8th Pay Commission: मोदी सरकार के चलते एक संभावना उत्पन्न हो रही है कि लोकसभा चुनाव से पहले स्थिति विश्लेषण के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों की स्थिति में सुधार के लिए डीए पर फैसला किया जा सकता है। अगर डीए में 4% और वृद्धि हुई तो यह 50% तक बढ़ सकता है, जिससे 48 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनधारकों को लाभ हो सकता है।
Central Employee DA Hike 2024: 2024 का नया साल केन्द्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक नई उम्मीद का साल बन सकता है। लोकसभा चुनाव से पहले, मोदी सरकार की संभावना है कि एक बार फिर से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए दो बड़े तोहफे दिए जा सकते हैं। इसमें महंगाई भत्ता और हाउस रेंट अलाउंस भी शामिल हो सकते हैं। वर्तमान में, केंद्रीय कर्मचारियों को जुलाई से 46 फीसदी डीए का लाभ हो रहा है, और यह संभावना है कि 2024 में डीए में एक और 4 फीसदी की वृद्धि के बाद यह 50 फीसदी तक पहुंच सकता है।
इसके साथ ही, डीए के 50 फीसदी होने पर हाउस रेंट अलाउंस में भी 3 फीसदी की वृद्धि हो सकती है। अगर ऐसा होता है, तो 2024 में कर्मचारियों की सैलरी में एक बड़ी बढ़ोतरी देखने की संभावना है। हालांकि, इस संबंध में अभी तक सरकार से आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है।
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2024 में 4/5 फीसदी तक बढ़ सकता है महंगाई भत्ता
- केंद्र सरकार ने निर्धारित किया है कि साल में दो बार, जनवरी और जुलाई में, केन्द्रीय कर्मचारियों-पेंशनरों का DA बढ़ाया जाएगा।
- इस बढ़ोतरी का मूल्य AICPI इंडेक्स के आंकड़ों पर निर्भर करता है, जो अबतक 138.4 और 49% के करीब हैं।
- जुलाई से अक्टूबर तक के आंकड़ों के आधार पर, DA में 4% की वृद्धि होने का अनुमान है।
- इसमें डीए स्कोर 49% के करीब पहुंच गया है, जिससे आगामी वृद्धि का संकेत मिल रहा है।
- नवंबर और दिसंबर 2023 के आंकड़ों के बाद ही स्पष्ट होगा कि 2024 में DA कितना बढ़ेगा।
- यह निर्धारित करने के लिए आगामी आंकड़ों की प्रतीक्षा की जा रही है।
- डीए की वृद्धि के माध्यम से कर्मचारियों की वेतनमान में सुधार होगा।
- इसका प्रभाव 2024 में सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति पर होगा।
- सामान्यत: यह सालभर में दो बार होने वाली बढ़ोतरी कर के रूप में देखी जाती है।
- सरकार ने AICPI इंडेक्स को मौद्रिक नीति में बदलाव के लिए मौखिक रूप से समीक्षा किया है।
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लोकसभा चुनाव से पहले हो सकता है ऐलान 8th Pay Commission
8th Pay Commission: विशेषज्ञों के अनुसार, इस संकेत से साफ हो रहा है कि अगले वर्ष चुनावी माह में वित्तमंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत किया जा सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव की तारीखों का एलान फरवरी मार्च महीने में होने की संभावना है, जिससे चुनाव से पहले आचार संहिता लागू की जाएगी। इसके पश्चात्, केंद्र सरकार को आने वाले वित्त वर्ष में डीए में वृद्धि की घोषणा करने में कठिनाई हो सकती है, और इस दौरान यह संभावना है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार बजट सत्र के दौरान ही केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीए पर फैसला कर सकती है।
8th Pay Commission: अगर 4% और डीए बढ़ाता है, तो इससे यह 50% तक बढ़ सकता है, जिससे 48 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनधारकों को लाभ हो सकता है।
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डीए 50 फीसदी हुआ तो क्या होगा?
- केंद्र सरकार ने 7वें वेतन आयोग के साथ DA के नियमों का तय किया।
- DA 50% पर शून्य होगा, बची 50% को मौजूदा बेसिक में जोड़कर दिया जाएगा।
- DA की गणना शून्य से शुरू होगी, लेकिन बदलाव के लिए अंतिम फैसला बाकी है।
- केंद्र सरकार ने तय नहीं किया कि 2024 में DA में वृद्धि होगी या नहीं।
- सैलरी में वृद्धि के लिए नया फॉर्मूला लाने का निर्णय अब तक नहीं हुआ है।
- केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के लिए अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है।
- सरकार ने द्वारा स्पष्ट किया गया है कि फिलहाल इस विषय पर कोई विचार नहीं किया गया है।
- डीए की गणना का नया फॉर्मूला आने पर सरकार ने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है।
- सैलरी में किसी भी परिवर्तन के लिए नए निर्णय की प्रतीक्षा जारी है।
- केंद्र सरकार ने वेतन आयोग से संबंधित किसी भी मुद्दे पर बातचीत का इशारा नहीं किया है।
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कब बढ़ेगा हाउस रेंट अलाउंस?
- मीडिया के अनुसार, लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार डीए और HRA की दरों को रिवाइज़ कर सकती है।
- HRA में 3% की वृद्धि संभावना है, जिससे HRA 27% से बढ़कर 30% हो सकता है।
- इस बदलाव के लिए DA 50% से ऊपर होना आवश्यक है, क्योंकि HRA DA के हिसाब से रिवाइज किया जाता है।
- नए साल में HRA की दरों का संशोधन हो सकता है, लेकिन इसमें DA का प्रभाव होगा।
- DA के 50% के पार होने पर ही HRA में वृद्धि हो सकेगी, जिससे कर्मचारियों को अधिक लाभ होगा।
- यह बदलाव लोकसभा चुनाव से पहले हो सकता है, जिससे सरकार को वोट प्राप्त हो सकते हैं।
- संभावना है कि डीए और HRA में संशोधन से कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलेगी।
- इस संशोधन के बाद, कर्मचारियों का HRA बढ़कर उन्हें अधिक निवास सुविधाएं मिलेंगी।
- सरकार का यह कदम भारतीय नागरिकों के लिए आर्थिक स्थिति में सुधार का संकेत हो सकता है।
- चुनाव से पहले ऐसा कदम उठाने से सरकार ने कर्मचारियों के समर्थन में बढ़ोतरी की हो सकती है।
8th Pay Commission
- वित्त विभाग के मुताबिक, DA के 50% क्रॉस होने पर HRA 30%, 20%, और 10% होगा।
- HRA में 3 कैटेगरी हैं और 50 लाख से ज्यादा आबादी वाले ‘X’ में हैं।
- ‘X’ शहर के 5 लाख से अधिक लोग ‘Y’ श्रेणी में होते हैं।
- ‘Z’ में आबादी कम होने पर तीनों कैटेगरी के लिए मिनिमम HRA तय होगा।
- ‘X’ श्रेणी के कर्मचारियों को बेसिक वेतन के 27% से HRA मिलता है।
- ‘Y’ श्रेणी को 18-20% और ‘Z’ को 9-10% दर से HRA दिया जाता है।
- ‘X’ में 50 लाख से ज्यादा आबादी वाले कर्मचारियों का मिनिमम HRA 5400 रुपये है।
- ‘Y’ के लिए 3600 और ‘Z’ के लिए 1800 रुपये का मिनिमम HRA है।
- वर्तमान में ‘X’ को 27%, ‘Y’ को 18-20%, और ‘Z’ को 9-10% HRA मिलता है।
- जनसंख्या के आधार पर, शहरों को ‘X’, ‘Y’, और ‘Z’ कैटेगरी में विभाजित किया जाता है।
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