8th Pay Commission: यदि आप किसी सरकारी संस्थान में कार्यरत हैं और आठवें वेतन आयोग की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो नीचे दी गई खबर आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। हाल ही में सरकार द्वारा आठवें वेतन आयोग के संबंध में बड़ा अपडेट आया है, जिसके बारे में आपको जानकारी होना उचित है। आइए, नीचे दी गई खबर में इस अपडेट के बारे में अधिक जानते हैं।
अब केंद्र कर्मचारियों को अगले महीने मिलेगी बड़ी खुशखबरी, सैलरी में आएगा 50 हजार तक का उछाल
8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारी वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन प्राप्त कर रहे हैं। इसके बावजूद, सरकारी कर्मचारी बहुत समय से 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं ताकि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि हो सके। सरकार ने एक महत्वपूर्ण बयान जारी किया है, जिसमें वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने बताया कि राष्ट्रीय चुनाव से पहले 54 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आठवां वेतन आयोग की कोई योजना नहीं है।
केंद्र सरकार की ओर से चल रही खबरों के अनुसार, लोकसभा चुनाव 2024 से पहले 8वां वेतन आयोग की स्थापना की जा रही है। इस पहल से पहले भी, चुनावों से पहले सरकारें केंद्र सरकार के कर्मचारियों, सशस्त्र बलों के कर्मियों और पारिवारिक पेंशनर्स के समर्थन में वेतन आयोग की स्थापना करने का प्रयास करती रही हैं। 7वां वेतन आयोग को सितंबर 2013 में कांग्रेस की यूपीए सरकार ने राज्य और आम चुनावों से कुछ महीने पहले लागू किया था।
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नई पेंशन योजना 8th Pay Commission
- भाजपा ने इस प्रकार के कदम से परहेज किया है।
- नई पेंशन योजना की समीक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- यह योजना नए राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए है।
- यह विवाद का विषय बन गई है।
- कर्मचारी अपने बेसिक वेतन का 10 प्रतिशत योगदान करते हैं।
- सरकार 14 प्रतिशत का भुगतान करती है।
- इस योजना की समीक्षा महत्वपूर्ण है।
- कर्मचारियों के हित में सुनिश्चित की जा रही है।
- नई नीतियों का अध्ययन किया जा रहा है।
- सामाजिक सुरक्षा को मजबूत बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
पुरानी पेंशन योजना
- राजनीतिक रूप से विवादास्पद हुआ है, कई विपक्षी राज्य पुरानी पेंशन योजना से हट रहे हैं,
- जो 50% मासिक गारंटी प्रदान करती थी।
- एक समिति ने सरकारी पेंशन प्रणाली की समीक्षा के लिए वित्त सचिव के नेतृत्व में गठन किया है।
- सोमनाथन ने कहा, “सभी पक्षों के साथ विचार-विमर्श किया गया है, हमारी रिपोर्ट जल्दी सौंपी जाएगी।”
- विपक्षी राज्य अब पेंशनर्स को उनके अंतिम मिलने वाले वेतन का 50% मासिक गारंटी प्रदान करने की दिशा में स्विच कर रहे हैं।
- समिति ने वित्त सचिव के नेतृत्व में प्रणाली की समीक्षा के लिए गठित की गई है।
- सोमनाथन ने बताया, “हमने सभी संबंधित पक्षों के साथ विचार-विमर्श किया है।”
- राज्यों में पुरानी पेंशन योजना की बदलाव की समीक्षा के लिए समिति गठित हुई है।
- सोमनाथन ने जताया, “हमारी रिपोर्ट जल्दी सरकार को सौंपी जाएगी।”
- विपक्षी शासित राज्यों में पुरानी पेंशन योजना पर स्विच करने का निर्णय लिया गया है।
- समिति का मुख्य उद्देश्य सरकारी पेंशन प्रणाली की सुधार के सुझाव देना है।