8th Pay Commission: 28-30 दिसंबर को कोलकाता में होने वाली राष्ट्रीय काउंसिल की बैठक में, अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ ने ऐलान किया है कि वे केंद्र सरकार के एक निर्णय के खिलाफ हैं। इस निर्णय के खिलाफ, अन्य कर्मचारी संगठनों को साथ लेकर वे राष्ट्रव्यापी आंदोलन की घोषणा करेंगे। नेशनल काउंसिल की बैठक में, सभी राज्यों से करीब 600 डेलीगेट्स भाग लेंगे, जिनमें अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधियों के अलावा, अन्य कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियाँ भी शामिल होंगे।
इस समर्थन और एकजुटता के माध्यम से, वे केंद्र सरकार के निर्णय को लेकर अपनी असंतुष्टि को व्यक्त करने का प्लान बना रहे हैं और एक सामूहिक आंदोलन का संचालन करने का निर्णय लिया है।
8th Pay Commission: केंद्र और राज्यों में ‘पुरानी पेंशन’ के मुद्दे पर एक आंदोलन चल रहा है, जिसमें लगभग दो करोड़ कर्मचारी और पेंशनर शामिल हैं। इसके साथ ही, देशभर में 8वें वेतन आयोग के गठन के खिलाफ भी आवाज बुलंद है। केंद्रीय वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने बताया है कि सरकार ने अभी तक आठवें वेतन आयोग की गठन के लिए कोई योजना नहीं बनाई है। इसके परिणामस्वरूप, करीब दो करोड़ कर्मचारी और पेंशनर इस मुद्दे पर आक्रोशित हैं। आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, जनवरी 2026 से केंद्रीय कर्मचारियों, सशस्त्र बलों के कर्मचारियों, और राज्य कर्मियों पर नए वेतन का प्रारम्भ होगा। इस समय में, आठवें वेतन आयोग की गठन की आवश्यकता को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने उज्जवल भविष्य की दिशा में केंद्र सरकार द्वारा आठवां वेतन आयोग की गठन को समर्थन न करने का निर्णय को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उनका कहना है कि इस निर्णय से सरकारी कर्मचारियों को न्याय नहीं मिलेगा और इसके परिणामस्वरूप एक आंदोलन का सामना करना पड़ेगा।
सुभाष लांबा, केंद्रीय वित्त सचिव, ने टीवी सोमनाथन के साथ एक बयान किया है जिससे साफ होता है कि सरकार का कोई योजना नहीं है जिसमें 48.67 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशनभोगियों के लिए आठवां वेतन आयोग गठित करने की बात की गई हो। इस बयान से केंद्रीय और राज्य सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स में आक्रोश फैल रहा है और उनमें चर्चा बढ़ रही है। वित्त सचिव ने जानकारी दी है कि वर्तमान में कोई योजना नहीं है जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए आठवां वेतन आयोग की गठन की जा रही है। यह स्थिति उनके बढ़ते हुए आक्रोश को सुझाती है।
कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीदें वेतन आयोग से हैं, जिससे उनके वेतन, पेंशन और भत्तों में कुछ वृद्धि होने की आशा रहती है। इस तथ्य के प्रकट होने से कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच आक्रोश और चिंता का माहौल है। सामान्यत: केंद्रीय कर्मचारियों, सशस्त्र बलों और राज्य सरकारी कर्मियों के लिए आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 में लागू की जाएंगी, जिसका प्रस्ताव जनवरी 2026 से है। पिछला वेतन आयोग 2013 में गठित हुआ था, जबकि इसकी सिफारिशें 2016 में लागू की गई थीं।
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आठवां वेतन आयोग
- 28-30 दिसंबर को कोलकाता में होने वाली नेशनल काउंसिल की बैठक में कर्मचारी संगठनों ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन का एलान किया।
- सभी राज्यों से 600 डेलीगेट्स नेशनल काउंसिल की बैठक में भाग लेंगे।
- महासचिव ए.श्री कुमार ने बताया कि कर्मचारी ने 10 साल बाद वेतनमान व पेंशन में संशोधन के लिए आंदोलन किया।
- हर दस साल बाद, वेतन आयोग के गठन का प्रावधान कराया गया था।
- सात केंद्रीय वेतन आयोग का गठन हो चुका है।
- केंद्र सरकार ने सिफारिशों को केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों पर लागू किया है।
- जब केंद्र सरकार सिफारिशों को लागू करती है, तो राज्य सरकारें भी इसे अपने कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों पर लागू करती हैं।
- सात केंद्रीय वेतन आयोग के बाद, कर्मचारी आंदोलन से वेतन और पेंशन में संशोधन की मांग कर रहे हैं।
- कर्मचारी ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन का एलान करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य सरकार से मांगों को मिलना है।
- नेशनल काउंसिल की बैठक में उन्होंने सभी संगठनों को साथ लेकर केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ आगे बढ़ने का निर्णय किया है।
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8th pay commission
- केंद्र सरकार ने आठवां वेतन आयोग बनाने से इनकार किया है।
- इसके परिणामस्वरूप, राज्य कर्मियों का काम ठप्प हो गया है।
- केंद्रीय कर्मचारीयों की संख्या लगभग 48.67 लाख है।
- पेंशन लेने वालों की संख्या 67.95 लाख है।
- राज्य सरकारों और पीएसयू में अधिक कर्मचारी और पेंशनर्स हैं।
- राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने बताया कि सरकार एनपीएस में संशोधन करने जा रही है।
- वित्त सचिव के बयान के अनुसार, केन्द्र सरकार ने पेंशन प्रणाली की समीक्षा के लिए समिति गठित की है।
- सरकार ने पेंशन में कुछ संशोधन करने का निर्णय लिया है।
- केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, कर्मचारी और पेंशनर्स की संख्या बड़ रही है।
- सरकार ने वित्त सचिव के नेतृत्व में पेंशन प्रणाली की समीक्षा के लिए समिति गठित की है।
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- वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने बताया कि सभी पक्षों के साथ विचार-विमर्श पूरा हुआ है।
- रिपोर्ट जल्दी ही दाखिल होगी, कर्मचारियों को एनपीएस में कोई संशोधन नहीं मिलेगा।
- पीएफआरडीए एक्ट को रद्द कर पुरानी पेंशन बहाली से कम कोई मंजूरी नहीं है।
- पुरानी पेंशन बहाली, आठवें वेतन आयोग का गठन, डीए डीआर का भुगतान, संविदा कर्मियों की रेगुलराइजेशन।
- निजीकरण पर रोक, खाली पदों को पक्की भर्ती, ट्रेड यूनियन और लोकतांत्रिक अधिकारों की सुरक्षा।
- एनईपी को रद्द करने, एक्स ग्रेसिया रोजगार स्कीम की शर्तों को हटाने की मांग।
- पेंशनर्स की उम्र में बेसिक पेंशन में 5% बढ़ोतरी करने की मांग।
- मांगों का समाधान नहीं होने पर कर्मियों का आंदोलन जारी रहेगा।
- सभी मांगों पर विचार-विमर्श करने का समर्थन किया गया है।
- वित्त सचिव ने स्पष्ट किया कि कोई भी संशोधन नहीं होने पर आंदोलन जारी रहेगा।
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