
पात्रता में हुआ परिवर्तन
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह जान लेना जरूरी है कि अधिकारियों के अनुसार राज्य सरकार ने लोक सेवकों को एक अन्य बड़ा तोहफा प्रदान किया है।
आपको बता दें कि पहले पेंशन प्राप्ति के लिए पात्रता समय 33 वर्ष थी। लेकिन अब इसे घटाकर के 30 वर्ष कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ स्वैच्छिक रिटायरमेंट की उम्र भी सर्विस के 20 साल से घटकर के 17 साल कर दिए गए हैं।
पात्रता में हुए इस परिवर्तन के द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों को काफी ज्यादा प्रसन्नता हुई है। इसके अतिरिक्त केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह तो सोने पर सुहागे के समान है। एक तो महंगाई भत्ता भी बढ़ने वाला है। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों के पात्रता में भी परिवर्तन हो चुकी है।
वेतन आयोग से जुड़ी कुछ जरूरी बातें
केंद्रीय कर्मचारियों को वेतन, वेतन आयोग के अनुरूप ही प्रदान किया जाता है। आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सर्वप्रथम वेतन आयोग 1946 में बनाया गया था।
अगर बात की जाए सातवें वेतन आयोग की तो इसे 28 फरवरी 2014 को गठित किया गया था। जिसे 2016 में मंजूरी प्राप्त हो गई थी। आप की जानकारी हेतु हम आप को इस बात से अवगत करवा दें, कि केंद्रीय कर्मचारियों को दिए जाने वाला यह महंगाई भत्ता उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत होती है।
वास्तविकता में तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन किया जाता है। इसके अंतर्गत ही केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की बातें कही जाती है।
वर्तमान में कौन सा वेतन आयोग चल रहा है?
सभी केंद्रीय कर्मचारियों के मन मस्तिष्क में केवल एक ही प्रश्न है, कि आखिर अगला वेतन आयोग कब लागू किया जाएगा? लेकिन इससे पूर्व यह जान लेना भी जरूरी है, कि अभी वर्तमान में कर्मचारियों को कौन से वेतन आयोग के तहत वेतन प्राप्त हो रहा है?
वर्तमान में सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत केंद्रीय कर्मचारियों को वेतन की प्राप्ति हो रही है। केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी ही उत्सुकता पूर्वक अगले वेतन आयोग की प्रतीक्षा में बेहद ही सरलता पूर्वक देखा जा सकता है।
8वें वेतन आयोग को कब लाया जाएगा? इससे संबंधित कोई भी अधिकारिक घोषणा तो नहीं की गई है। लेकिन अनुमान लगाया जा सकता है कि इस वेतन आयोग को कब लाया जाएगा?
कब आएगा 8वां वेतन आयोग?
आपकी जानकारी हेतु हम आप को इस बात से अवगत करवा दे कि अभी सरकार के द्वारा ऐसी कोई भी स्पष्ट घोषणा नहीं की गई है। जिसके मुताबिक यह बताया जा सके कि आखिर 8वें वेतन आयोग को कब लागू किया जाएगा?
तो हम आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग के तहत वेतन प्राप्त होने की प्रतीक्षा है। लेकिन यदि मीडिया रिपोर्टों की मानें तो अगले वर्ष अर्थात साल 2024 में ही 8 वेतन आयोग को लागू किए जाने की तैयारियां की जाएगी।
वैसे तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह जान लेना भी जरूरी है, कि अगले वर्ष अर्थात साल 2024 में चुनाव आने वाले हैं। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों के द्वारा संभवतः 8वें वेतन आयोग से संबंधित कुछ खबरें सुनने को प्राप्त हो सकती है।
यदि 8वें वेतन आयोग को लागू कर दिया जाता है, तो फिर फिटमेंट फैक्टर 3.68 गुना हो जाएगा। जिसके परिणाम स्वरूप सैलरी 44.44% तक बढ़ जाएगी। न्यूनतम सैलरी ₹26000 होने की भी संभावनाएं काफी ज्यादा प्रबल है।
सरकारी तंत्रों कि यदि मानें तो 8 वेतन आयोग पर अभी फिलहाल कोई प्रस्तावना नहीं आई है। इसको लेकर संसद के केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भी कह चुके हैं। किंतु सरकारी महकमा के सूत्र यह बतलाते हैं, कि वेतन आयोग के गठन का समय अभी नहीं आया है। साल 2024 में इसकी डेडलाइन संभवतः प्रारंभ हो सकती है।
निष्कर्ष
आज के इस पोस्ट में हमने आप सभी लोगों के समक्ष सातवें वेतन आयोग से संबंधित सारी आवश्यक जानकारियां उल्लेखित कर दी है। हमें आशा है कि हमारे द्वारा उपलब्ध कराई गई यह सारी जानकारियां आपके लिए हितकारी सिद्ध होगी।