Da Hike update: देश भर के सरकारी कर्मचारियों ने बहुत समय से महंगाई भत्ते या नई DA के इंतज़ार किया था और हाल ही में सरकार ने DA को बढ़ाने का एलान किया है, जिससे कर्मचारियों को अब 50% DA मिलेगा और इससे उन्हें हज़ारों रूपए का लाभ होगा। सुबह सुबह बड़ी खबर आई है कि जुलाई महीने से कर्मचारियों के DA को Zero किया जाएगा। इसका क्या कारण है, आइये हम जानते हैं।
सरकार ने कर्मचारियों के DA को बढ़ाने का वादा किया था और वह अपना वादा पूरा किया है, जनवरी 2024 के लिए DA Hike को 50 फीसदी बढ़ा दिया गया है। इसके बाद, आज एक बड़ी खबर आई है, जुलाई 2024 से मिलने वाला महंगाई भत्ता शून्य से कैलकुलेट किया जाएगा, लेकिन इसके नंबर्स जनवरी से जून के बीच AICPI इंडेक्स के आधार पर तय होंगे। जनवरी AICPI का नंबर फरवरी में रिलीज कर दिया गया था और इसके अनुसार, महंगाई भत्ते में 1 फीसदी का उछाल आ चुका है, जिससे यह 51 फीसदी हो गया है। लेकिन, अभी तक फरवरी AICPI इंडेक्स का नंबर जारी नहीं हुआ है, तो क्या इसे शून्य करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, यह सवाल उठता है।
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बेसिक सैलरी में मर्ज होगा 50% DA
2016 में सरकार ने 7वां वेतन आयोग को लागू करते समय महंगाई भत्ते को शून्य कर दिया। नियमों के अनुसार, जब महंगाई भत्ता 50 फीसदी तक पहुंचेगा, तो इसे शून्य कर दिया जाएगा और 50 फीसदी के अनुसार पैसा कर्मचारियों को बेसिक सैलरी में जोड़ा जाएगा। अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है, तो उसे 50 फीसदी DA का 9,000 रुपए मिलेगा। लेकिन, 50 फीसदी DA होने पर इसे बेसिक सैलरी में जोड़कर महंगाई भत्ता फिर से शून्य कर दिया जाएगा। इसका मतलब बेसिक सैलरी का रिविजन होकर 27,000 रुपए हो जाएगा।
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क्यों 0 होगा महंगाई भत्ता? Da Hike update
- नया वेतनमान लागू करते समय कर्मचारियों को मिलने वाले DA को मूल वेतन में जोड़ा जाता है।
- नियम के अनुसार यह मिलाना चाहिए, लेकिन कभी-कभार ऐसा नहीं होता।
- वित्तीय स्थिति के कारण इसे मूल वेतन में जोड़ना मुश्किल होता है।
- 2016 में सरकार ने इसे किया था, पहले भी 2006 में यह हुआ था।
- साल 2006 में 187 प्रतिशत DA मिल रहा था और पूरा डीए मूल वेतन में मिल गया था।
- छठे वेतनमान का गुणांक 1.87 था।
- नया वेतन बैंड और ग्रेड वेतन भी तय किए गए थे।
- इसे लागू करने में तीन साल का समय लगा।
- कार्यकर्ताओं को निराशा होती है जब वेतन वृद्धि में डीए का मूल वेतन में मिलाना नहीं होता।
- ऐसे मामलों में सरकार को कर्मचारियों की मांगों को सुनना चाहिए।
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