8th pay commission: सेंट्रल सरकारी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट: आठवें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे सेंट्रल एम्पलाइज के लिए नई जानकारी आई है। सरकार ने अपना स्थान स्पष्ट किया है इस मुद्दे पर। आने वाले दिनों में आठवें वेतन आयोग की गठन की संभावना है। कब होगा इसका गठन, इसका अभी कोई निश्चित जवाब नहीं है। लेकिन सरकार इसे लेकर गंभीर है। सेंट्रल कर्मचारियों की उम्मीदें बढ़ी हैं।
8th pay commission
केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए खास अपडेट किया है। सरकार हर दस साल में वेतन आयोग का गठन करती है। यह आयोग सुझाव देकर केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन का निर्धारण करता है। अब तक सात वेतन आयोग गठित किए गए हैं। हर आयोग की सिफारिशें कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण हैं। इससे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। वेतन आयोग की सिफारिशों का अनुसरण किया जाता है।
केंद्रीय कर्मचारियों को बेसब्री से इंतजार
- भारत में पहला पे कमीशन जनवरी 1946 में गठित हुआ था।
- पिछला सातवां पे कमीशन 28 फरवरी, 2014 को बनाया गया था।
- इसकी सिफारिशों को 2016 में लागू किया गया।
- केंद्रीय कर्मचारियों को अब आठवां पे कमीशन की उम्मीद है।
- चुनावी वर्ष में उन्हें खुशखबरी की आशा थी,
- लेकिन सरकार ने अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं किया।
सरकार की ओर से रखी गई है यह बात
वित्त राज्य मंत्री पकंज चौधरी ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में कहा कि-
- सरकार को वेतन आयोग की गठन की कोई योजना नहीं है।
- सरकार ने पहले भी कई बार इस बारे में कहा है कि एक और वेतन आयोग की आवश्यकता नहीं है।
- उनके अनुसार, पे मैट्रिक्स को संशोधित करने की जरूरत है और नई व्यवस्था लागू की जा रही है।
- इस नई व्यवस्था के अनुसार, कर्मचारियों की सैलरी उनकी प्रदर्शन के आधार पर निर्धारित की जाएगी।
- यह नई प्रक्रिया कर्मचारियों को अधिक संवेदनशील बनाने का माध्यम हो सकती है।
- वित्त मंत्रालय का मकसद यह है कि कर्मचारियों को उत्कृष्टता के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
- इससे सरकार की प्रदर्शन मूल्यांकन प्रक्रिया में भी सुधार हो सकता है।
डीए की घोषणा को लेकर जरूरी अपडेट
कर्मचारियों और पेंशनर्स के संगठनों का आठवें पे कमीशन का गठन होने की उम्मीद है। देश में लगभग 48.62 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 67.85 लाख पेंशनर हैं।सरकार शीघ्र केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की घोषणा कर सकती है।साल में दो बार महंगाई भत्ते में इजाफा होता है। पेंशनर्स को भी महंगाई से राहत मिलती है। डीए में दो अवधियों के लिए महंगाई भत्ता मिलता है। अभी मूल वेतन का 46 फीसदी है। प्रथम बढ़ोतरी जनवरी से जून तक की होती है। दूसरी बढ़ोतरी जुलाई से दिसंबर तक की होती है। यह सुविधा कर्मचारियों और पेंशनर्स को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है।