Honorarium Hike, Honorarium Hike Update, Salary Hike : इस प्रस्ताव को राज्य मंत्री परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। यह कदम मंत्री परिषद की स्वीकृति के बाद ही आगे बढ़ेगा। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने पर कार्यान्वयन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। राज्य के विकास के लिए यह एक महत्वपूर्ण पहल है। मंत्री परिषद की बैठक में इस पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। सभी सदस्यों की सहमति के बाद इसे आधिकारिक रूप दिया जाएगा।
Honorarium Hike, Honorarium Hike Update, Salary Hike : कर्मचारी शिक्षकों के लिए सुखद समाचार है, उनके मानदेय में उल्लेखनीय वृद्धि की जाएगी। इस वृद्धि के लिए परिषद ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है, जिसे शीघ्र ही राज्य शासन के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इससे पहले, कार्य समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। राज्य में संचालित 2003 कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय और 57 अन्य बालिका आवासीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षिकाओं और कर्मचारियों के मानदेय में 4% की वृद्धि प्रस्तावित है। इस कदम से इन विद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों को आर्थिक लाभ मिलेगा। राज्य शासन की मंजूरी के बाद यह वृद्धि लागू हो जाएगी।
कर्मचारियों के मानदेय में 4% की वृद्धि Honorarium Hike
शिक्षा परियोजना परिषद ने इस प्रस्ताव को तैयार किया है। वर्तमान में राज्य के बालिका आवासीय विद्यालयों में 1015 शिक्षिकाएं और 1132 शिक्षक व कर्मचारी कार्यरत हैं। इन शिक्षकों और कर्मचारियों के मानदेय में प्रतिवर्ष चार प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी, जो पर शिक्षकों के समान होगी। मानदेय में इस वृद्धि का खर्च राज्य सरकार के बजट से किया जाएगा। इस बढ़ोतरी से शिक्षकों और कर्मचारियों को प्रतिवर्ष लाभ मिलेगा। राज्य सरकार यह अतिरिक्त राशि अपने बजट से वहन करेगी।
वित्त विभाग की स्वीकृति ली जा रही Honorarium Hike
- वित्त विभाग की स्वीकृति से प्रति वर्ष 5.801 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार होगा।
- वर्तमान में आवासीय विद्यालयों में शिक्षकों का प्रति माह वेतन 15840 रुपये और 6600 रुपये है।
- योजना के लागू होने से वित्तीय दबाव में वृद्धि होगी।
- शिक्षकों के वेतन की मौजूदा दरों को ध्यान में रखते हुए नए वित्तीय प्रावधानों को मंजूरी मिल रही है।
- स्वीकृति के साथ आवासीय विद्यालयों पर वित्तीय भार बढ़ेगा।
- वित्तीय स्वीकृति की प्रक्रिया अभी जारी है।
- शिक्षकों का प्रारंभिक मानदेय 6600 रुपये प्रति माह है।
- योजना लागू होने से प्रति वर्ष 5.801 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च होंगे।
- आवासीय विद्यालयों पर वित्तीय दबाव बढ़ने की संभावना है।
- वित्तीय प्रावधानों को मंजूरी मिलने पर शिक्षकों के वेतन में बदलाव होगा।
प्रति वर्ष 5.801 करोड रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार
शिक्षिकाओं और कर्मचारियों द्वारा लंबे समय से मानदेय में वृद्धि की मांग की जा रही है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत प्रबंधन शीर्ष में कार्यरत कर्मचारियों को प्रति वर्ष 3% मानदेय वृद्धि का लाभ मिलता है। मानदेय की कमी के कारण शिक्षिकाओं को अपनी नौकरी छोड़ने पर मजबूर होना पड़ता है, जिससे बीच में नई नियुक्ति करनी पड़ती है। इस समस्या के समाधान के लिए कैबिनेट से स्वीकृति लेने की योजना है। इस संबंध में प्रस्ताव को राज्य मंत्री परिषद के पास भेजा जाएगा। शिक्षक और कर्मचारियों की मांगों को ध्यान में रखते हुए मानदेय बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।
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कार्यकारिणी समिति के पास भी प्रस्ताव भेजा जाएगा
- राज्य कार्यकारिणी समिति को प्रस्ताव भेजा जाएगा, जिसमें शर्तें भी रखी गई हैं।
- शिक्षिकाओं को 4% मानदेय वृद्धि पर ढाई सौ रुपए और कर्मचारियों को ₹100 नहीं मिलेंगे।
- झारखंड के आवासीय और बालिका विद्यालयों में शिक्षिकाओं और कर्मचारियों का मानदेय 4% बढ़ाया जाएगा।
- राज्य शासन को प्रस्ताव भेजने की तैयारी पूरी हो गई है।
- इस वृद्धि से शिक्षिकाओं का मानदेय 18000 रुपए तक हो सकता है।
- प्रस्ताव में शिक्षिकाओं और कर्मचारियों की वेतन वृद्धि का लाभ शामिल नहीं है।
- प्रस्ताव भेजने के बाद राज्य कार्यकारिणी समिति इसे मंजूरी देगी।
- शिक्षिकाओं और कर्मचारियों का मानदेय जल्दी ही बढ़ाया जाएगा।
- राज्य शासन के निर्णय के बाद ही वेतन वृद्धि लागू होगी।
- राज्य कार्यकारिणी समिति के निर्णय के बाद वेतन 18000 तक बढ़ाया जाएगा।
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