7th Pay Commission 18 Month DA Arrears : समाचार मिला है कि यदि कर्मचारियों के बीच डीए एरियर भुगतान पर सहमति होती है, तो 18,000 रुपये के वेतन वाले कर्मचारियों को 11,880 रुपये और 56,000 रुपये के वेतन वालों को 37,554 रुपये तक का डीए एरियर भुगतान किया जा सकता है।
केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बड़ी खबर है कि 18 महीने के डीए एरियर पर नवीनतम अपडेट आया है। भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के महासचिव एवं स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद ने केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा है और बजट में डीए एरियर को जारी करने की मांग की है। अगर केंद्र सरकार इस पर सकारात्मक रवैया अपनाती है तो कर्मचारियों के खाते में 40 हजार से 2.18 लाख रुपए तक एरियर का पैसा आ सकता है।
वित्त मंत्री को लिखा पत्र, बजट के बाद हो सकता है फैसला
7th Pay Commission 18 Month DA Arrears : भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के महासचिव मुकेश सिंह ने वित्त मंत्री को एक पत्र लिखकर डीए एरियर की भुगतान अविलंब जारी करने की मांग की है। पहले केंद्र सरकार ने आर्थिक स्थिति के नाम पर इसे ठुकराया, लेकिन अब देश की वित्तीय स्थिति में सुधार होने के बावजूद, सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मियों का रोका गया भत्ता वापस देना चाहिए। सरकार को ध्यान देना चाहिए कि कोरोनाकाल के दौरान सभी सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
7th Pay Commission : संघ ने अब सरकार से मांग की है कि 18 महीने के डीए के एरियर को तत्काल जारी किया जाए। कोविड के समय में रोकी गई तीन किस्तों को आगामी बजट में जारी करने की मांग की जा रही है। यह संभावना जताई जा रही है कि लोकसभा चुनाव के नजदीक, केंद्र सरकार डीए एरियर पर निर्णय ले सकती है। 2024 जनवरी से 4 फीसदी डीए में वृद्धि की संभावना भी है। इसका ऐलान मार्च में हो सकता है, क्योंकि इसके बाद लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने की संभावना है, और उसके बाद सरकार कोई ऐलान नहीं कर पाएगी।
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2020 से 2021 तक का बकाया है एरियर
- वास्तव में, जुलाई 2020 से जनवरी 2021 तक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के डीए का एरियर अभी भी बकाया है। इसके पीछे की कहानी यह है कि 4 साल पहले कोरोना महामारी के समय, केंद्र सरकार ने 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 64 लाख पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते/महंगाई राहत पर रोक लगा दी थी, जिसकी मांग उनके द्वारा लंबे समय से की जा रही है। इस मुद्दे पर कर्मचारी संघ ने कई बार केंद्र सरकार को पत्र लिखा है।
- पिछले साल, 1 फरवरी 2023 को होने वाले बजट सत्र 2023 में इस मुद्दे पर निर्णय लिया जा सकता था या फिर इसके लिए धन का आवंटन हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब 1 फरवरी 2024 को मोदी सरकार का अंतरिम बजट पेश होने वाला है, जिससे कर्मचारियों और पेंशनरों में एरियर के संबंध में नई उम्मीदें जागी हैं।
संसद में केन्द्रीय मंत्री ने दिया था ये जवाब
- पंकज चौधरी ने बताया कि केंद्रीय कर्मचारियों को डीए/डीआर की 3 किस्तों का एरियर नहीं मिलेगा।
- डीए को फ्रीज करने का फैसला कोरोना के आर्थिक व्यवधान के कारण लिया गया।
- सरकार को वित्तीय बोझ कम करने के लिए फ्रीज किया गया।
- वित्तीय घाटा एफआरबीएम एक्ट के तहत दोगुना है।
- डीए का एरियर 2020-21 के लिए नहीं दिया जाएगा।
- सरकार ने वित्तीय बोझ को कम करने का प्रयास किया है।
- डीए को जनवरी 2020, जुलाई 2020 और जनवरी 2021 में फ्रीज किया गया।
- यह फैसला कोरोना महामारी के चलते लिया गया।
- सरकार ने वित्तीय घाटे को कम करने के लिए कदम उठाए।
- अभी भी सरकार के पास वित्तीय संकट का सामना है।
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जानिए DA Arrears का पूरा कैलकुलेशन
- लेवल-1 के कर्मचारियों का DA एरियर 11,880 से 37,554 रुपए के बीच होता है।
- लेवल-13 (1,23,100 से 2,15,900 रुपए) और लेवल-14 के लिए DA एरियर 1,44,200 से 2,18,200 रुपए होगा।
- कर्मचारी को 3 महीने के हिसाब से बकाया DA एरियर मिल सकता है।
- मूल वेतन 18,000 रुपये के कर्मचारी को 11,880 रुपये का DA एरियर मिल सकता है।
- मूल वेतन 56,000 रुपये के कर्मचारी को 37,554 रुपये का DA एरियर मिलेगा।
- लेवल-13 के कर्मचारी को 1,23,100 से 2,15,900 रुपये के बीच मिलेगा।
- लेवल-14 के कर्मचारी को 1,44,200 से 2,18,200 रुपये के बीच मिलेगा।
- कर्मचारी को बकाया DA एरियर का भुगतान किया जाएगा।
- DA एरियर का भुगतान करने के लिए 3 महीने का हिसाब लिया जाएगा।
- कर्मचारी के वेतन के हिसाब से उसको DA एरियर का भुगतान मिलेगा।