8th Pay Commission: सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार दोनों मुद्दों पर कर्मचारी संगठनों के खिलाफ उग्र होने की आशंका का सामना कर रही है। पुरानी पेंशन के मुद्दे पर, केंद्र सरकार को जल्दी ही निर्णय लेने की क्षमता हो सकती है। हालांकि, इस मुद्दे पर वित्त मंत्रालय द्वारा गठित की गई कमेटी में, एनपीएस सुधार की संभावना पर भी चर्चा हो रही है।
8th Pay Commission: केंद्र सरकार में पुरानी पेंशन के साथ-साथ आठवें वेतन आयोग के गठन के मुद्दे पर रार मच गई है। सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय कर्मचारी संगठनें इस मुद्दे पर सरकार पर दबाव डाल रही हैं। पुरानी पेंशन के मामले में, केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर जल्दी से निर्णय लेने की संभावना है। हालांकि, वित्त मंत्रालय द्वारा गठित की गई कमेटी में एनपीएस सुधार की चर्चा भी हो रही है। सूत्रों के अनुसार, रेलवे और डिफेंस के सिविल विभागों में कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए अपना समर्थन जताया है
विपक्षी दल, ओपीएस पर कर्मियों का व्यापक समर्थन व्यक्त कर रहे हैं, जिससे 2024 के लोकसभा चुनाव में उनका प्रभाव देखने की संभावना है। इस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए, सरकार द्वारा लोकसभा चुनाव से पहले आठवें वेतन आयोग की गठन की घोषणा करना संभावित है।
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2013 में गठित हुआ था सातवां वेतन आयोग 8th Pay Commission:
1 जुलाई से महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि का ऐलान करने वाली सरकार ने आज इसे पूरी तरह से स्वीकृत कर लिया है। इस नई घोषणा के अनुसार, महंगाई भत्ते की दर अब 42 फीसदी से बढ़कर 46 फीसदी हो गई है। बीते कई वर्षों से, केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 4% की वृद्धि हो रही थी, और अब इसे और बढ़ाया जा रहा है। आने वाले जनवरी महीने में भी, डीए की दरों में चार से पांच फीसदी तक की वृद्धि हो सकती है। यदि ऐसा होता है, तो कर्मियों की सेलरी में संभावित परिवर्तन हो सकता है।
7th Pay Commission: अब केंद्रीय कर्मचारियों के DA में 15% की वृद्धि, पांचवें और छठे वेतन आयोग
नई नीति के अनुसार, विभिन्न भत्तों में 25 फीसदी तक की वृद्धि होने की संभावना है। इसके अलावा, केंद्र सरकार को आठवें वेतन आयोग की स्थापना का निर्णय लेना होगा। सातवें वेतन आयोग ने सुझाव दिया है कि ‘पे’ रिवाइज नोट हर दस साल में आवश्यक नहीं होता है, और यह प्रक्रिया एक आवश्यक परियोडिकल हो सकती है। वेतन आयोग ने नहीं बताया है कि एक नए आयोग की स्थापना का समय और तरीका क्या होना चाहिए। केंद्रीय कर्मियों की आशा है कि आने वाले जनवरी महीने में उनके डीए की दर 51 फीसदी तक बढ़ सकती है, जिससे सरकार को आठवां वेतन आयोग की स्थापना करने के लिए तैयारी करनी होगी। सातवां वेतन आयोग, जिसे 2013 में गठित किया गया था, ने अपनी सिफारिशें 2016 में प्रभाव से लागू की थीं।
8th Pay Commission: 8वां वेतन आयोग पर आई बड़ी अपडेट
डीए 50 फीसदी होने का मिलेगा ये फायदा 8th Pay Commission:
- सरकार ने 1 जुलाई से कर्मचारियों और पेंशनरों को 4% डीए वृद्धि की घोषणा की है।
- इस नई घोषणा को सौगात के रूप में माना जा रहा है।
- जेसीएम की बैठक में एआईडीईएफ के सदस्यों ने इस मुद्दे पर चर्चा की है।
- सी. श्रीकुमार ने बताया कि डीए की दर अब 46% है।
- इसके बाद, महंगाई भत्ते में वृद्धि होने पर यह आंकड़ा 50% या उससे अधिक होगा।
- जनवरी 2024 में चार या पांच फीसदी की बढ़ोतरी की संभावना है।
सी. श्रीकुमार ने बताया कि इसके बाद, केंद्र सरकार को 8वें वेतन आयोग का गठन करना होगा। इसके अलावा, कर्मियों की मांगों में ओपीएस के बाहर, वेतन आयोग का गठन भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। तीन नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई रैली में कई मांगें रखी गई थीं, जैसे कि रिक्त पदों को नियमित भर्ती के जरिए भरना, निजीकरण पर रोक, आठवें वेतन आयोग का गठन, और कोरोनाकाल में रोके गए 18 महीने के डीए का एरियर जारी करना शामिल थीं।
ओपीएस पर मिला भारतीय मजदूर संघ का समर्थन
- सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ (जीईएनसी) ने पुरानी पेंशन योजना के खिलाफ प्रदर्शन किया।
- केंद्रीय और राज्य कर्मचारी संगठनों ने ओपीएस की बहाली के लिए आवाज बुलंद की।
- आरएसएस परिवार की ट्रेड यूनियन बीएमएस ने इसमें भागीदारी दिखाई।
- प्रदर्शन के बाद, कर्मचारियों ने वित्त मंत्री से मुलाकात कर अपनी मांगें प्रस्तुत की।
- यह संगठन ने श्रमिकों की एनपीएस के खिलाफ आपत्ति जताई।
- बीएमएस के महासचिव रवींद्र हिमते ने विरोध का समर्थन किया।
- जीएनईसी महासचिव साधु सिंह ने भी एनपीएस के खिलाफ स्वर उठाया।
- कर्मचारियों का कहना था कि श्रमिकों में एनपीएस के खिलाफ असंतोष है।
- वित्त मंत्री से मुलाकात में उन्होंने अपनी चिंताएं और मांगें साझा की।
- बीएमएस ने शुरू से ही एनपीएस के खिलाफ खड़ा रहा है, इसमें नेतृत्व दिखाते हुए।
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8th pay commission date
- एनपीएस गैर-गारंटी वाली पेंशन योजना है, जिसे पुरानी पेंशन योजना से बदला जाएगा।
- कई राज्यों ने ओपीएस को वापस ला कर एनपीएस को समाप्त किया है।
- कर्मचारियों को मिलेगी न्यूनतम 50% गारंटीकृत पेंशन की बहाली।
- महंगाई राहत के लिए मूल्य तटस्थता का प्रावधान किया गया है।
- सीपीसी की सिफारिशों के अनुरूप पेंशन को संशोधित करने का आदान-प्रदान किया गया है।
- कर्मचारियों ने अपने ज्ञापन में इसे स्वीकृति दी है।
- पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने का निर्णय किया गया है।
- ओपीएस को समाप्त करने का प्रयास राज्य सरकारों द्वारा किया जा रहा है।
- नई योजना में केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखा गया है।
- इस परिवर्तन से कर्मचारियों को अधिक सुरक्षित पेंशन का लाभ होगा।
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