7th pay commission latest news : केंद्रीय कर्मचारी आवश्यक जीवन यापन के मुद्दे पर सतर्क रह रहे हैं, क्योंकि साल की पहली छमाही के महंगाई भत्ता, अर्थात डीए, में वृद्धि का संभावना है।
7th pay commission latest news: केंद्रीय कर्मचारी उम्मीद कर रहे हैं कि मार्च के महीने में सरकार डीए में वृद्धि का ऐलान करेगी, जो साल की पहली छमाही के महंगाई भत्ते के रूप में जाना जाता है। इस बीच, कोविड के संकट के दौरान 18 महीने के एरियर को लेकर वार्ता तेज हो रही है।
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कब से कब का एरियर
कोरोना महामारी के काल में, केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का वित्तमंत्रालय द्वारा निरस्त किया गया था। जनवरी 2020 से जून 2021 तक, 18 महीनों के भत्ते का भुगतान केंद्र सरकार ने नहीं किया। जब स्थिति सामान्य होने लगी, तो सरकार ने इस एरियर के भुगतान के बारे में कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिया।
फिर चर्चा तेज 7th pay commission latest news
भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के महासचिव मुकेश सिंह ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक पत्र लिखा है। उन्होंने इस पत्र में व्यक्त किया है कि वे कोरोना महामारी के चलते हुई चुनौतियों और आर्थिक असमर्थता को समझते हैं। उन्होंने यह भी दावा किया है कि देश अब महामारी के प्रभाव से उबर रहा है और वित्तीय स्थिति में सुधार आ रहा है। मुकेश सिंह ने आगे कहा कि महामारी के चुनौतीपूर्ण समय के दौरान सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके अटूट समर्पण और कड़ी मेहनत ने आवश्यक सेवाओं के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित किया, जिससे कोरोना की लड़ाई में समर्थन मिला।
- मुकेश सिंह चाहते हैं कि आगामी बजट सत्र में 18 महीने का एरियर दिया जाए।
- उनका मानना है कि सरकार कोविड महामारी के प्रभाव से निपटने के लिए पैसे आवंटित करेगी।
- डीए बकाया को जारी करने से सरकारी कर्मचारियों को राहत मिलेगी।
- सेवानिवृत्त लोगों को भी यह उपाय लाभदायक होगा।
- इस समाधान से आर्थिक बोझ कम होगा।
- मुकेश सिंह के अनुसार, यह न्यायसंगत है और उत्तरदायित्वपूर्ण है।
- यह उनकी मांग है कि सरकार ध्यान में रखे।
- सरकार को आर्थिक स्थिति को समझने की आवश्यकता है।
- ऐसे कदम से लोगों का विश्वास बढ़ेगा।
- अधिकारिकों को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।
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4 फीसदी बढ़ोतरी की उम्मीद
- केंद्र सरकार वार्षिक रूप से महंगाई भत्ते में संशोधन करती है, जनवरी और जुलाई में।
- कर्मचारियों के भत्ते में 46% की वृद्धि की गई है, पहले 42% था।
- अब 4 या 5 फीसदी की और बढ़ोतरी की जा रही है।
- इस बढ़ोतरी से 48.67 लाख कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा।
- यह बढ़ोतरी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के आर्थिक स्थिति को सुधारेगी।
- नई बढ़ोतरी के साथ, केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के साथ संवेदनशीलता प्रकट करती है।
- भत्ते में वृद्धि भारतीय नागरिकों के जीवन को सुधारेगी और सशक्त बनाएगी।
- इस संशोधन से सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा मजबूत होगी।
- यह नई सुविधा सरकारी सेवकों के उत्साह को बढ़ाएगी और प्रोत्साहित करेगी।
- सामाजिक और आर्थिक स्तर पर यह नई संशोधन सरकारी कर्मचारियों के लिए सकारात्मक परिणाम प्रदान करेगा।