7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार से छमाही की आशंका है। उन्हें बकाया डीए का इंतजार है। 18 महीनों का बकाया कोरोना के चलते है। सरकार ने अब तक कोई निर्णय नहीं लिया। जनवरी 2020 से जून 2021 तक का डीए बकाया है। यह मुद्दा लंबा समय से चल रहा है। कर्मचारियों को अपने पैसे का इंतजार है। अधिकारिक बयान अब तक नहीं आया है। उनका आर्थिक संकट बढ़ रहा है। सरकारी कर्मचारियों की मांगें बढ़ रही हैं। समस्या का समाधान त्वरित किया जाना चाहिए। कर्मचारियों को न्याय मिलना चाहिए।
7th Pay Commission -फिर से सुर्ख़ियों में आया बकाया डीए
बाकी डीए की चर्चा फिर से उठी है। कर्मचारियों की उम्मीदें बढ़ी हैं। मुकेश सिंह ने पत्र लिखा। वे आर्थिक चुनौतियों को समझते हैं। देश उबार चुका है। निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा। कोरोना के बाद की स्थिति को समझते हैं। परिस्थितियों से उबार चुका है देश। आर्थिक चुनौतियों का सामना किया। उम्मीदें फिर से ताज़ा हो रही हैं।
महासचिव मुकेश सिंह की तरफ से अब ये मांग की गई है
- मुकेश सिंह की मांग: कर्मचारियों का बकाया डीए जल्दी जारी करें।
- कर्मचारियों को राहत मिलेगी।
- देश में करीब 48.67 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं।
- 67.95 लाख पेंशन प्राप्त करने वाले रिटायर्ड कर्मचारी हैं।
- कर्मचारियों का बकाया डीए अब जारी होना चाहिए।
- समय पर राहत मिलेगी।
- मुकेश सिंह के अनुसार कर्मचारियों की मांग स्वीकार की जानी चाहिए।
- केंद्र सरकार के कर्मचारियों का बकाया डीए जल्द जारी करें।
- यह हमें देश के कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार करेगा।
- रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए भी यह बड़ी सहायता होगी।
कर्मचारियों का कुल डीए 50 फीसदी हो जायेगा
- कर्मचारियों का डीए 4 फीसदी बढ़ा, अब कुल 50 फीसदी होगा।
- इससे कर्मचारियों को बड़ा लाभ होगा।
- सरकार द्वारा 46 फीसदी का महंगाई भत्ता दिया जा रहा है।
- यह आर्थिक सहायता के रूप में है।
- कर्मचारियों के लिए यह बड़ा कदम है।
- इससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
- यह उनकी भविष्य को सुरक्षित बनाएगा।
- सरकार की इस पहल का स्वागत किया जाता है।
- कर्मचारियों का सम्मान बढ़ा है।
- इससे समाज में उनकी स्थिति मजबूत होगी।
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