Employees Regularization Benefit, Employees Regularization: कर्मचारियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया बाधित हो सकती है, जिससे उन्हें जल्द लाभ मिलने की संभावना कम हो सकती है। यह संभव है कि प्रक्रिया में देरी हो और कर्मचारियों को उनके विशेष लाभ समय पर प्राप्त न हों। इस कारण से, कर्मचारियों को अपने अधिकारों के लिए इंतजार करना पड़ सकता है।
Regular Employees, Employees Regularization Benefit : कर्मचारियों के नियमितीकरण पर एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आई है। हाई कोर्ट ने राज्य के एक लाख से अधिक दैनिक वेतन भोगी और अस्थाई कर्मचारियों को नियमित करने का आदेश दिया था। इन कर्मचारियों को नियमित करने की अंतिम तिथि 27 जून तय की गई है, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। कोर्ट ने 120 दिन के अंदर याचिका दायर करने वालों के मामलों पर विचार करने का निर्देश दिया था। राज्य सरकार ने अभी तक विभागों से संबंधित कर्मचारियों की जानकारी नहीं मांगी है और ना ही इस पर कोई चर्चा हुई है। ऐसे में संदेह है कि क्या कर्मचारियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया फिर से अटक जाएगी या उन्हें जल्द ही कोई विशेष लाभ मिलेगा।
नियमितीकरण की कार्रवाई की जानी है
दैनिक वेतन भोगी और अस्थाई कर्मचारियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया सामान्य प्रशासन विभाग को पूरी करनी है, लेकिन विभाग के सचिव अनिल सुजरी ने बताया कि फिलहाल यह मामला उनकी जानकारी में नहीं है। उन्होंने कहा कि नियमितीकरण से संबंधित फाइल अभी तक उनके पास नहीं पहुंची है। जैसे ही फाइल पहुंचेगी, आगे की प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी। सुजरी ने यह भी स्पष्ट किया कि फाइल मिलने के बाद ही किसी निर्णय पर पहुंचा जाएगा। फिलहाल नियमितीकरण पर कोई ठोस बयान नहीं दिया जा सकता। सचिव के अनुसार, मामले की जानकारी होने पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।
इस मामले में निपटारे का आश्वासन Employees Regularization Benefit
- नगरीय निकायों के 10 वर्ष से अधिक सेवा देने वाले दैनिक वेतन भोगी और अस्थाई कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए अशोक वर्मा ने कैलाश विजयवर्गीय से मुलाकात की।
- कर्मचारियों के हित में सकारात्मक निर्णय लेने का वादा किया गया है।
- इस मामले में जल्द ही निपटारे का आश्वासन दिया गया है।
- पीडब्ल्यूडी विभाग ने इस मुद्दे पर कर्मचारी नेता से संपर्क किया है।
- अशोक वर्मा ने नगरीय प्रशासन मंत्री से कर्मचारियों की समस्याओं पर चर्चा की।
- अस्थाई कर्मचारियों के नियमितीकरण पर मंत्री से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली।
- जल्द समाधान की दिशा में कदम उठाने का आश्वासन दिया गया।
- कर्मचारी हित में ठोस निर्णय की उम्मीद जताई गई है।
- मंत्री ने कर्मचारियों के मामलों को प्राथमिकता देने की बात कही।
- पीडब्ल्यूडी विभाग भी इस मुद्दे पर सक्रिय हुआ है।
पीडब्ल्यूडी विभाग ने कर्मचारी नेता से किया संपर्क
- पीडब्ल्यूडी विभाग ने 26 जून को नियमितीकरण पर चर्चा के लिए दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को बुलाया है।
- मध्य प्रदेश के अन्य विभागों ने फिलहाल ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई है।
- दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष गोकुल चंद्र राय ने यह जानकारी दी।
- 31 जनवरी 2004 को लोक अदालत में कर्मचारियों के नियमितीकरण पर सरकार ने सहमति दी थी।
- अब तक दैनिक वेतन भोगी और अस्थाई कर्मचारियों को नियमितीकरण का लाभ नहीं मिला है।
- पीडब्ल्यूडी ने बैठक में नियमितीकरण के मुद्दे पर चर्चा के लिए कर्मचारियों को आमंत्रित किया है।
- अन्य विभागों ने अभी तक दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण पर कोई कदम नहीं उठाया है।
- महासंघ के अध्यक्ष राय के अनुसार, सरकार ने 2004 में नियमितीकरण पर सहमति दी थी।
- कर्मचारियों को अब तक नियमितीकरण का कोई लाभ नहीं मिला है।
- पीडब्ल्यूडी ने 26 जून को बैठक आयोजित कर इस मुद्दे पर चर्चा करने का निर्णय लिया है।
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