7th Pay Commission : यदि आप केंद्रीय कर्मचारी हैं, तो यह समाचार आपके लिए है। हाल ही में आए अपडेट के अनुसार, केंद्रीय कर्मचारियों की सेवा समाप्ति आयु को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष नहीं रखा गया है। इस संदर्भ में, नीचे दी गई खबर में जानिए कि सरकार ने इस पर क्या जवाब दिया है।
पेंशन मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार के सामने केंद्रीय कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति आयु को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। लोकसभा सांसद शर्मिष्ठा सेठी ने प्रधानमंत्री से पूछा कि क्या उनके विभाग में केंद्रीय कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति आयु को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है।
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Retirement Age
उत्तर देते समय, जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार के सामने केंद्रीय कर्मचारियों के रिटायरमेंट आयु बढ़ाने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है। सिंह ने इसके साथ ही बताया कि पिछले तीन सालों में (2020-2023), 122 सरकारी अधिकारियों को कम्पलसरी रिटायरमेंट की गई है अलग-अलग सर्विस रुल के विभिन्न प्रोविज़न के तहत।
- प्रधानमंत्री से सवाल पूछा गया: रूल 56(j) के तहत पिछले तीन सालों में कितने कर्मचारियों को जबरदस्ती रिटायर किया गया?
- प्रधानमंत्री ऑफिस के राज्यमंत्री ने जवाब दिया: 30 जून 2023 तक प्रोबिटी पोर्टल पर आधारित डेटा के अनुसार 122 अधिकारियों को जबरदस्ती रिटायर किया गया।
- इस डेटा के अनुसार 2020-2023 के बीच, 56(j) रूल के तहत कई अधिकारियों को रिटायर किया गया।
- यह अलग-अलग मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स के द्वारा प्रदान किए गए डेटा पर आधारित है।
- उन्होंने उल्लेख किया कि यह संख्या वर्ष 2023 के जून तक की है।
- जबरदस्ती रिटायर किए गए अधिकारियों की संख्या संदेहजनक है।
- यह जानकारी प्रोबिटी पोर्टल पर उपलब्ध है।
- सरकार ने इस सम्बंध में विवादों का सामना किया है।
- जबरदस्ती रिटायर की गई कर्मचारियों के पक्ष में आंदोलन भी हुआ।
- इस मुद्दे पर अधिक जानकारी और जांच की मांग की जा रही है।
7th Pay Commission
- सिंह ने कहा कि 56(j) के रिव्यू प्रोसेस का मकसद एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को मजबूत करना है।
- मंत्री ने आगे कहा कि सरकार प्रशासन को मजबूत करने का प्रयास कर रही है।
- डिजिटलीकरण के माध्यम से शासन में सुधार किया जा रहा है।
- ई-ऑफिस का अधिक उपयोग किया जा रहा है।
- नियमों को सरलीकृत किया जा रहा है।
- कैडर के रिस्ट्रक्चरिंग का प्रयास किया जा रहा है।
- गैर जरुरी कानूनों को खत्म करने के लिए कोशिश की जा रही है।
- सरकार एग्रीगेट फ़ंक्शनिंग में सुधार के लिए प्रयासरत है।
- नई तकनीक के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है।
- प्रशासनिक प्रक्रिया में और अधिक पारदर्शिता और कार्यक्षमता का अभिनय हो रहा है।
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केंद्रीय कर्मचारियों के DA के साथ 6 भत्तों में हुआ बड़ा बदलाव
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि हाल ही में केंद्र सरकार ने उनके डीए के साथ 6 भत्तों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। इसके बारे में सरकारी मेमोरेंडम जारी किया गया है। यह बदलाव कर्मचारियों के लिए सुविधाजनक है।
चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस (सीईए)-
- 7वें वेतन आयोग की सिफारिश: केंद्रीय कर्मचारी का भत्ता 50% बढ़ाने का प्रस्ताव था।
- चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस 25% बढ़ाकर अब बन गया है।
- चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस का दावा केवल दो बच्चों के लिए है।
- हॉस्टल सब्सिडी 6750/- प्रति माह होती है।
- दिव्यांग बच्चों के लिए चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस दोगुनी होती है।
- वेतन आयोग के सुझाव के अनुसार भत्ता बढ़ाने का निर्णय लिया गया।
- बढ़ी हुई चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस की राशि सामान्य दर से होगी।
- चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस अब 25% हो गया है।
- हॉस्टल सब्सिडी का बदलाव नहीं हुआ है।
- दिव्यांग बच्चों के लिए भी अब अधिक लाभ होगा।
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