7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के ग्रेड-पे में 49,420 रुपये का धमाकेदार बढ़त, नए साल पर मिलेगा तोहफा

Sonu

7th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी: सैलरी में 49,420 रुपये का वृद्धि। नए साल में केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा बड़ा लाभ। साल की शुरुआत में होगा ग्रेड-पे में जोरदार उछाल। सैलरी में कई महत्वपूर्ण बदलावों का आश्वासन। कर्मचारियों को मिलेगा साल की शुरुआत में इस बढ़ोतरी का लाभ। यह कदम कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार की दिशा में है।

7th Pay Commission -ग्रेड-पे में 49,420 रुपये का धमाकेदार बढ़त

सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी: आने वाले साल महंगाई भत्ते में वृद्धि और नए सिरे से वेतन आयोग पर अपडेट। कर्मचारियों को होगा फिटमेंट फैक्टर का लाभ। सरकार कर सकती है उनकी सैलरी में महत्वपूर्ण परिवर्तन। नए साल में कर्मचारियों को होगा अधिक लाभ। वेतन आयोग से आने वाले बदलावों से हो सकता है माहौल में तब्दीली।

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AICPI इंडेक्स के अब तक आ चुके आंकड़ों से मिल रहा है इशारा

  • महंगाई भत्ते में 4-5% की बढ़ोतरी की संकेत मिल रही है।
  • यह बढ़ोतरी हाई सैलरी वालों को 20 हजार रुपए से ज्यादा दिलाएगी।
  • इससे 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी और पेंशनर्स को लाभ होगा।
  • AICPI इंडेक्स के अनुसार यह संकेतित हो रहा है।
  • आने वाली बार में अच्छी बढ़ोतरी की उम्मीद है।
  • सीधा फायदा है कि यह महंगाई भत्ते वालों को साकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा।

7th Pay Commission –50 फीसदी के पार निकलेगा महंगाई भत्ता

  • नए साल जनवरी 2024 में, केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4-5% बढ़ सकता है।
  • AICPI इंडेक्स सितंबर तक के आंकड़े जारी हो चुके हैं, महंगाई भत्ता 2.50% बढ़ चुका है।
  • फिलहाल डीए स्कोर 48.54% पर है, अनुमान सही रहे तो महंगाई भत्ता 51% तक पहुंच सकता है।
  • केंद्रीय सरकार ने 46% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत के बाद यह निर्णय लिया है।
  • आंकड़ों के अनुसार, कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ने का संकेत है।
  • यह भत्ता वृद्धि कर कर्मचारियों को आर्थिक सहारा प्रदान कर सकता है।

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7th Pay Commission –8000 रुपए बढ़ जाएगी बेसिक सैलरी 

  • कर्मचारियों के लिए फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor Hike) में इजाफा की चर्चाएं हो रही हैं।
  • सरकारी सैलरी में 7th Pay Commission के तहत 8860 रुपये का इजाफा हो सकता है।
  • वर्तमान में फिटमेंट फैक्टर 2.57 है, जिसे 3.68 करने की संभावना है।
  • इससे लेवल-1 के ग्रेड-पे की न्यूनतम सीमा 26,000 रुपए हो सकती है।
  • सीधे तौर पर सैलरी में 8000 रुपये की वृद्धि हो सकती है।
  • केंद्र सरकार के कर्मचारियों की वेतन में बंपर उछाल की संभावना है।
  • Fitment Factor Hike से कर्मचारियों को आने वाले दिनों में लाभ हो सकता है।
  • सरकार की योजना से कर्मचारियों को आर्थिक समृद्धि की दिशा में कदम उठाने का मौका है।

49,420 रुपए बढ़ जाएगी सैलरी

केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है, फिटमेंट फैक्टर के साथ 46,260 रुपए होगी। अगर फैक्टर को 3.68 माना जाए, तो सैलरी 26,000X3.68= 95,680 रुपए होगी। कुल अंतर 49,420 रुपए है; न्यूनतम बेसिक सैलरी पर की गई गणना है। अधिकतम सैलरी वालों को और बड़ा फायदा होगा। इस कैलकुलेशन से समझा जा सकता है कि सैलरी में विभिन्नता है। कर्मचारियों के वेतन में सुधार के लिए यह एक सुझावपूर्ण तरीका है।

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क्या होता है फिटमेंट फैक्टर?

फिटमेंट फैक्टर बेसिक वेतन को तय करने का सातवें वेतन आयोग का फॉर्मूला है। इससे कर्मचारियों की सैलरी स्वतंत्रता से बढ़ती है। 2016 में फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाया गया था। इससे केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में वृद्धि हुई थी। सैलरी निर्धारण में, भत्तों को छोड़कर फिटमेंट फैक्टर 2.57 से गुना किया जाता है। कर्मचारी की बेसिक कंपोनेंट निकालने के बाद भत्ते जोड़े जाते हैं।

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NPS पर भी बड़ा अपडेट

  • केंद्र सरकार ने नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) में संशोधन की घोषणा की है।
  • सुनिश्चित करने का मकसद है कि कर्मचारियों को रिटायरमेंट भुगतान में 40-45% बढ़ोतरी हो।
  • एक हाई-लेवल पैनल ने यह सिफारिश की है जिस पर विचार किया जा रहा है।
  • इसका अंतिम स्वरूप केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लाभकारी हो सकता है।
  • रिटायरमेंट में उनकी अंतिम सैलरी में इस परिवर्तन से बढ़ोतरी होगी।
  • इस मामले पर दो अधिकारीयों के अनुसार, वर्तमान में इस पर विचार किया जा रहा है।

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क्या हो सकता है बदलाव

  • सरकार NPS में बदलाव कर सकती है, पेंशन योजना में मार्केट रिटर्न से जुड़ी संशोधन की संभावना है।
  • केंद्र सरकार कर्मचारी की आखिरी सैलरी का कम से 40% देने की संभावना है।
  • अधिकारी का कहना है कि सरकार आधार राशि से कम भुगतान पर हस्तक्षेप कर सकती है।
  • भुगतान आधार राशि से कम होने पर सरकार को पेंशन में कमी को पूरा करने के लिए कदम उठाना पड़ेगा।
  • वर्तमान में कर्मचारी औसत 3638% रिटर्न प्राप्त कर रहे हैं।
  • यह सुनिश्चित कर सकता है कि सरकार का पेंशन सिस्टम सुधारित हो और आधारित हो।
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