KCC LOAN: एक बड़ी सूचना है कि झारखंड के किसानों को अब केसीसी लोन मिल रहा है। इस योजना के तहत, किसानों को 1.60 लाख रुपये तक का लोन मिलेगा। किसानों को इस लोन के लिए किसी भी दस्तावेज़ की आवश्यकता नहीं होगी। अब किसानों को बैंकों में दस्तावेज़ वेरिफिकेशन के चक्कर काटने की चिंता नहीं होगी।
1.60 लाख रुपये के KCC LOAN लेने के लिए कोई दस्तावेज नहीं
किसानों को राज्य में 1.60 लाख रुपये के केसीसी ऋण लेने के लिए कोई दस्तावेज नहीं देने की जरूरत है। इस वर्ष, तीन हजार किसानों ने डेढ़ लाख से दो लाख रुपये तक का केसीसी ऋण लिया है। एक लाख रुपये तक का लोन सबसे अधिक लिया जा सकता है, जबकि न्यूनतम लोन 50 हजार रुपये होता है। कुल, 4.15 लाख किसानों ने 25 हजार से 50 हजार रुपये तक का केसीसी ऋण लिया है।
KCC LOAN -आरबीआई के नए गाइडलाइंस
आरबीआई के निर्देशों के अनुसार किसानों को लोन लेने में सुविधा मिली है। यह गाइडलाइंस किसानों को डिजिटल तरीके से क्रेडिट कार्ड लोन प्राप्त करने की सुविधा देती है। अब किसानों को अपने लोन आवेदन को लेकर बैंक की ओर जाने की जरूरत नहीं है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन्हें आर्थिक समस्याओं से निपटने में कोई अड़चन नहीं होती। डिजिटलीकृत प्रक्रिया ने किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने में मदद की है।
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KCC LOAN के लिए आवेदन और प्रक्रियाएं –
- किसानों को केसीसी लोन के लिए आवेदन करने पर बैंक उनकी पूरी जानकारी लेता है।
- इसके लिए किसान को समस्त आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं।
- बैंक समझौता करता है और उसकी सारी जानकारी विश्लेषण के बाद लोन अनुमोदित करता है।
- किसान को इस प्रक्रिया में सहायता दी जाती है ताकि उसे आवश्यक दस्तावेज सही ढंग से प्रस्तुत कर सके।
- इसके बाद, किसान को अपने केसीसी लोन की राशि आसानी से प्राप्त हो जाती है।
झामुमो और कांग्रेस की गठबंधन सरकार का किसानों को आश्वासन
- झामुमो और कांग्रेस की गठबंधन सरकार ने किसानों को आश्वासन दिया कि उन्हें कर्ज माफ किया जाएगा।
- इसके अंतर्गत, 4.68 लाख किसानों का 50,000 रुपये तक का केसीसी ऋण माफ किया गया है।
- यह घोषणा पत्र में विशेष उल्लेख किया गया था कि यह एक आर्थिक उपहार है।
- किसानों को सरकारी समर्थन से लाभ मिलने के अलावा उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
- इससे किसानों की आर्थिक भारीबूझ दूर होगी और उनकी स्थिति मजबूत होगी।
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वित्तीय संकट से जूझ रहे किसानों के लिए बैंकों द्वारा वेरिफिकेशन
- वित्तीय संकट से जूझ रहे किसानों के लिए बैंकों द्वारा वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही है।
- सत्यापन के बाद, उनके कर्ज माफ कर दिए जाएंगे ताकि उन्हें राहत मिल सके।
- झारखंड में दो साल से बारिश की कमी ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी है।
- राज्य सरकार ने इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए विभिन्न योजनाओं पर काम किया है।
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केसीसी पर चार फीसदी ब्याज खुद देने का फैसला
- इस वर्ष, राज्य सरकार ने केसीसी पर चार फीसदी ब्याज खुद देने का फैसला किया है।
- केसीसी पर सात फीसदी ब्याज की दर से तीन-तीन फीसदी राज्य और केंद्र सरकार देती है।
- यह फैसला सरकार की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने का प्रयास है।
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