Lawyer Strike: यूपी बार काउंसिल ने 16 सितंबर से 20 अक्टूबर तक कार्यक्रम की घोषणा की है। इस कार्यक्रम के तहत, प्रदेश भर के वकील 16 सितंबर को कलेक्ट्रेट, ट्रेजरी, और रजिस्ट्री परिसर में प्रदर्शन करेंगे।
उत्तर प्रदेश में वकीलों की हड़ताल से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। सोमवार से प्रदेश भर की अदालतों के Lawyer काम पर वापस आएंगे, लेकिन हापुड़ (Hapur) घटना के विरोध में वकीलों द्वारा प्रदर्शन भी किया जाएगा। यूपी बार काउंसिल (UP Bar Council) की बैठक में इस निर्णय का आलंब यह है कि यूपी बार काउंसिल के अध्यक्ष शिव किशोर गौड़ (Shiv Kishore Gaur) के नेतृत्व में यह निर्णय लिया गया। इस बैठक में वकीलों ने तय किया कि वे सरकार के न्यायिक कार्यों के खिलाफ आवाज उठाएंगे और इसके तहत प्रदर्शन भी करेंगे।
Lawyer Strike
यूपी बार काउंसिल ने 16 सितंबर से 20 अक्टूबर तक का कार्यक्रम तय किया है। इसके अनुसार, प्रदेश भर के अधिवक्ता 16 सितंबर को कलेक्ट्रेट, ट्रेजरी और रजिस्ट्री परिसर में धरना प्रदर्शन करेंगे।अधिवक्ता 22 सितंबर को लाल फीता बांधकर विरोध दिवस मनाएंगे। इसके बाद, 29 सितंबर को हर जिले में सरकार के पुतले को जलाने का आलंब रखेंगे। उनके आगे के क्रियाकलापों में, 6 अक्टूबर को अधिवक्ता मंडलवार सम्मेलन आयोजित करेंगे। इस अवसर पर, वे अपने मांगों और समस्याओं को लेकर एकत्र आएंगे।
Lawyer Strike –20 अक्टूबर को विधानसभा का घेराव करेंगे वकील
- 13 अक्टूबर को, यूपी बार काउंसिल में जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्षों और मंत्रियों का सम्मेलन होगा.
- उन्हें यहाँ प्रदेश भर से एकजुट होकर अपने मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा.
- 20 अक्टूबर को, प्रदेश भर के अधिवक्ता विधानसभा का घेराव करेंगे.
- इसके तत्वाधान में, वे अपने विचार और मांगों को सुनाने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे.
- वहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी इस मामले में पैरवी करेंगे.
- इसके अलावा, हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए 15 सितंबर को तारीख तय की है.
- हापुड़ घटना को सुओ मोटो लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गंभीरता से देखा है.
- यह सभी मामले कानूनी प्रक्रिया के तहत समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण हैं.
ज्यूडिशियल कमेटी का किया गया गठन – Lawyer Strike
- हापुड़ के पुलिस लाठीचार्ज मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्यूडिशियल कमेटी का गठन किया है।
- ज्यूडिशियल कमेटी की अध्यक्षता में जज मनोज कुमार गुप्ता होंगे।
- कमेटी के सदस्यों में जस्टिस राजन राय और जस्टिस फैज आलम भी होंगे।
- उत्तर प्रदेश के एडवोकेट जनरल और यूपी बार काउंसिल के चेयरमैन भी शामिल होंगे।
- इसके अलावा, इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी कमेटी के सदस्य होंगे।
- एडवोकेट जनरल को अपनी तरफ से नामित करने की यह संभावना भी है।
- ज्यूडिशियल कमेटी का उद्देश्य है हापुड़ मामले की व्यापक जांच करना।
Lawyer Strike –एसआईटी से मांगी गई रिपोर्ट
- यूपी बार काउंसिल के अधिवक्ता अभिनव गौर और विभु राय ने हाईकोर्ट से सुओ मोटो की सुनवाई के लिए अनुरोध किया।
- चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर और जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी की डिवीजन बेंच ने शनिवार को सुनवाई की।
- हाईकोर्ट ने फैसले में यह कहा कि यूपी सरकार की तरफ से गठित एसआईटी भी काम करेगी।
- कोर्ट ने एसआईटी से वकीलों की तरफ से दर्ज की गई एफआईआर की रिपोर्ट की मांग की।
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