BED VS BTC Today News: अब बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक में सम्मिलित करने के लिए फिर से नया नोटिस जारी बड़ी खबर

Sonu

BED VS BTC Today News: बीएड और बीटीसी मामले में काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। आप सभी की जानकारी के लिए बता देते हैं जितने भी बीएड अभ्यर्थी हैं। इन सभी को एक बार फिर से खुश कर देने वाली खबर आ चुकी है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट से 11 अगस्त को फैसला जारी हो चुका है| वहीं पर दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट से फिर से सुनवाई को लेकर बड़ी अपडेट आ चुकी है। और समस्त अभ्यर्थियों को लेकर काफी खुशी जाहिर कर रहे हैं| बीएड अभ्यर्थियों में एक उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है कि बीएड अभ्यर्थियों को फिर से सम्मिलित किया जाएगा|

Supreme court case status

फिलहाल बिहार सरकार की तरफ से यहां का सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी| और बिहार सरकार ने यह कहकर डाली है कि बीएड अभ्यर्थियों को पुरानी प्राथमिक शिक्षक भारतीयों में सम्मिलित किया जाए तो क्या प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अगर बीएड सम्मिलित होता है| तो क्या नई शिक्षक भर्तियो में भी बीएड सम्मिलित होगा पूरी डिटेल में जानकारी साझा की गई है|

इसे भी देखें :-DA Rates Table: आज हुई केंद्रीय कर्मचारियों के बल्ले बल्ले अब DA का नया चार्ट हुआ जारी, डीए दरें टेबल

BED VS BTC LATEST NEWS TODAY : 

  • बीएड और बीटीसी के मामले में बिहार सरकार ने महत्वपूर्ण संविदानिक बदलाव की ओर कदम बढ़ाया है।
  • एक याचिका की सुनवाई 9 अक्टूबर को हुई, लेकिन त्रुटियों के कारण उसे वापस लिया गया.
  • फिर से याचिका दर्ज की गई और 20 अक्टूबर 2023 को सुनवाई की तैयारी हो रही है।
  • माननीय जस्टिस बोपन्ना की बेंच से माननीय जस्टिस अनिरुद्ध बोस के पास केस को ट्रांसफर किया गया था।
  • 20 अक्टूबर 2023 की सुनवाई के दौरान बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक में मान्य रहेंगे या नहीं, यह स्पष्ट होगा।
  • इस सुनवाई के फैसले से इस मामले में महत्वपूर्ण दिशा तय होगी,
  • जिससे शिक्षा तंत्र में बदलाव हो सकता है।
हमारे ग्रुप से जुड़ेClick Here
आधिकारिक वेबसाइटClick Here

इसे भी देखें : E Shram Card Latest Updates : नवरात्री पर सरकार ने दिया श्रमिकों को तोहफा

बीएड अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्रालय को सौपा ज्ञापन ( BED VS BTC TODAY NEWS )

  • बीएड छात्रों द्वारा शिक्षा मंत्रालय को एक ज्ञापन सौंपा गया है।
  • इस ज्ञापन में उन्होंने सरकार से अध्यादेश की मांग की है।
  • अगर केंद्र सरकार इस मांग पर आमंत्रित होती है, तो यह उनकी बड़ी जीत होगी।
  • हालांकि, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने की जनकारी दी है।
  • एनसीटीई और एमएचआरडी भी इसे सुनवाई कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे।
  • इसके बावजूद, NCTE ने सभी राज्यों को नोटिस जारी किया है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने की मांग की है।
  • 28 जून 2018 का गजट भी अब रद्द हो चुका है, इससे एक नई स्थिति उत्पन्न हो रही है।

Disclaimer :- हम जानते हैं कि सोशल मीडिया पर बहुत सी ऐसी खबरें वायरल होती हैं। इसलिए हम सभी को सतर्क रहने की सलाह देते हैं ! हम चाहते हैं कि आप आधिकारिक स्रोतों से जाँच करें। खबर की सटीकता को सुनिश्चित करें। क्योंकि यहां दी गई जानकारी के लिए “wdeeh.com” कोई ज़िम्मेदारी नहीं स्वीकार करता है !