Employees Pay Scale, Employees Revised Pay Scale, High Court : वेतनमान की बकाया राशि का भुगतान किस्तों में करने का प्रावधान बनाया गया था।
Employees Pay Scale, Employees Revised Pay Scale, High Court : हाई कोर्ट ने कर्मचारियों के पक्ष में महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है, जिसमें रिटायर्ड कर्मचारियों को 2016 से संशोधित वेतनमान का लाभ देने का आदेश दिया गया है। इस निर्णय के अनुसार, वे सभी याचिकाकर्ता जो 2016 से 2022 के बीच रिटायर हुए हैं, उन्हें बढ़े हुए वेतनमान का लाभ मिलेगा। कोर्ट के इस फैसले से रिटायर्ड कर्मचारियों को वित्तीय राहत मिलने की उम्मीद है। यह आदेश उन कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जिन्होंने 2016 से 2022 के बीच सेवा निवृत्ति प्राप्त की है। इस निर्णय से कर्मचारियों में खुशी की लहर है और यह उनके आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद करेगा। कोर्ट का यह फैसला कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
न्यायाधीश ज्योतिषना रिवाल द्वारा एक अदालती याचिका की प्रस्तुति हुई थी, जिसमें उन्होंने महत्वपूर्ण निर्णय दिया। उन्होंने सरकार के कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से संशोधित वेतन देने की घोषणा की थी। यह निर्णय सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था। इससे कर्मचारियों को न्याय मिला और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। यह फैसला सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।
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सेवानिवृत कर्मचारियों को 2016 से बढ़े हुए संशोधित वेतनमान देने के आदेश
- कर्मचारियों को पहले इसका लाभ नहीं मिला था, लेकिन अब हाई कोर्ट ने उन्हें 2016 से बढ़ा वेतनमान देने के आदेश दिए हैं।
- 25 फरवरी 2022 को पेंशन नियमों में संशोधन किया गया,
- जिससे जनवरी 2016 के बाद रिटायर हुए कर्मचारियों को फायदा मिलेगा।
- नए पेंशन नियमों के तहत रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन, ग्रेच्युटी, और अन्य सेवा लाभ संशोधित वेतनमान के आधार पर दिए जाएंगे।
- 17 सितंबर 2022 को सरकार ने एक ज्ञापन जारी किया, जिसमें वित्तीय लाभ देने के लिए कमिटी बनाई गई थी।
- ज्ञापन के अनुसार, वेतनमान की बकाया राशि का भुगतान किस्तों में करने का प्रावधान रखा गया था।
- संशोधित वेतनमान का लाभ देने के निर्णय के बावजूद रिटायर्ड कर्मचारियों को अभी तक यह लाभ नहीं मिला है।
- कोर्ट के आदेश के बाद अब सेवानिवृत कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतनमान देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
- जनवरी 2016 के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को उनके सेवाकाल के लाभ संशोधित वेतनमान के अनुसार मिलेंगे।
- पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य सेवा लाभों का भुगतान नए पेंशन नियमों के तहत किया जाएगा।
- सरकार द्वारा जारी ज्ञापन में वित्तीय लाभ देने के लिए बनाई गई कमिटी के प्रावधानों का पालन किया जाएगा।
कर्मचारियों को 2016 से वेतनमान का लाभ देने के आदेश
- हिमाचल हाई कोर्ट ने कर्मचारियों को 2016 से वेतनमान का लाभ जल्द से जल्द देने के आदेश दिए हैं।
- इसके चलते कर्मचारियों के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होगी।
- कोर्ट के आदेश से कर्मचारियों को लंबित वेतनमान का लाभ मिलेगा।
- संशोधित वेतनमान लागू होने से कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि होगी।
- वेतनमान में बढ़ोतरी से कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
- कोर्ट के फैसले से हजारों कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
- कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी से उनकी खरीदारी क्षमता भी बढ़ेगी।
- सरकारी आदेश के बाद वित्त विभाग वेतनमान लागू करने की प्रक्रिया शुरू करेगा।
- कर्मचारियों को वेतनमान का पिछला लाभ भी एकमुश्त दिया जाएगा।
- कोर्ट के आदेश से कर्मचारियों के मनोबल में भी वृद्धि होगी।
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