7th Pay Commission: यदि आप केंद्रीय सरकारी कर्मचारी हैं और 18 महीने के बकाया डीए के एरियर की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो यह समाचार आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। वास्तव में, सरकारी कर्मचारियों की ओर से रुके हुए डीए को देने की लंबी मांग चल रही है। इसके परे, अब कर्मचारियों के बकाया डीए एरियर पर बड़ा अपडेट आया है।
कोविड-19 महामारी के कारण, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 18 महीने का महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) बंद कर दिया गया था। सरकारी कर्मचारियों द्वारा इस रोके हुए DA को लेकर लंबे समय से मांग की जा रही है। भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के महासचिव मुकेश सिंह ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इस मुद्दे पर चिट्ठी लिखी है। उन्होंने पत्र के माध्यम से 18 महीने के बकाया DA को जारी करने की गुजारिश की है।
लोकसभा में तीन किश्त देने से किया था इनकार-
कोविड-19 महामारी के दौरान, केंद्र सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीनों के लिए डीए और डीआर के भुगतान को रोक दिया था। इससे पहले, एक सवाल के लिखित जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में कहा था कि ‘डीए / डीआर का बकाया, वर्ष 2020-21 का है। साल 2020 में महामारी के दौरान अर्थव्यवस्था पर पड़े नकारात्मक प्रभाव और कल्याणकारी उपायों के भारी खर्च के कारण संभव नहीं हैं।’
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सरकारी कर्मचारियों के योगदार को सराहा
सिंह जी कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों और इसके आर्थिक प्रभाव को पूरी तरह समझते हैं। उन्होंने बताया कि इस कारण वित्तीय वर्ष 2020 के लिए डीए और महंगाई राहत (DR) की तीन किस्तों को रोक दिया गया।
जबकि देश महामारी के प्रभाव से उबर रहा है और वित्तीय स्थिति में सुधार हो रहा है, तो सिंह जी ने इसे काफी सुखद माना है। उन्होंने यह भी व्यक्त किया कि महामारी जैसे चुनौतीपूर्ण समय में सरकारी कर्मचारियों और रिटायर्ड कर्मचारियों का योगदान महत्वपूर्ण है। उनका समर्पण और कड़ी मेहनत सेवाओं को सुनिश्चित करने में सहायक था, जिससे देश को समर्पित सेवाएं मिलीं।
बजट में तीन किस्ते जारी करने की गुजारिश-
आर्थिक स्थिति में सुधार के साथ-साथ, सरकारी कर्मचारियों की जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए, मैं आपसे आगामी बजट सत्र में महंगाई भत्ते (DA) की रोकी गई तीन किस्तों को जारी करने के फैसले की समीक्षा करने की गुजारिश करता हूं। उन्होंने यह भी उजागर किया कि ‘सरकार ने COVID-19 महामारी के वित्तीय प्रभावों का सामना करने के लिए धन आवंटित किया है। मेरा मानना है कि रोकी गई डीए की बकाया किस्त को जारी करने से सरकारी कर्मचारियों और रिटायर्ड लोगों के कल्याण में योगदान मिलेगा। यह उन लोगों के लिए होगा, जिन्होंने देश की सेवा की है।’
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महंगाई भत्ता क्या है?
- सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता सैलरी का हिस्सा है।
- यह महंगाई के असर को कम करने का उद्देश्य रखता है।
- सरकारी कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा समय-समय पर होती है।
- केंद्र सरकार दो बार वर्ष में डीए में बदलाव करती है।
- बढ़ती महंगाई के खिलाफ कदम उठाने का एक तरीका है यह भत्ता।
- सरकारी कर्मचारियों के लिए यह एक आर्थिक संरक्षण प्रणाली है।
- यह उन्हें महंगाई के बढ़ते असरों से संरक्षित रखता है।
- भत्ते का मूल्य बढ़ने या घटने का क्रम सरकार द्वारा तय किया जाता है।
- इसके जरिए कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को सुधारा जाता है।
- यह समय-समय पर वेतन स्तर को संशोधित करने का एक प्रभावी तरीका है।
7th Pay Commission
- केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के डीए और डीआर को 42% से 46% तक बढ़ाया।
- यह निर्णय 1 जुलाई, 2023 से प्रभावी हुआ।
- 48.67 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा मिला।
- साथ ही, 67.95 लाख पेंशनर्स को भी यह लाभ पहुंचा।
- अगला डीए 1 जनवरी 2024 से लागू होगा।
- मार्च 2024 में एक ऐलान की संभावना है।
- इससे कर्मचारियों और पेंशनर्स को और लाभ हो सकता है।
- सरकार ने यह निर्णय लेते समय सभी प्राथमिकताओं का ध्यान रखा।
- इससे कर्मचारियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है।
- यह नया निर्णय सरकार की कर्मचारियों के प्रति संवेदनशीलता को प्रकट करता है।