DA Arrear : केन्द्रिय कर्मचारियों के हाथ लगा खजाना, DA Arrear को लेकर वित्त मंत्री का बड़ा आदेश जारी

Sonu

DA Arrear : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आई एक बड़ी खबर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने DA अरियर के बारे में आदेश जारी किए हैं। माना जा रहा है कि महंगाई भत्ता में लगभग 4 फीसदी वृद्धि हो सकती है, जो बेसिक सैलरी में भी वृद्धि कर सकती है।

वर्षा के आखिरी दिनों में, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक अच्छी खबर की उम्मीद है। बारिशों के जाने के बाद, सरकार मान रही है कि डीए में लगभग 4 फीसदी की वृद्धि की जा सकती है, जिससे बेसिक सैलरी में भी वृद्धि हो सकती है।

DA Arrear-Dearness Allowance

महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) और एरियर का पैसा खाते में आने की संभावना है! इन दोनों सौगातों का सम्मिश्रन होने पर यह साल वाकई किसी वरदान से कम नहीं होगा! आदर्श रूप से, मोदी सरकार ने डीए बढ़ाने का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन मीडिया में जल्दी होने का दावा किया जा रहा है!

Dearness Allowance में 4 फीसदी का इजाफा

  • केंद्रीय सरकार का फैसला: डियरनेस एलाउंस (DA) में 4% वृद्धि होने जा रही है।
  • सरकार का उद्देश्य: वृद्धि से लगभग 1 करोड़ कर्मचारियों को बेहतर लाभ होगा।
  • संबंधित विवरण: इस बढ़ोतरी से डीए हाइक 46% तक पहुंचेगा।
  • पूर्व अधिसूचना: वर्तमान में, कर्मचारियों और पेंशनधारियों को 42% डीए लाभ मिल रहा है।
  • महत्वपूर्ण उपाय: यह नई भत्ता वृद्धि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करेगी।

डीए में सालाना दो बार इजाफा

  • सातवें वेतन आयोग के निर्देशों के अनुसार, डीए में सालाना दो बार इजाफा होता है।
  • इस इजाफे की दरें 1 जनवरी और एक जुलाई से लागू की जाती हैं।
  • आखिरी बार मार्च में डीए में बढ़ोतरी हुई थी, जो 1 जनवरी से प्रभावी है।
  • अब, यदि महंगाई भत्ता में और बढ़ोतरी की जाती है, तो यह लाभ 1 जुलाई 2023 से मिलेगा।
  • इसका फायदा विशेष रूप से जुलाई 2023 से होगा, जो एक बड़े तोहफे के समान होगा।

जल्द ही डीए एरियर ( DA Arrear ) का पैसा खाते में

  • मोदी सरकार जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के डीए अरियर का पैसा जारी करेगी।
  • कोरोना संक्रमण काल में 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक यह राहत नहीं दी गई थी।
  • इस समय केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता एरियर के रूप में 2,18,000 रुपये मिलेंगे।
  • यह नई खुशखबरी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है, जो इसकी आसानी से उम्मीद कर रहे हैं।
  • इसमें कोरोना काल के प्रभाव को ध्यान में रखकर ऐतिहासिक कदम उठाया गया है।
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